वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै भएका व्यापारिक सम्झौताहरूबाट पछि हट्न खोज्ने देशहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता ट्रम्प प्रशासनले लगाएका कतिपय विश्वव्यापी करहरूलाई बदर गरिदिएपछि उत्पन्न अन्योलका बिच राष्ट्रपतिको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत चेतावनी दिँदै अदालतको निर्णयको बहानामा अमेरिकालाई दशकौँदेखि फाइदा उठाउँदै आएका देशहरूले ‘खेल’ खेल्न खोजे उनीहरूले पहिलेको भन्दा अझ बढी कर तिर्नुपर्ने बताएका छन्। यो विवादको जड गत शुक्रबारको सर्वोच्च अदालतको फैसला हो।

अदालतले सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट अन्तर्गत राष्ट्रपतिले लगाएका करहरू गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। अदालतले उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई यसरी जथाभाबी कर लगाउने अधिकार नदिएको बताएपछि गत वर्षदेखि लागू गरिएका धेरै करहरू धरापमा परेका छन्। तर, ट्रम्पले तुरुन्तै अर्को कानुन प्रयोग गरी सुरुमा १० प्रतिशत र पछि त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत विश्वव्यापी आयात कर घोषणा गरिसकेका छन्।

अदालतको निर्णयपछि विश्वभरका मुलुकहरू अमेरिकासँग भएका पुराना सम्झौताहरूको हैसियत के हुने भन्नेबारे अन्योलमा छन्। युरोपेली संघले अमेरिकासँग अघिल्लो गर्मी याममा भएको व्यापारिक सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।

यता भारतले पनि हालै हुन लागेको व्यापारिक वार्तालाई पछि सारेको छ। बेलायतले पनि ट्रम्पले शनिबार घोषणा गरेको १५ प्रतिशतको करको नयाँ दरले आफ्ना व्यवसायीलाई पार्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिरहेको छ।

ह्वाइट हाउसले भने अदालतको निर्णयले आफ्नो व्यापार नीतिमा कुनै परिवर्तन नआउने अडान लिएको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरले कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र फेरिए पनि नीति उही रहने प्रष्ट पारेका छन्।

ट्रम्पले अहिले सेक्सन १२२ नामक कहिल्यै प्रयोग नभएको कानुन प्रयोग गरेका छन्, जसले राष्ट्रपतिलाई संसद्को स्वीकृति बिना १५० दिनका लागि कर लगाउने अधिकार दिन्छ। तर, विपक्षी डेमोक्र्याट नेता चक शुमरले यो करको अवधि थप्ने कुनै पनि प्रयासलाई संसद्मा रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।

व्यापारिक अन्योलका कारण सोमबार अमेरिकी शेयर बजारमा समेत गिरावट देखिएको छ। एस एण्ड पी ५०० सूचकांक १ प्रतिशतले घटेको छ। एकातिर राष्ट्रपति ट्रम्प संसद्को अनुमति बिना नै कर लगाउन आफू सक्षम रहेको दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले अमेरिकाको यो अस्थिर नीतिका कारण नयाँ लगानी र सम्झौताहरूमा पुनर्विचार गर्न थालेका छन्।