काठमाडौं । स्थापनाको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत उपभोक्ता अदालतमा सरकारी निकायबाट मुद्दा दायर नभएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता सरोकारसम्बन्धी मुद्दा हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत गठन भएको एक वर्ष बितेपनि सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको छैन।

उपभोक्ता स्वयं अदालतमा मुद्दा लिएर जाने गरे पनि सरकारी निकाय अहिलेसम्म नगएको भन्दै अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपाल २०२६ को अवसरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल ले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अघिल्लो सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारी निकायले मुद्दा नलगाएको भन्दै आलोचना गरे।

अध्यक्ष बानियाँले भने, “अघिल्लो सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ र यो सातै प्रदेशमा विस्तार समेत गरिने भनिएको छ। हामीले उपभोक्ता अदालतमा जति हुन्छ धेरै मुद्दा लैजानुपर्छ। अहिले समस्या इस्यु छन् तर मुद्दा धेरै जान सकिरहेको छैन। वाणिज्य विभागले धेरै निरीक्षक तोकेको छ। घरलुदेखि विभागकै अधिकृतलाई निरीक्षक तोकिएको छ। नागरिकबाट जाने क्षतिपूर्तिका मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा गइरहेका छन् भने सरकारबाट जाने मुद्दा एक वर्ष हुँदासम्म पनि गएको छैन। यो विषयमा उद्योगमन्त्रीसँग पनि हामीले सोधिरहेका छौँ, किन मुद्दा दायर नगरेको भनेर? वाणिज्य विभागलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार छ, मुद्दा लैजान सक्ने अधिकार पनि छ। तर मुद्दा लगिएको छैन। के काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता अधिकारविरुद्ध अपराध भएको छैन त? के जति अपराध भए पनि ३ लाख जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने हो त? यो गम्भीर विषय हो। अब नयाँ सरकार आउँदा बित्तिकै हामीले यो कुरा उठाउनेछौँ।”

बानियाँले उपभोक्ता अदालतबाट एउटा मुद्दा कम्तीमा तीन महिनाभित्र फैसला हुनु सकारात्मक भएको बताए।

बानियाँका अनुसार नसर्ने रोग अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थबाट वर्षमै हजारौँलाई क्यान्सर लागिरहेको छ। क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगबाट नेपालमै हजारौँको ज्यान गइरहेकाले यसमा समयमै सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उपभोक्ता अदालतका शाखा अधिकृत होमनाथ कँडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ मुद्दा दर्ता भएको र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २३ मुद्दा दर्ता भएको बताए।

उनका अनुसार चालु आवमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी धेरै छन् भने सवारी, निर्माण, टिभी, ल्यापटप खरिद तथा मर्मतसम्बन्धी मुद्दा पनि दर्ता भएका छन्।

चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवमा ९ पुगेका छन्। सवारीसम्बन्धी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवको हालसम्म ६ दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै निर्माणसम्बन्धी अघिल्लो आवमा १ मुद्दा र चालु आवमा पनि सोही बराबर मुद्दा दर्ता भएका छन्।

उपभोक्ता अदालतमा टिभी–ल्यापटप खरिद तथा मर्मतसम्बन्धी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ मुद्दा दर्ता भएकोमा चालु आवमा २ मुद्दा दर्ता भएको कँडेलले जानकारी दिए।

उनले उपभोक्ताबाट अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म नलगेको बताए।