नेपाली राजनीतिमा हामीले बुलेट विद्रोह, ब्यालेट विद्रोहदेखि राजनीतिक विद्रोह, विमान विद्रोह हुँदै विभिन्न नामकरण गरिएका क्रान्ति वा विद्रोह सुन्दै आएका छौँ । नेपाली राजनीतिले सधैँ सम्झिरहने ००७ सालको परिवर्तनपछि ०१५ को जनमत, ०४६ को परिवर्तनपछि ०४८ को परिणाम, जनयुद्धपछि ०६४ को जनादेश तथा मधेस आन्दोलनको अनुमोदन र २१ फागुनमा सम्पन्न विशेष निर्वाचन पश्चात् नागरिकले ब्यालेटबाट गरेका मतक्रान्ति ऐतिहासिक मानिन्छ । 

जनता जनार्दन हुन् भन्ने सबै राजनीतिक दलले स्विकार्दै आएका छन् । नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाकै शैलीमा भन्नुपर्दा जनता कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीका दास र लास होइनन् भन्ने कुरा सम्पन्न निर्वाचनले प्रमाणित गरिदिएको छ । 

नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो विरासत जोगाउन खडा गरेका अभेद्य किल्लाहरू फोड्न जनता प्रकारान्तरले सक्षम भएको देखिन्छ । तर, एउटा जय नेपालको किल्ला, अर्को लालकिल्ला र सहिदको रगतले भिजेको रक्तिम लालकिल्ला फोडेर निलो क्रान्तिको नाममा अर्को किल्ला खडा गर्नु भनेको दलदास मानसिकता बाहेक केही हुनेछैन । 

जेनजी आन्दोलनपछिको वातावरणले निर्वाचनलाई नियमित चुनावी प्रतिस्पर्धा भन्दा बढी पेचिलो बनायो । नवयुगका युवाहरुमा देखिएको विद्रोही ऊर्जा, पुरानो नेतृत्वप्रति अविश्वास र प्रत्यक्ष परिणाम चाहने मनोवृत्ति बलियो भएको अवस्थामा निर्वाचन हुनु जनताका लागि सुखद समय र पुराना राजनीतिक पार्टीहरूका लागि पराजयको सङ्केत सामान्य थियो । 

आजका मतदातालाई दर्शन सिद्धान्त र ज्ञानका कुरा पस्केर हुँदैन । नेताले गर्ने भावनात्मक र प्रतीकात्मक अपिलले आफ्ना पार्टीका संगठित कार्यकर्ता होल्ड गर्ने मात्रै हो भन्ने कुरा राजनीतिमा लागेकाले सजिलोसँग बुझ्ने कुरा हुन् । चुनावमा मतदाताले केवल नीतिगत दस्ताबेज पढेर मतदान गर्दैनन् । उनीहरूले यसअघिको निर्वाचनमा बाँडिएका सपनाहरूको कुरा हेर्छन् । भरोसा गर्न नसकिएका नेताका अनुहारमा हेर्छन् र नयाँलाई आशाको मत दिन्छन् । 

जनताले परम्परागत वैचारिक घेराभन्दा बाहिर उभिन खोज्ने, विधिको शासन, सुशासन र स्थापित नेतृत्वको विकल्पको भाषा बोल्ने नेताका रूपमा मात्र पनि नभई ‘यो पुरानो शैली अब चल्दैन’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यसको अर्थ, अहिलेको परिणाम धेरै हदसम्म जनआक्रोश, वैकल्पिक खोजी र तत्काल राजनीतिक झट्काको अभिव्यक्ति हो ।

चुनावको पछिल्लो अद्यावधिक तथ्याङ्कले पुराना दलहरूप्रति बढेको असन्तुष्टि, विकल्पको खोजी र नयाँ राजनीतिक भाषाको मागलाई एकैचोटि सतहमा ल्याएको सङ्केत गर्छ । यद्यपि पुराना दलहरूलाई नामेट हुनेगरी जनमत पोखिएको भने पक्कै होइन । यो पङ्क्तिकारलाई रोचक प्रसङ्ग त अझै के लाग्छ भने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने जनमत पनि देखियो । झन्डै दुई तिहाइसहितको मतभार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएर वैधानिक प्रतिपक्षमा रहनेगरी नेपाली काँग्रेसले जनमत प्राप्त गरेको छ । 

