काठमाडौँ  । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ‘संकल्प पत्र’ (घोषणपत्र) सार्वजनिक गरेको छ । ‘सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपाल : पृथ्वी पथ’ नारामा सार्वजनिक राप्रपाको घोषणापत्रले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आर्थिक एजेण्डा बनाएको छ । 

राप्रपाले २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने महत्त्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । जसमा आगामी पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमा ‘कल्याणकारी राष्ट्रवाद र संरक्षणकारी विकासवाद’ को संयोजनबाट मात्र नेपालको मौलिकताको संरक्षण र अर्थतन्त्रको मजबुती सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ । पुँजी निर्माण, दिगो विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, समतामूलक समृद्धि, युवा–केन्द्रित उत्पादन र व्यापक रोजगारी जस्ता मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको छ  । 

यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा चुनावी घोषणापत्रमा आकर्षक सपना बाँडिने, तर कार्यान्वयन फितलो हुने परम्परागत प्रवृत्ति छ । राप्रपाले शासकीय स्वरूपमा राजसंस्था, विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन, प्रदेश खारेजी जस्ता राजनीतिक एजेन्डासँगै आर्थिक समृद्धिलाई पनि जोड दिएको छ, तर तिनको गहिराइ र कार्यान्वयनको ढाँचाबारे स्पष्टता देखिँदैन । 

समष्टिगत अर्थतन्त्र : ‘रिफर्म ३.०’ र लगानीमैत्री वातावरण

राप्रपाले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई वर्तमानको अस्थिरता र मन्दीबाट माथि उकास्न ‘आर्थिक सुधार ३.०’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यस अन्तर्गत २०४२ सालदेखि प्रारम्भ भएका आर्थिक सुधारका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै नयाँ चरणको सुधार थालनी गरिने भनिएको छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाइनेछ । करको संरचना र दायरामा सुधार गरी दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गरिने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुनहरू निर्माण गरिने र नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता र मनी लन्डरिङ नियन्त्रणमा जोड दिइने उल्लेख छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई सुविधा र संरक्षण दिई कर घटाइने राप्रपाले जनाएको छ ।

यी सबै लक्ष्य नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र व्यापार घाटाको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वाकांक्षी देखिन्छन् । ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन मनी लन्ड्रिङ नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नियामक सुधारमा ठोस प्रगति आवश्यक छ ।

घोषणापत्रले उद्योग दर्ता, विद्युत् जडान, महसुल, पूर्वाधार विकास र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, पुँजी अभावले बन्द भएका साना उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गर्ने, बिचौलिया प्रथा र उद्योगधन्दामा बन्द हड्ताल पूर्णरूपमा निषेध गर्ने जस्ता नीतिगत कदमहरू कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यी सुधारका वाचाहरू स्वागतयोग्य भए पनि नेपालको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि झेल्दै आएका राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिर नीति र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता संरचनात्मक समस्याहरूको जडमा प्रहार गर्न कति सफल हुन्छ भन्नेमा शंका देखिन्छ । 

राप्रपाले विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पूँजीलाई नेपालको महत्त्वपूर्ण शक्ति मानेको छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायले आर्जन गरेको सीप र पुँजीलाई देश विकासमा उपयोग गर्न, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम राख्दै ‘ब्रेन गेन’ लाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यो अवधारणा सकारात्मक भए पनि यो नौलो कुरा होइन । विगतमा अन्य प्रमुख दलहरूले पनि यस्ता वाचा गर्दै आएका थिए । तर ठोस नीति र कार्ययोजना कसैले पनि ल्याउन सकेनन् । 

सूचना, प्रविधि र सुशासन : क्रान्तिको सपना 

राप्रपाले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै नागरिक जीवनलाई सहज र सुगम बनाउने, सुशासन सुदृढ गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको छ । एकद्वार प्रणाली (डिजिटल पोर्टल वा एप) मार्फत नागरिकता, राहदानी, कर, जग्गा, लाइसेन्स जस्ता सेवाहरू सहज र दलाल–झन्झटमुक्त बनाउने, पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालाई कागजविहीन बनाउने, विद्युतीय खरिद प्रणाली लागु गर्ने जस्ता प्रतिज्ञा समावेश छन् । ‘चिनेको मान्छे, भनसुन र टेबलमुनिको संस्कृति’ को पूर्ण अन्त्य गर्ने र एप प्रविधिमार्फत अनियमितता स्वतः अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् । यद्यपि, नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारको अभाव, डिजिटल साक्षरताको कमी र भ्रष्टाचारको जरो गहिरो भएकाले यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न ठुलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यापक लगानी आवश्यक पर्छ । 

