नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा प्रत्येक निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई जनताको आशा, निराशा र परिवर्तनको आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति पनि हो । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा मत परिवर्तन भन्ने बहस निकै बलियो रूपमा उठिरहेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति बढ्दै गएको आकर्षणले राजनीतिक वातावरणलाई नयाँ मोडतर्फ धकेलेको देखिन्छ । तर, के मत परिवर्तन मात्रले देशको दिशा परिवर्तन गर्न सक्छ वा परिवर्तनका लागि अझ गहिरो राजनीतिक तयारी आवश्यक छ ?

विगत केही वर्षदेखि पुराना दलहरूले अपेक्षित रूपमा देशलाई आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने धारणा समाजमा बलियो बन्दै गएको छ । विकास निर्माणको ढिलो गति, भ्रष्टाचारका आरोप, बेरोजगारी, महँगी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याले नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ ।

यही निराशालाई आधार बनाएर नयाँ राजनीतिक दलहरूले आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य भाष्य भनेको, ‘पुरानाले केही गरेनन्, अब नयाँले देश बनाउँछन्’ भन्ने रहेको देखिन्छ ।

तर, लोकतान्त्रिक राजनीतिमा केवल आलोचना पर्याप्त हुँदैन, विकल्प विश्वसनीय हुनुपर्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले विगतका कमजोरी औँल्याए पनि ती कमजोरी सुधार्ने स्पष्ट नीति, संस्थागत संरचना र कार्यान्वयनको रोडम्याप प्रस्तुत गर्न नसकेको आलोचना पनि उत्तिकै सुनिन्छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी सुधार, निगरानी संयन्त्र सुदृढीकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने विस्तृत योजना कमै सार्वजनिक भएको देखिन्छ । यसले मतदातामा उत्साहसँगै अन्योल पनि सिर्जना गरेको छ ।

लोकप्रियतावादमा आधारित राजनीति आज विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार र भावनात्मक नाराले अल्पकालीन लोकप्रियता त दिलाउन सक्छ, तर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत क्षमता, प्रशासनिक अनुभव र समन्वय कौशल अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको सबैभन्दा जटिल समस्यामध्ये एक युवा पलायन हो । शिक्षित तथा दक्ष युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । राजनीतिक भाषणहरूमा देशमै अवसर सिर्जना गर्ने कुरा बारम्बार उठाइए पनि रोजगार सिर्जनासँग जोडिएका उत्पादनमुखी उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, प्रविधि आधारित उद्यम विकास गर्ने ठोस रणनीति देखिँदैन ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट देशमै सम्भावना सिर्जना गर्न सकिने चर्चा बढे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, लगानी तथा पूर्वाधारबारे स्पष्ट दृष्टि आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार विकास, महँगी नियन्त्रण तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयहरू आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा हुन् ।

तर, निर्वाचन अभियानमा यस्ता विषयहरू गहिराइमा छलफलभन्दा बढी नारामुखी रूपमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । संविधान, कानुन तथा नीतिगत संरचनामा के परिवर्तन आवश्यक छ र त्यसले नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो सुधार ल्याउँछ भन्ने विषयमा स्पष्ट बहस अझै अपर्याप्त छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय नेतृत्वको तयारी हो । कतिपय उम्मेदवारहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको सामाजिक संरचना, आर्थिक सम्भावना, सांस्कृतिक पहिचान तथा पर्यटन अवसरबारे पर्याप्त जानकारीबिना मत माग्न पुग्ने अवस्थाले राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय समस्याको गहिरो अध्ययन, तथ्यमा आधारित योजना तथा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणबिना निर्वाचन जित्नु सम्भव भए पनि प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित गर्न कठिन हुन्छ ।

लोकप्रियतावादमा आधारित राजनीति आज विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार र भावनात्मक नाराले अल्पकालीन लोकप्रियता त दिलाउन सक्छ, तर राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत क्षमता, प्रशासनिक अनुभव र समन्वय कौशल अनिवार्य हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनता अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन् । त्यसैले मत परिवर्तन गर्नुअघि नागरिकले भावनाभन्दा तथ्य, नाराभन्दा नीति र आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन क्षमतालाई प्राथमिकता दिनु नै आजको सबैभन्दा आवश्यक राजनीतिक चेतना हो ।

केवल विरोधको राजनीति गरेर दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुँदैन; समाधानमुखी दृष्टिकोण, सहकार्यको संस्कृति र संस्थागत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । मत परिवर्तन लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जनताले विकल्प खोज्नु लोकतान्त्रिक चेतनाको सङ्केत पनि हो । तर, मत परिवर्तन भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, विवेकपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ । मतदाताले दल वा व्यक्तिको लोकप्रियता मात्र होइन, नीति, कार्यक्रम, कार्यान्वयन क्षमता, आर्थिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

नयाँ र पुराना राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धा वास्तवमा देशका लागि सकारात्मक अवसर पनि हुन सक्छ, यदि त्यो प्रतिस्पर्धा नीति, सुशासन र विकासको गुणस्तरमा आधारित भयो भने । पुराना दलहरूले आत्ममूल्याङ्कन गर्दै सुधारको मार्ग अपनाउनु आवश्यक छ भने नयाँ दलहरूले पनि आलोचनाभन्दा अघि समाधान प्रस्तुत गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ ।

नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजमा समावेशी सोच, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र संस्थागत स्थिरता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । परिवर्तनको नाममा अस्थिरता होइन, स्थायित्वसहितको सुधार आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक शक्तिहरूले दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि प्रस्तुत नगरेसम्म चुनावी उत्साहपछि पुनः निराशा दोहोरिने जोखिम रहिरहन्छ ।

अन्ततः, देशको भविष्य मत परिवर्तनले होइन, सोच परिवर्तनले निर्धारण गर्छ । जबसम्म स्पष्ट योजना, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी नेतृत्व र कार्यान्वयनको दृढ प्रतिबद्धता प्रस्तुत हुँदैन, तबसम्म नयाँ वा पुराना कुनै पनि राजनीतिक शक्तिबाट अपेक्षित रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा जनता अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन् । त्यसैले मत परिवर्तन गर्नुअघि नागरिकले भावनाभन्दा तथ्य, नाराभन्दा नीति र आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन क्षमतालाई प्राथमिकता दिनु नै आजको सबैभन्दा आवश्यक राजनीतिक चेतना हो ।