काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलले हेरेपछि प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि लामिछानेको कानुन व्यवसायी भएर उनकै मुद्दामा बहस पैरवी गरेकाले अहिले न्यायाधीश पोखरेलले लामिछानेको मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै कानुन व्यवसायीले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि न्यायाधीश पोखरेलले सुनुवाइ नरोक्ने भनेपछि उनीसहितको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

लामिछानेको अभियोग संशोधनविरुद्धको रिट न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । ‘आइबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दामा सुरुमा इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दुवै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए, तर न्यायाधीश पोखरेलले मुद्दा हेर्ने अड्डी लिएपछि सुनुवाइ अघि बढेको हो,’ इजलासमा उपस्थित एक कानुन व्यवसायीले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले इजलासमा न्यायाधीश पोखरेललाई ‘रवि लामिछाने पहिला तपाईंको सेवाग्राही भएको हिसाबमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ तर्क राखेका थिए । तर, न्यायाधीश पोखरेलले आफूले एक वर्षसम्म मुद्दा नहेर्ने भनेर कुलिङ पिरियड राखेको र अब सबै मुद्दा हेर्ने भनेपछि सुनुवाइ अघि बढेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले ‘श्रीमान् ! तपाईंले रविको मुद्दा हेर्दा हामीले विश्वास कसरी गर्ने र निष्पक्ष न्याय कसरी हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जबाफमा न्यायाधीश पोखरेलले ‘स्वार्थ बाझिने मुद्दामा पहिला आफूले नहेर्ने निर्णय गरेको हुँ । अब कुलिङ पिरियड सकिएकाले सबै मुद्दा हेर्न निर्णयमा पुगेको हो’ भनेको इजलासमा उपस्थित एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए । ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘रवि लामिछानेको मुद्दा किन हेरेँ भन्ने आफ्नो भनाइ फैसलामा उल्लेख गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।’

अर्की न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले पनि लामिछाने विपक्षी रहेको यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो । लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको भनेर परेको रिटमा सुवेदीले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । यो मुद्दा त्यही विषयसँग जोडिएको र उनले पहिले नै यसमा विचार व्यक्त गरिसकेकाले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

न्यायाधीश सुवेदीले पहिला र अहिले फरक अवस्था भएकाले मुद्दा हेर्न मिल्ने भनेपछि मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल इजलासमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि मुद्दा नहेर्दा राम्रो हुने बताउँछन् । ‘इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि म यो विषयबाट अलग हुन्छु भन्नु पर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट न्यायाधीशले आफूलाई टाढा राख्न सक्नुपर्दथ्यो ।’

न्यायको दृष्टिले त्यस्ता मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीशले नहेर्दा नै राम्रो हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘उहाँले किन हेर्नुभयो, त्यो उहाँले जबाफ दिनु होला ।’  

अर्का अधिवक्ता मुरारी सापकोटा पनि रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन फिर्ताविरुद्धका रिट न्यायाधीश पोखरेलले नहेरेको भए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘न्यायाधीश आचारसंहिता हेर्दा उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन थियो,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने, ‘उहाँले आफूलाई सो मुद्दाबाट अलग राख्दा राम्रो हुने थियो ।’

इजलासमा ‘तपाईंले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन’ भनेर प्रश्न गरेपछि ‘हेर्दिनँ’ भन्नु सक्नु पर्नेमा न्यायाधीश पोखरेलले त्यस्तो भन्न नसकेको सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘यसरी अघि बढ्ने हो भने कानुनले परिकल्पना गरेको स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्नेछ ।’

न्यायाधीशको आचार संहिताले आफूले प्रतिनिधित्व गरेका पक्षको मुद्दा न्यायाधीश भएपछि हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सँगै यस्तो विषय न्यायाधीशको निष्पक्षतासँग पनि जोडिएकाले विवादबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्ने अधिवक्ता सापकोटा बताउँछन् ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १ मा न्यायाधीशले देहायको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न हुँदैन भनेर लेखिएको छ । २७१ को १(क) मा आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक, हित वा सरोकार रहेको मुद्दा हेर्न मिल्दन भनिएको छ । त्यस्तै (ख) मा कुनै बेला निज वारिस, कानुन व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा, (ग) मा निजले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा, (घ) मा कुनै बखत मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा (ङ) मा अन्य कुनै कारणले आधारभूत रूपमा निज वा निजको एकासगोलको परिवारका सदस्यको स्वार्थ बाझिएको वा खण्ड(क) बमोजिमको व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको मुद्दा रहेको छ ।

• कसरी अघि बढ्ला लामिछानेको मुद्दा ?

