पोखराको फोहोर व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै, २१ नम्बरमा एमालेले गर्यो विरोध
सारांश
- पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि खाल्डो खनेर फोहोर पुर्न थालेको छ।
- एमाले २१ नम्बर वडाले महानगरको निर्णयको विरोध गर्दै डम्पिङ साइट बनाउन नहुने बताएको छ।
- स्थानीय जनताको अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी एमालेले दिएको छ।
पोखरा । एक महिनासम्म सडकमा थुप्रिएको फोहोर बिहीबारदेखि महानगरले पोखरा २१ मा खाल्डो खनेर पुर्न थालेको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै विकल्पमा काम गरिरहेको महानगरले तत्कालका लागि दुवार टोलको काँसघारीमा फोहोर पुर्न थालेको हो ।
तर, महानगरपालिकाले अव्यवहारिक निर्णय गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै एमाले २१ नम्बर वडाले विरोध जनाएको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वडाको भौगोलिक सीमाभित्र फोहोर व्यवस्थापनका नाममा डम्पिङ साइट बनाउने तयारी गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो ।
एमालेका वडा अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर थापाले भने, ‘महानगरपालिकाका ३३ वटै वडाको फोहोर एउटै वडामा ल्याएर थुपार्नु न्यायोचित, व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुँदैन ।’ उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलता र दीर्घकालीन पर्यावरणीय असरलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा निर्णय लिनु महानगरको गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताए ।
अहिले फोहोर फाल्न लागिएको ठाउँ प्राकृतिक सम्पदा, कृषियोग्य जमिन र बस्तीका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र भएको एमालेको तर्क छ । तत्काल फोहोर फाल्ने निर्णय रोकेर सरोकारवालासँग छलफल गर्न सार्वजनिक अपिल गरिएको छ । मागको सुनुवाइ नभए स्थानीय जनताको अधिकार रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी एमालेले दिएको छ ।
महानगरले भने दोबिल्ला घाटभन्दा माथिल्लो सरकारी जमिनमा तत्कालका लागि खाडल खन्ने र पुर्ने विधिबाट व्यवस्थापन सुरु गरिएको जनाएको छ । ‘अस्थायी ल्याण्डफिल साइटको वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही दिनमै यो स्थानबाट अस्थायी साइटमा सारिने भएकाले दोबिल्ला घाट क्षेत्रमा तत्कालीन व्यवस्थापन मात्र गर्न लागिएको हो,’ मेयर धनराज आचार्यले भने ।
उनले अवरोध नगर्न र समन्वयका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गरे । ‘हिजो साँझबाट बाटो छेक्ने तथा अवरोध गर्ने कार्य, महिला तथा बालबालिकालाई अगाडि सारेर गरिएको पाइएको हुँदा यसो नगर्नुहुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्मरण रहोस्, आवागमनमा बाधा पुर्याउनु कानुनविपरीतको कार्य हो । सबको सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा गरिएको छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग
-
परीक्षामा बरामद गरिएका ४९६ थान मोबाइल नष्ट, के भन्छ सिरहा प्रहरी ?
-
इजरायली हवाई आक्रमणमा ४ जनाको मृत्यु, लेबनान युद्धविराम सम्झौता सङ्कटमा
-
सुधन गुरुङको १७ पेजको बयानसहित समितिले बुझायो ४५ पेजको प्रतिवेदन
-
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु नै तत्कालीन सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो : पूर्वमन्त्री सिन्हा
-
रिपब्लिकन सांसदले नै तोडे ट्रम्पको लाइन : युक्रेन सहायता र रुसमाथि प्रतिबन्धको विधेयक पारित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण