काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुख्य पृष्ठभूमि भदौको जेनजी जनआन्दोलन हो । भदौ २३ र २४ गतेको उक्त आन्दोलन र त्यसपछिको संसद् विघटनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशका लागि यो निर्वाचन गर्दैछ । 

भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, नातावादको विरोध र युवा सहभागिताको मागसहित भएको सोही आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको थियो । यसै सन्दर्भमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

दलका घोषणापत्रहरू हेर्दा, दशकौँदेखि परम्परागत एजेन्डामा रमाइरहेका राजनीतिक दलहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि युवा र प्रविधिमैत्री बन्न बाध्य भएको देखिन्छ । सडकमा युवाहरूले कुनै दलको झण्डा नबोकी ‘स्थिरता र सुशासन’ का पक्षमा गरेको विद्रोहको प्रभाव चुनावी घोषणापत्रहरूमा प्रस्टै देखिन्छ । 

सबैजसो प्रमुख दलहरूले जेनजी पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयास गर्दै उनीहरूको डिजिटल अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता र शासनमा प्रत्यक्ष साझेदारीका मुद्दालाई विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरेका छन् ।

• रास्वपा : प्रणाली सुधारको वाचा र युवा नेतृत्वको वकालत

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ‘वाचा पत्र–२०८२’ मार्फत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनलाई देशको नयाँ राजनीतिक दिशाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । रास्वपाले जेनजी युवाहरूलाई भोलिको नेता भन्दा पनि ‘आजको साझेदार’ का रूपमा स्विकार्दै उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ‘फेसलेस’  र ‘पेपरलेस’  प्रशासनको अवधारणा ल्याएको छ । 

सरकारी कार्यालय नै धाउनु नपर्ने गरी ‘एउटै डिजिटल पोर्टल’ बाट सबै सेवा दिने वाचा गर्दै रास्वपाले भ्रष्ट संयन्त्रविरुद्ध युवाहरूको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । विशेषगरी ‘गिग इकोनोमी’ र फ्रिल्यान्सिङमा आबद्ध पुस्ताका लागि छुट्टै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै रास्वपाले जेनजीको डिजिटल जीवनशैलीलाई राज्यको मूलधारमा जोड्ने प्रयास गरेको छ ।

• एमालेः डिजिटल प्याकेज र आर्थिक प्रोत्साहनमा केन्द्रित

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जेनजी र युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष लाभका योजनाहरू अघि सारेको छ । भदौको आन्दोलनले युवाहरूमा पैदा गरेको निराशा चिर्न एमालेले १८ देखि २८ वर्षका युवाहरूलाई प्रत्येक महिना ‘१० जीबी इन्टरनेट डाटा’ निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । 

यसैगरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने युवाका लागि १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’ र प्राविधिक शिक्षाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको ‘निर्ब्याजी ऋण’ को व्यवस्था गरेको छ । एमालेको यो योजनाले युवाहरूलाई प्रविधि र पुँजीमार्फत स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने र उनीहरूको ‘ग्लोबल’ सोचलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

• नेपाली कांग्रेसः जबाफदेहीताका लागि ‘रिपोर्ट कार्ड’ र नीतिगत साझेदारी

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ‘प्रतिज्ञा पत्र’ मार्फत जेनजीले सडकमा उठाएको ‘पारदर्शिता र जबाफदेहिता’ को मागलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । आन्दोलनले पुराना दलहरूमाथि उब्जाएको अविश्वास चिर्न कांग्रेसले सरकार गठन भएपछि हरेक महिना ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रतिज्ञा गरेको छ । 

साथै, नीति निर्माणको तहमा युवाहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्न ‘नेपाल फेलोसिप कार्यक्रम’ ल्याएको छ, जसमार्फत ५,००० युवाहरूले सिधै मन्त्रालय र योजना आयोगका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सहभागी हुन पाउनेछन् । कांग्रेसले शिक्षालाई सीपसँग जोड्दै कक्षा १२ सम्म व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने र इन्टर्नसिप गर्ने युवाहरूलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने योजनामार्फत जेनजीको ‘पढ्दै कमाउँदै’ गर्ने चाहनालाई सम्बोधन गरेको छ ।

• नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी: प्रशासनिक संरचनामा जेनजीको प्रवेश

