काठमाडौँ । सरकारले सवारीको भाडादर समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीले सवारीको भाडादर समायोजन गर्न माग गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात र ढुवानी क्षेत्रका सवारीको भाडादर समायोजनको प्रक्रिया थालेको हो । 

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार भाडादर पुनरवलोकनका लागि गठित विशेषज्ञ कमिटीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन विभागका महानिर्देशकलाई बुझाइसकेको छ । ‘इन्धन, गाडीका अन्य पार्टपुर्जाको बजार मूल्यलाई पनि आधार मानेर हामील अध्ययन गरेका छौँ,’ निर्देशक यादवले भने, ‘प्रतिवेदन महानिर्देशकलाई बुझाइसकिएको छ, अब यसकै आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट भाडा समायोजन हुनेछ ।’ 

विभागले २०८२ साउन १ गते सवारी साधनको मूल्य समायोजनका लागि एउटा समिति  गठन गरेको थियो । उक्त समितिले लुब्रिकेन्ट, टायर र अन्य पार्टपुर्जाको बजार मूल्य अध्ययन गरेर महानिर्देशकलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । निर्देशक यादवले गत वर्ष २०८१ पुसमा इन्धनको मूल्यका आधारमा मात्र केही हेरफेर गरिएको भए पनि अब नयाँ प्रतिवेदनका आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट समग्र भाडादर समायोजन हुने जानकारी दिएका छन् । 

यतिबेला पश्चिम एसियामा बढेको द्वन्द्वका कारण अन्तराष्ट्रियस्तरमै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रभावित  बनेको छ । यससँगै  मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले २०८२ चैत १ गतेदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको छ । निगमले अमेरिका, इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपरेको जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाब र भारतबाट प्राप्त नयाँ मूल्यसूचीका कारण मूल्य समायोजन चुनौतीपूर्ण बनेको निगमको दाबी छ । निगमले मूल्य बढाएलगत्तै यातायात व्यवसायीहरुले सवारीको भाडादर समायोजन गर्न माग गरेका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ,नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ लगायतले चार वर्ष यता भाडादर समायोजन नभएको भन्दै विरोध जनाएपछि सवारीको भाडादर  समायोजन गर्ने तयारी भएको छ । 

चार वर्षदेखि भाडा समायोजन नभएको दाबी 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले चार वर्षदेखि भाडा समायोजनको दायित्व पूरा नगरेको बताएका छन् । उनलेले २०७८ सालयता पूर्ण समायोजन नभएको र अब चैत मसान्तभित्र २०६५ सालको वैज्ञानिक विधिअनुसार तत्काल भाडा हेरफेर गर्न माग गरेको बताए । इन्धनमा पूर्ण निर्भर यातायात व्यवसायमा मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल संघीय र प्रादेशिक रुटको भाडा समायोजन गर्न गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

कार्यबाहक अध्यक्ष सिटौलाले २०६५ सालमा लागू गरिएको वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार ६५ प्रतिशत हिस्सा गाडीको मूल्य, कर, टायर र पार्टपुर्जामा आधारित हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत इन्धनको मूल्यमा आधारित हुने स्पष्ट पारे । 

‘तेलको मूल्य घट्दा भाडा घट्ने र बढ्दा बढ्ने स्वचालित प्रणाली हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले विगत दुई वर्षदेखि चैत मसान्तमा गर्नुपर्ने समायोजन रोकेर राखेको छ । गाडी पानीले चल्दैन, टायर र पार्टपुर्जाको मूल्य आकाशिएको छ,’ उनले थपे, ‘सरकारले प्रस्ट रूपमा बजार मूल्यको अध्ययन गरेर भाडा समायोजन गर्नुपर्छ ।’ 

विशेषगरी भाडादर समायोजन तीन किसिमले हुने गर्दछ । जसमा १० वर्षे समायोजन (१३ वटा सूचकका आधारमा गरिने), २ वर्षे समायोजन (प्रत्येक दुई वर्षमा गरिने) र स्वचालित समायोजन (पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुँदा गरिने, यसमा ३५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियमको हुन्छ भने ६५ प्रतिशत अन्य पार्टपुर्जा र कर आदिको हुन्छ) । तर २०६८ देखि समायोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

महासंघले भाडा समायोजनको माग गर्दै यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको र सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे थप कदम चाल्ने चेतावनी समेत सिटौलाले दिएका छन् । 

ईभी र इन्धनका सवारीको भाडादर फरक हुनुपर्ने 

इन्धनबाट चल्ने सवारीको भाडादर सरकारले समायोजन गर्छ । तर विद्युतीय सवारीमा आफूखुसी भाडा कायम गरेर इन्धनबाट चल्ने सवारी सरह लिएको पाइन्छ । यसैसन्दर्भमा अध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) र इन्धन गाडीको भाडादर फरक हुनुपर्ने बताएका छन् । इन्धनको मूल्य बढ्दा ईभीको सञ्चालन खर्च नबढ्ने भएकाले उनीहरूले महँगो भाडा लिनु अमानवीय हुने सिटौलाको तर्क छ । ‘सत्य बोल्दा आफ्नै व्यवसायी साथीहरूबाट आलोचित हुन सक्छु, तर विद्युतीय गाडीका लागि सरकारले छुट्टै वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनैपर्छ,’ उनले भने । 

यस्तै, उनले इन्धन खपत कम गर्न र वैदेशिक मुद्रा जोगाउन विलासी निजी गाडीमा ‘जोर–विजोर’ प्रणाली लागू गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

यता, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले पनि खाडी क्षेत्रको युद्धलाई बाहना बनाएर गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ तलमाथि हुँदा भाडादर स्वचालित रूपमा समायोजन गर्ने विभाग र महासंघबिचको लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । १० रुपैयाँ डिजेलको मूल्य बढ्दा ट्रक व्यवसायीलाई पुरानै भाडादरमा ढुवानी गर्न असम्भव भएको र भाडादर बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

चार वर्षदेखि भाडादर समायोजन नभएको स्वीकार 

२०७८ सालयता भाडादर समायोजन हुन नसकेको निर्देशक यादवले स्वीकार गरेका छन् । उनले त्यसयता इन्धनका आधारमा २०८१ पुस २२ गते इन्धनको मूल्य वृद्धिका आधारमा भाडादर समायोजन गरेको जानकारी दिए । 

गत वर्षको पुस महिनामा भाडादर समायोजन २५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी भएका रुटको भाडादर वृद्धि भएको थियो । पुरानो भाडादरमा ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको थियो । यसमध्ये दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक सवारीमा ३.३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ०.८१ र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ०.०५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । 

यसैगरी डिलक्स सुविधा लिएका जुनसुकै प्रकारका यात्रुवाहक सवारी साधनले तोकिएको भाडादरमा २० प्रतिशत रकम थप र सुपर डिलक्सको सुविधा लिएका जुनसुकै यात्रुवाहक सवारी साधनले डिलक्सको भाडादरमा २० प्रतिशत थप गरी लिन सक्ने गरि भाडादर समायोजन गरिएको थियो ।