काठमाडौँ ।  सरकारले आरोहण गतिविधिलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले परिपत्र जारी गर्दै आरोहण दल, ट्रेकिङ एजेन्सी र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूलाई विभिन्न ९ बुँदे सर्तहरू पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभागले पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ को छैटौं संशोधन र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । 

 नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि हिमाल आरोहणको अनुमति लिनुअघि कम्तीमा दुई दिन अगाडी नै विस्तृत विवरणसहितको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । 

‘आरोहण अनुमति माग गर्दा सहयोगी कर्मचारीहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र अनुमति पत्रमा नाम उल्लेख भएका कर्मचारीहरूलाई मात्र कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदि आकस्मिक रूपमा सहयोगी कर्मचारी थप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पष्ट कारणसहित विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ विभागले जारी गरेको सर्तमा भनिएको छ ।

आरोहणको अन्तिम शिविरमा पुगेका  पर्वतीय पथप्रदर्शक वा उच्च उचाइमा जाने कामदारहरूले दलको सदस्यका रूपमा अनुमति पाएको अवस्थामा मात्र शिखरसम्म पुग्न पाउनेछन् । आरोहण अनुमति प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन आरोहणका  सदस्य र कर्मचारीहरूको हालसालै खिचिएको फोटो अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ भने सोही फोटोका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ ।

आरोहणको पूर्वसन्ध्यामा हुने ‘ब्रिफिङ’लाई व्यवस्थित गर्न हरेक दिन टोली नेता, एजेन्सी प्रतिनिधि र सम्पर्क अधिकृतको उपस्थितिमा संयुक्त ब्रिफिङ हुनेछ । 

हिमालमा हुने दुर्घटना र उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विभागले उद्धार सम्बन्धी विस्तृत विवरण पर्यटन विभाग र भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटक प्रहरीको कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

विभागले पुरानो बक्यौताको विषयमा पनि स्पष्ट पारेको छ । सन् २०२५ को हिउँदसम्मको आरोहणमा राखिएको फोहोरमैला धरौटी रकम फिर्ता नभएको भए आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । यस्तो निवेदन प्राप्त भएको बढीमा ७ दिनभित्रै धरौटी रकम फिर्ता गरिने सुनिश्चितता समेत विभागले गरेको छ ।