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जेनजी आन्दोलनलाई शासकीय स्वरूप र प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको मुख्य आधार मानेको छ । भदौको विद्रोहले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीप्रति देखाएको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न यस पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत ‘नयाँ र सक्षम’ जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । 

यसले युवाहरूलाई राज्यको स्थायी संयन्त्रमा पहुँच दिलाउने र उनीहरूको ऊर्जालाई सुशासनमा लगाउने दाबी गरेको छ । साथै, उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न २०४८ सालपछिका सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कडा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

• अन्य दलहरू : रोजगारी र उद्यम मुख्य बुँदा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भदौको आन्दोलनलाई ठूला दलहरूको अकर्मण्यता विरुद्धको आक्रोश भन्दै यसलाई ‘संवर्द्धनवाद’ र ‘आमूल परिवर्तन’ को एजेन्डासँग जोडेको छ । राप्रपाले युवाहरूको विद्रोहलाई संस्थागत गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सन्तुलित वैदेशिक नीतिको वकालत गरेको छ ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीलाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्दै युवाहरूका लागि ‘रोजगारीको ग्यारेन्टी’ लाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवाहरूलाई वार्षिक कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने र दिन नसकेको खण्डमा सोही अवधि बराबरको बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले युवा उद्यमीहरूलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको ‘स्टार्टअप अनुदान’ दिने र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ । सातै प्रदेशमा ‘उज्यालो युवा रोजगार मेला’ आयोजना गर्ने र आगामी ५ वर्षमा ६ लाख युवाहरूलाई कोडिङ, एआई र साइबर सुरक्षा जस्ता उच्च स्तरीय डिजिटल सीप सिकाउने लक्ष्य राखेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले दलित, जनजाति र मधेसी समुदायका जेनजी युवाहरूलाई राज्यको निर्णायक तहमा पुर्‍याउन ‘आरक्षित कोटा’ र जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीले जेनजी पुस्तालाई ‘श्रम र उत्पादन’ मा जोड्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

समग्रमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी जनआन्दोलनको मर्म केही न केही रूपमा बुझेको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूका घोषणापत्रहरू यसपटक परम्परागत आश्वासनमा मात्र सीमित छैनन् । 

इन्टरनेट डाटा, डलर कार्ड, मासिक रिपोर्ट कार्ड र सरकारी सेवामा निश्चित प्रतिशत प्रवेश जस्ता योजनाहरू मार्फत दलहरूले नयाँ पुस्ताको मन जित्ने प्रयास गरेका छन् । यो निर्वाचनले जेनजीका एजेन्डालाई कत्तिको स्थापित गर्छ भन्ने कुरा यी प्रतिबद्धताहरूको सफल कार्यान्वयनमा भर पर्ने देखिन्छ ।

• के भन्छन् जेनजी ?

जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारीले राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा ठोस योजनाभन्दा पनि अमूर्त कुराहरू धेरै आएको टिप्पणी गरे । उनले भ्रष्टाचार छानबिनका कुरा गरिए पनि पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार र जेनजीले उठाएको १० बुँदे मागलाई स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको बताए । उनले प्रहरी सुधारको मुद्दामा जोड दिँदै प्रदर्शनका क्रममा हुने प्रहरी दमन र गोली चलाउन पाउने कानुन संशोधनको विषय घोषणापत्रमा नपर्नु दुःखद भएको उल्लेख गरे । 

दलहरूले भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेट खर्च गर्ने कुरा गरे पनि मानव पुँजी र प्रशासनिक सहजतामा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि स्रोतबारे स्पष्टता नभएको उनले औँल्याए ।

अर्का अभियन्ता रिजन राना मगरले राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूको सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको बताए । आगामी मंगलबारसम्म संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन कति हुन्छन्, त्यसले मात्र अर्थ राख्छ ।’

त्यस्तै अभियन्ता मोनिसा चौधरीले प्रमुख दलहरूको घोषणापत्र मिश्रित रहेको बताइन् । कांग्रेसले युवाहरूसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटेको र रास्वपा तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि जेनजीका मुद्दा पहिचान गरेको उनले उल्लेख गरिन् । 

यद्यपि १० बुँदे सम्झौताका सबै विषयहरू ठोस रूपमा नसमेटिएको हुँदा यसबारे थप विस्तृत विश्लेषण ल्याउने उनले बताइन् ।