युरोपका १६ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी, क्रोएसिया र माल्टालाई विशेष प्राथमिकता
सारांश
- सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएका १६ पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
- श्रम मन्त्रालयले क्रोएसिया, माल्टा लगायतका देशहरूसँग सम्झौताका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ, जसले सुरक्षित रोजगारीको बाटो खोल्नेछ।
- हालसम्म रोमानियासँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ, तर अब सरकारले संस्थागत रूपमै सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको बाटो खोल्न खोजेको छ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएका पूर्वी युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । राम्रो कमाइ र मानवअधिकारको सुनिश्चितता हुने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्रोएसिया, माल्टा लगायत १६ वटा देशसँग सम्झौताका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको हो ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार रोजगारीको राम्रो वातावरण भएका ती देशहरूमा संस्थागत रूपमै नेपाली पठाउने उद्देश्यले गृहकार्य भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत छलफल तथा पहल अघि बढाइएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनले सम्झौताको खाका र अनुरोधसहितको प्रस्ताव सम्बन्धित मुलुकहरूमा पठाइसकिएको भन्दै छिट्टै परिणामुखी सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मानवअधिकारको अवस्था राम्रो भएको र नेपालीले मनग्य आयआर्जन गर्न सक्ने भएकाले ती मुलुकसँग सम्झौता गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरी पूर्वी युरोपका १६ देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाइएको छ । हालसम्म युरोपेली मुलुकमध्ये रोमानियासँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ठूलो रहे पनि अब सरकारले संस्थागत रूपमै सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको बाटो खोल्न खोजेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्याण्ड, माल्टा, साइप्रस र पोर्चुगल नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएका छन् । यी देशमा जाने नेपालीको संख्या बढे पनि सरकारी स्तरमा सम्झौता नहुँदा कामदार ठगिने, शोषणमा पर्ने र असुरक्षित हुने जोखिम रहँदै आएको छ । केही वर्षअघि रोमानियासँग भएको श्रम सम्झौतालाई उदाहरण मान्दै सरकारले अन्य देशसँग पनि सोही मोडलमा सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण