काठमाडाैँ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदुषण अत्यधिक बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आम नागरिकलाई विशेष शतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वायु प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीकाअनुसार काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रको हावामा हानिकारक पर्टिकुलेट म्याटर (पीएम २.५) को मात्रा निकै बढेको छ । श्वासप्रश्वास र छालाको माध्यमबाट शरीरभित्र पस्ने यी सुक्ष्म र हानिकारक कणहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उनले बताए ।

प्रदुषणबाट ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, ५ वर्षमुनिका बालबालिका र दीर्घरोगीहरू उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसले सामान्य आँखा दुख्ने, पाक्ने र दृष्टिमै नोक्शान पु¥याउनेदेखि लिएर मुटु, मिर्गौला, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर रोग र क्यान्सरसमेत गराउन सक्छ' प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने ।

हान र बेलुका बाहिर ननिस्कन सुझाव

दुषणबाट बच्न मन्त्रालयले विशेषगरी बिहान र बेलुकाको समयमा घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिएको छ । बिहान र साँझको समयमा हानिकारक किटाणु र कणहरू वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा हुने भएकाले उक्त समयमा मर्निङ वाक वा इभिनिङ वाकमा ननिस्कन आग्रह गरिएको छ ।

बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, आँखा जोगाउन चस्मा वा लगाउन र छालालाई प्रदुषणबाट बचाउन पूरै शरीर छोपिने गरी कपडा तथा टोपी लगाउन मन्त्रालयले सुझाएको छ ।

अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

वायु प्रदुषण न्युनिकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय र पैरवी गरिरहेको जनाएको छ । प्रवक्ता बुढाथोकीकाअनुसार उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन र वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदुषण कम गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सवारी साधनको धुवाँ, कलकारखाना, कृषिमा विषादीको प्रयोग, जथाभावी फोहोर र प्लास्टिक जलाउने कार्य तथा वन डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण निर्मूल नहुने भन्दै मन्त्रालयले यस्ता कार्य रोक्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ । तत्कालका लागि भने प्रदुषणको प्रत्यक्ष असरबाट बच्न शरीरलाई सुरक्षित राख्नु नै उत्तम विकल्प भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।