साथै सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा घोषणा गरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने र हरेक वर्ष लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । सफ्टवेयर विकास, ग्राफिक डिजाइन, लेखा तथा डेटा प्रविष्टि जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आईटी सेवा निर्यातमा कर सहुलियत दिने र आवश्यक साइबर कानुन तुरुन्त लागु गर्ने भनिएको छ । विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, एआई र साइबर सुरक्षा जस्ता सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र सीटीईभीटी, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी तालिम आयोजना गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यद्यपि, नेपालमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास र पर्याप्त लगानी भित्र्याउन ठुलै चुनौती छ । 

कृषिमा आत्मनिर्भरताको सपना र पर्यटनमा नयाँ गन्तव्य

राप्रपाले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नेपाललाई तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाउने, कृषि अनुदान प्रत्यक्ष रूपमा कृषकले प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, पशु तथा बाली बीमाको व्यवस्था गर्ने र उच्च मूल्यका नगदेबालीलाई बढावा दिने भनिएको छ । तर नेपालमा मल कारखानाको स्थापना दशकौँदेखि चुनावी नारा बन्दै आएको छ, जसको कार्यान्वयन सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । अनुदान प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका अभाव छ ।

प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हिन्दु, बुद्ध र किरात धर्मको उद्गमस्थलको रूपमा नेपाललाई प्रचार गर्ने, आरोग्य पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटनका गन्तव्य विकास गर्ने उल्लेख छ । 

हवाई क्षेत्रको सुरक्षा सुधार गरी नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । यी एजेण्डाहरूले पर्यटनको विविधीकरणमा जोड दिए पनि कालोसूचीबाट हट्न अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्डको पूर्ण पालना र दीर्घकालीन सुधार आवश्यक पर्छ, जुन केवल घोषणापत्रबाट सम्भव हुँदैन ।

ऊर्जा उत्पादन दशक र दिगो पूर्वाधार विकासको सपना

आगामी १० वर्षलाई ‘ऊर्जा उत्पादन दशक’ को रूपमा घोषणा गर्दै २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्ने बताएको छ । निजी क्षेत्रलाई खुला अवसर प्रदान गर्दै विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने, भारत, बंगलादेश र चीनसँग हरित विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिने, नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने तथा हरित ऊर्जा निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । 

उत्पादनमूलक उद्योग र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई निःशुल्क विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउने जस्ता लोकप्रिय योजना पनि समावेश छन् । यद्यपि, नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता हाल करिब ३ हजार ८०० मेगावाट मात्र रहेको सन्दर्भमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न विशाल लगानी, प्रसारण पूर्वाधारको विकास र क्षेत्रीय सहयोगमा गम्भीर चुनौती छन् । ‘निःशुल्क विद्युत्’ को अवधारणाले राज्यको वित्तीय भार र दिगोपनमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।

यसैगरी विकास निर्माण आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लापरवाही र नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने राप्रपाले प्रतिबद्धता गरेको छ । यातायात सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने, मेट्रो, पोडवे, आकाशे पुल, अण्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्ने, महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने र रेलमार्ग निर्माणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणापत्रमा समावेश छन् । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेज निर्माण गर्ने जस्ता विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । 
 
तर नेपालमा पूर्वाधार आयोजना लामो समयदेखि राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार र कमजोर कार्यान्वयनको सिकार बन्दै आएका छन् । चुनावी नारामा समेटिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ । राप्रपाले ल्याएका यी महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन । यी योजनाका लागि आवश्यक पर्ने विशाल बजेट र प्राविधिक क्षमताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य : निःशुल्क र समान पहुँच

शिक्षा क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीतिकरण, दलीय भागबण्डा र अराजकता अन्त्य गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र अन्यलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, सबै विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता विषय राप्रपाको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य, प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, ’कमाउँदै पढ्दै’ योजना र गुरुकुलहरूको विकास गर्ने भनिएको छ । 
 
स्वास्थ्यतर्फ सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने, ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, औषधिको मूल्य सस्तो र सुलभ बनाउने तथा काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि यसको कार्यान्वयन राजनीतिक दलहरूको स्वार्थसँग जोडिएको हुँदा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । निःशुल्क सेवा र अस्पताल निर्माणका लागि ठुलो आर्थिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, जसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।