काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । कट्टेललाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई छाड्न आदेश दिएको हो ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो । कट्टेलको पक्षमा परेको ’बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको कदमलाई ’अवैधानिक’ भनेको छ ।

अदालतले आदेशमा मुख्य रूपमा तीनवटा कुरा औंल्याएको छ । शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्नु र त्यसका लागि आह्वान गर्नु नागरिकको राजनीतिक अधिकार भएको अदालतको ठहर छ । विचार व्यक्त गरेकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कट्टेलले कतै पनि हिंसा भड्काएको वा सामाजिक अशान्ति फैलाएको ठोस प्रमाण सरकारले पेस गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ । पक्राउ पुर्जीमा कुन कानुन अनुसार उनलाई समातिएको हो भन्ने स्पष्ट आधार समेत नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

७५ वर्ष पुगिसकेका कट्टेल मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी भएको र उनलाई नियमित औषधि उपचारको आवश्यकता रहेको कुरालाई पनि अदालतले ध्यानमा राखेको छ । अदालतले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै उचित कारण नभएको भन्दै सर्वोच्चका सह–रजिस्ट्रारको रोहवरमा तत्काल रिहा गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेशपछि कट्टेल साँझ रिहा भइसकेका छन् । निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै प्रहरीले कट्टेललाई गत फागुन ६ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो ।