काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु तामझामका साथ मत मागिरहेका छन् । मतदाता फकाउन विभिन्न नाममा आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । चुनावी घोषणापत्रलाई कुनै दलले प्रतिज्ञापत्र, कुनैले वाचापत्र, कुनैले प्रतिवद्धतापत्र नाम दिएका छन् । 

विगतका चुनावमा निर्वाचन जितेपछि आफूले गरेका वाचा र कबोलप्रति बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप खेपिरहेका राजनीतिक दलहरुले चुनावैपिच्छे मतदातामाझ नयाँ र आकर्षक ‘पासा’ फ्याँक्नु उनीहरूका लागि दिनचर्या जस्तै बनेको छ ।

चुनावमा मतदातासमक्ष नयाँ र आकर्षक आश्वासनका ‘पासा’ नफाले हार व्यहोर्नुपर्ने त्रासबाट बच्न दलहरुले चुनावैपिच्छे मतदातामाझ नयाँ-नयाँ वाचा वा प्रतिबद्धता जनाउने गरेका हुन् ।

एउटा चुनाव जितेर अर्को चुनाव आउँदासम्म आफ्नो क्षेत्र नै नपुग्ने कतिपय उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले समेत पूरा गर्नै नसक्ने वाचाबन्धन गरेर मतदाता फकाउने प्रयासले मतदाताहरु स्वयं कन्फ्युजमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यद्यपि दल र उम्मेदवारहरूका घोषणापत्र वा वाचापत्रको अध्ययनपछि मात्र कसलाई भोट दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार मतदाता स्वयंममा सुरक्षित रहेको छ ।

यसरी वाचा पूरा गर्न स्पष्ट आधार बेगर नै पार्टीहरुले फोस्रा कागज र मौखिक आश्वासन बाँड्ने परम्परालाई निरन्तरता दिने गर्दा नयाँ वा पुराना जुनसुकै दलहरूप्रति नागरिकको भरोसा खलबलिन पुगेको तथ्यप्रति उनीहरुले ख्याल राख्ने नगरेको पाइन्छ । मतदातालाई जे भनेर वा देखाएर भएपनि चुनाव जित्ने होडबाजी र प्रतिस्पर्धाले कसैले चुनाव नै जितेपनि पछि काम गर्न नसकेका कैयौं उदाहरण छन् । जसकारण नागरिकमा वितृष्णा बढे पनि उनीहरुले चुनावमा त्यस्ता घटनालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

मुलुक र नागरिकले आर्थिक समस्या भोगिरहेको समयमा आगामी फागुन २१ मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा प्राय: मुख्य राजनीतिक दलहरुले मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्न आफ्ना घोषणापत्रहरुमा विगतमा जस्तै ऋण वा अनुदानको लोभ देखाइरहेका छन् ।

खासगरी आगामी निर्वाचनपछि सरकारको सम्भावित नेतृत्व गर्ने अनुमान गरिएका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ को निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा नागरिकलाई के कस्ता ऋण वा अनुदानको आशा देखाएका छन् ? यसबारे रातोपाटीले उनीहरुका घोषणापत्रलाई केलाएको छ ।

२० लाखको ‘पासा’ चुनाव जित्ने एमालेको आशा

नेकपा एमालेले यो चुनावमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ! राष्ट्रिय आकांक्षा हाम्रो गन्तव्य’ नारा दिएर आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मतदातामाझ मत मागिरहेको छ । ‘एमालेले बनाउँछ’ भनेर सार्वजनिक गरेको २०८२ को चुनावी घोषणापत्रमा २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहादेखि विद्यार्थीहरूलाई २० लाख निर्ब्याजी ऋण दिनेसम्मका विषय समेटेको छ । त्यति मात्रै होइन, उसले पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपको योजना समेत घोषणापत्रमा ल्याएको छ । 

‘प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्धयन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनेछौं’, एमालेको ८० पेज लामो घोषणापत्रको ४१ नम्बर पेजमा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रका व्यवसाय र अध्यापन क्षेत्रमा न्युनतम पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिपको प्रबन्ध गर्नेछौं ।’ त्यति मात्रै होइन, एमालेले उद्यमी महिलाहरुलाई २० निर्ब्याजी ऋण समेत दिने घोषणा गरेको छ ।

‘महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सुविधा सहज ढंगले प्रदान गर्नेछौ’, एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ ।

नेकपाको सहारा : १ करोड सहुलियत ऋण

विभिन्न कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एमाले भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर १ करोडसम्म सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा ‘उद्यमशीलता विकास’लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै दलित, अल्पसंख्यक र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई १ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको हो ।

‘उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहने दलित, अल्पसंख्यक र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई १० वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको २१ नम्बर पेजमा उक्त ऋणमा लाग्ने ब्याजदर जम्मा ५ प्रतिशत मात्र हुने भनेको छ ।

मुलुकमा बेरोजगारी समस्या बढिरहेको अवस्थामा सो पार्टीले उद्यमशीलता विकासका लागि अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अघि सारेको छ । ‘शिल्पी उद्यमशीलता’ अन्तर्गत दलित समुदायका परम्परागत सीपहरू, जस्तै- लोहारकला, छाला उद्योग, निर्माण तथा हस्तकलालाई आधुनिक व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्न विशेष अनुदान, तालिम, प्राविधिक सहयोग र बजार पहुँच’जस्ता  कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