यसको अर्थ पक्ष र विपक्ष दुवै लोकतान्त्रिक शक्ति हुन् भन्ने जनताको मनोविज्ञानलाई पनि बुझ्नुपर्छ । अर्थात्, काँग्रेसको विकल्पमा अब अर्को लोकतान्त्रिक शक्तिलाई स्थापित गरेको देखिन्छ । 

निर्वाचनको मत परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदो कम्युनिस्ट शक्तिको आकार झनै दयनीय बन्यो । ०५० को दशकमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको रापतापमा ०६४ को निर्वाचन जितेपछि संविधानसभासम्म आइपुग्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति नै कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूको थियो, जुन अविच्छिन्न रूपमा ६ महिनाअघि विघटित संसद्सम्म कायम रह्यो । 

यो सबै परिदृश्यलाई फागुन २१ को निर्वाचनको जनादेशसँग जोडेर ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा ०२० को सुरुवाती दशकदेखि पहिलो पटक नेपाली वामपन्थ यति सानो आकारमा खुम्चिएको हो । यद्यपि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रभाव र औचित्य समाप्त भएको भन्न भने मिल्दैन । एमालेको विकल्प एकीकृत समाजवादी र यी दुवैको विकल्पको मध्यमार्गमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी उभिएको छ । 

राजनीति बाहिरबाट हेर्दा जति सरल देखिन्छ, वास्तविकता त्यति सहज हुँदैन । भनिन्छ नि यात्रु सिटमा बसेर चालकलाई ‘बिस्तारै चलाऊ’, ‘ब्रेक लगाऊ’, ‘त्यहाँ रोक’ भन्न  जति सजिलो हुन्छ । त्यति नै चालक सिटमा बसेर गाडी चलाउन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै राज्य सञ्चालन पनि जिम्मेवारी, सन्तुलन र दूरदृष्टिको विषय हो । ०७९ असारमा स्थापना भएको रास्वपालाई त्यसै वर्ष मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा भाग लिएर २१ सिट जितेपछि प्रतिपक्षमा बसेर सुशासनका पक्षमा र साझेदारी सरकारका रूपमा कतिपय मुद्दामा मौन बस्न जति सजिलो थियो अब त्यो रहेन ।

निर्वाचनबाट जति ठुलो ऐतिहासिक जनादेश अभिव्यक्त भयो त्यति नै ठुला जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविक हुने गर्छ । यद्यपि यतिबेला रास्वपाको बाचापत्र र करार पत्रबारे प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन । तर संसदमा हुने लोकतान्त्रिक अभ्यास, राजनीतिक चरीत्र र प्रतिपक्षी दलप्रति गरिने राजनीतिक व्यवहार पहिलो दिनदेखि निगरानी हुने नै छ । 

इतिहासले भन्छ ०१५ सालमा बहुमत प्राप्त गरेको जनमतको सरकार टिकेन । ०४८ मा पनि मध्यावधि भयो, ०६४ मा माओवादी सरकार स्थिर हुन सकेन । ०७४ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई दुईतिहाई जनादेश मिल्दा पनि संसद् दुई पटक विघटन हुन पुग्यो । अहिले जेनजी विद्रोहको लहरबाट स्थापित हुँदै गरेको रास्वपाले विगतबाट शिक्षा लिएर जनताको मत विद्रोहलाई यो नै पहिलो र अन्तिम अवसरका रूपमा लिएर जनताप्रती बफादार रही सम्हालिएर अघि बढोस् । 

भू–परिवेष्टित देशका नागरिकले खन्याएको मतलाई सम्मान गर्दै जनताप्रति कृतज्ञ हुने राजनीतिक संस्कारको विकास होस् । बहुदलीय प्रणालीमा पनि पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि मत दिएका हुन् । त्यसैले यस पटकको मत परिणामका लागि जनतालाई धन्यवाद भन्नै पर्छ ।