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मुद्दामा आज (मंगलबार) सुनुवाइ सकेर फैसला सुनाउँदैछ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट बदर गरेमा लामिछानेलाई सांसददेखि मन्त्री बन्ने बाटो खुला हुनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी दुई अभियोग संशोधन भएमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा बाँकी रहनेछ ।

मुद्दा फिर्ता भएमा रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका कारण सांसदको हैसियतले निलम्बनको अवस्था झेल्नुपर्दैन । अनि पाँच वटा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका जाहेरकर्ताहरूसँग पनि मिलापत्र गर्न सहज हुन्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएमा भने लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथावत रहनेछ, जसले गर्दा लामिछानेका लागि संसद् छिर्ने बाटो समेत बन्द हुनेछ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेमा जिल्ला कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दुई अभियोग फिर्ताका लागि निवदेन दिनेछन् । हाल कास्की र रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा संशोधनका लागि जिल्ला अदालत कास्की र रुपन्देहीमा निवेदन दिइसकेका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतले सो निवेदनलाई यथास्थितिमा राखेका छन् ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । साथै रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सामा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भई हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्दा आधार र कारण खुलाएर निवेदन दिन सक्नेछन् ।

लामिछानेसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिनका लागि जिल्ला अदालतले मुद्दा संशोधनका लागि अनुमति दिएमा लामिछानेले सांसद पद मात्रै नभई मन्त्री र सार्वजनिक पदमा बस्न पाउने बााटो खुला हुनेछ । सहकारी ठगीको मुद्दाकै कारणबाट लामिछानेले सांसद हुन र मन्त्री हुनबाट वञ्चित हुने छैनन् ।

अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन हुने अवस्था आएमा लामिछानेलाई सांसद बन्नमात्रै होइन, सार्वजनिक पदमा बस्न कुनै बाधा नहुने बताउँछन् । ‘निर्वाचित सांसद जेलमा परेको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुने हो, देवानी कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै सांसद पद निलम्बन हुने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘रविमाथि सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा पूरक अभियोजनको रूपमा लगाइयो । जसले रविलाई सांसद हुनबाट रोकेको हो ।’

अब त्यो पूरक अभियोजनको रूपमा थप भएको कसुर संशोधन भएमा लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा बस्न कुनै बाधा नपुग्ने पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘सहकारी ठगीसम्म सरकारले मुद्दा दर्ता गर्न सक्थ्यो तर, कहीँ न कहीँ रविलाई मुद्दाको झमेलामा फसाउनका लागि मुद्दा थपिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।’

अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सहकारी ठगीजस्ता कसुरको जरियाबाट सिर्जना भएको कसुर हुँदा यस्तो अभियोग स्वतन्त्र र मूल अभियोग नभई यो केवल सहकारी ठगी कसुरमा आश्रित सहायक अभियोग मात्र हो । सहकारी ठगी मुद्दासम्बन्धी कसुर (प्रेडिकेटेड अफेन्स) हो भनेपछि थप गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध दाबी सहकारी ठगी मुद्दामा आश्रित सहायक अभियोगसम्म हो । यदि मूल मुद्दामा दाबी नपुगेमा वा खारेज भएमा मूल मुद्दामा आश्रित सहायक दाबी पनि स्वतः खारेज हुने अवस्था आउने उनले बताए ।

‘अभियोगपत्रमा लिएको दाबी पुष्टि गर्ने भार सरकारमै हुनेछ भनी प्रमाण ऐनको दफा ३४ मा व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस्तो दाबी प्रमाणित गर्न सकिने अवस्था छैन भनी लागेमा सरकारले त्यस्तो दाबी संशोधन गर्न पाउँछ,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘यस्तो व्यवस्था गरिएन भने एकपटक मुद्दा दायर गरिएपछि फिर्ता गर्न नपाउने अवस्थामा हार्न सक्ने मुद्दा वा दाबी पुष्टि गर्न नसक्ने मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दाको पैरवी गर्नुपरेमा दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको दायित्व निष्तेज हुन पुग्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि सर्वोच्चमा सो विरुद्ध तीन वटा रिट दायर भएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय अनुसार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयलाई लामिछानेमाथि लागेको दुई अभियोग संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।