रास्वपाको वाचा : विदेश जानेलाई सहुलियत ऋण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमा अर्थ व्यवस्थालाई महत्त्व दिएको छ । जसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणपत्रमा चुनाव जितेर सरकार बनाएमा १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी दिने सो पार्टीको महत्वाकांक्षी योजना छ । देशमा विगतका सरकारले रोजगारी दिन नसकेको भनेर चर्को गाली गर्दै उदाएको यो पार्टीले विदेश जानेलाई प्रोत्साहन गरेको छ । उसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको पेज १७ को बुँदा नम्बर ८० मा ‘दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा बैङ्कमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछौं’ भनेको छ । 

साथै रास्वपाले सोही बुँदामा विदेशबाट सीप सिकेर फर्किनेहरूका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारबाट सीप र अनुभव आर्जन गरी स्वदेशमै उत्पादनमुखी उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा विशेष अनुदान, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहन गर्नेछौं’, रास्वपाले भनेको छ । त्यति मात्रै होइन यो पार्टीले यसरी लक्षित वर्ग (दलित तथा उत्पीडित समुदाय) लाई स्थानीय तहको सिफारिसमा बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने कुरा वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेस भन्छ– ५० लाखसम्मको कर्जा

यसअघि पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले सुशासन र समुन्नतिका लागि आफ्नो प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

‘नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रुपयौसँम्मको कर्जा उपलब्ध गराउँछौं,’ कांग्रेसले फागुन २१ का लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रको ३५ नम्बर पृष्ठमा भनेको छ ।

त्यति मात्रै होइन, कांग्रेसले कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र आधुनिक प्रविधि (ड्रोन/स्याटेलाइट) मार्फत क्षतिको यकिन गरी सिधै किसानको बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको छ ।

लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण राफसाफको विशेष प्याकेजमार्फत राहत प्रदान गर्ने तथा करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने नीति लिने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ । 

‘व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागु गर्नेछौं र वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउछौं’, कांग्रेसले भनेको छ । त्यस्तै सहुलियतपूर्ण लगानी, नयाँ सोच र परियोजना भएका युवालाई परियोजनाकै धितोमा ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको ’बिउ पुँजी’ उपलब्ध गराउनुका साथै युवा उद्यमीका लागि २५ प्रतिशत अनुदान, ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण र २५ प्रतिशत स्व–लगानीको मोडेल कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

विश्लेषक भन्छन्– पूरा नहुने सपना बेच्नु हुँदैन

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. रमेश पौडेलको बुझाइमा चुनावका बेला घोषणापत्र वा प्रतिज्ञापत्र ल्याएर दलहरुले भोट माग्नु विश्वव्यापी मान्यता नै हो । तर अरु देशमा पार्टी र नेताहरुले चुनावमा बोलेअनुसार काम हुने गरेपनि हाम्रो देशका पार्टीहरुको हकमा भिन्न रहेको छ ।

‘चुनावमा दलहरुले घोषणापत्र ल्याउने विश्वव्यापी मान्यता हो । अरु देशमा बोलेअनुसार काम भयो कि भएन भने मूल्यांकन गरेर अर्को चुनावमा मतदाताले निर्णय गर्ने चलन छ’, डा. पौडेलले भने, ‘तर हाम्रो देशमा जतिपटक ढाँटे पनि त्यसको भ्यालु नभएको पाइन्छ । बरु ढाँट्नेको प्रमोसन हुने नढाँट्ने पछि पर्ने कल्चरको विकास भयो ।’ उनले नेपालमा विकास भएको यो पद्धति बेठिक रहेको भन्दै अघिल्लो पटक घोषणापत्रमा बोलेका काम कति पूरा भए र कति नयाँ थपिए भन्ने विश्लेषण हुनुपर्ने बताए ।

बोलेको कुरा पूरा नगर्ने गर्दा कुशासन बढ्ने डा. पौडेलको विश्लेषण छ । ‘कुशासनको पराकाष्ठा भनेकै यही हो । बोल्नेले जे बोलेपनि हुने, मूल्यांकन गर्ने मान्छेले पनि के बोलेको थियो र के गरेको थियो भन्ने आधारमा भोट नहाल्ने’, उनले भने, ‘कुशासनको प्रक्रिया जनताबाटै पनि भइरहेको हुन्छ ।’

पौडेलले अघिल्ला चुनावहरूमा केही मेघा प्रोजेक्टका योजनाहरु केही दलले ल्याएपनि पछिल्लो समय एउटा चुनावमा एउटा र अर्कोमा अर्कै एजेण्डा ल्याउने प्रवृत्ति बढिरहेको बताए । ‘एउटा चुनावमा एउटा एजेण्डा उठायो, अर्कोमा त्यो छाडेर अर्कै उठाउने प्रवृत्ति छ’, पौडेलले भने, ‘बिकाउ एजेण्डामा केन्द्रित भयो राजनीति ।’ 

मेलम्ची खानेपानी, पानीजहाज, रेल, स्मार्ट सिटीजस्ता योजना राम्रा भएपनि त्यसको प्रगति विवरण सार्वजनिक नगर्दा दलहरुप्रति मतदाताको विश्वास घट्दै गएको पौडेलको भनाइ छ । आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न आफ्नो बहुमत नआएको भनेर पन्छिने गरेको भन्दै त्यो थाहा हुँदाहुँदै नसक्ने र नगर्ने वाचा गर्नु मतदातामाथिको धोका हुने डा. पौडेलले बताए । 

‘हाम्रो प्रणाली अनुसार कसैको पनि बहुमत आउने सम्भावना कम हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यदि प्रतिनिधि सभामा आइहालेपनि राष्ट्रिय सभामा पुग्दैन भने किन त्यस्ता सपना बेच्ने ?’