काठमाडौँ । सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग (टीबी)मुक्त मुलुक बनाउने सरकारी लक्ष्य छ । तर अहिले पनि नेपालमा दैनिक ४४ जनाले क्षयरोगकै कारण ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक छ । दैनिक १९० भन्दा बढी क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिन्छन् ।

हाल अनुमानित ७० हजार क्षयरोगीमध्ये झन्डै ३० हजार जना स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेको यथार्थले यो रोग उन्मूलनमा चुनौती खडा गरेको तथ्यलाई पनि नकार्न सकिँदैन । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले यसका लागि विभिन्न अभियान चलाइरहेको छ ।

नेपालमा क्षयरोग उन्मूलनका लागि भइरहेका प्रयास र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रका निर्देशक डा. भुवन पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• तपाईंले राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अर्थात् अहिले नेपालमा क्षयरोगबाट दैनिक ४४ जनाको ज्यान गइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ । यसलाई रोकथाम गर्न तपाईंको प्राथमिक ‘भिजन’ के छ ?

तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको ४४ को सङ्ख्या केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, यो हरेक दिन ४४ नेपाली परिवारले भोगिरहेको वियोग हो । क्षयरोगले मानिसलाई अचानक मार्दैन, यसले बिस्तारै गलाउँदै लैजान्छ । धेरैले यसलाई साधारण खोकी ठानेर बेवास्ता गर्छन् वा सामाजिक लान्छनाका कारण रोग लुकाउँछन् । हाम्रो ९० वर्ष लामो संस्थागत प्रयासका बावजुद सोचेजस्तो सफलता मिल्न सकेको छैन ।

 मेरो प्राथमिक भिजन भनेको प्रविधि र पहुँचको सरलीकरण हो । अब हामी बिरामी अस्पताल आउने पर्खाइमा बस्ने छैनौँ । हामी एआई जडित एक्सरे र पीसीआर जस्ता ‘गोल्ड स्ट्यान्डर्ड’ प्रविधि बोकेर समुदायको दैलोमै पुग्नेछौँ । राज्यको स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै ‘सक्रिय खोज’ लाई तीव्र बनाउनु नै मेरो मुख्य योजना हो । हाम्रो एउटै लक्ष्य छ— कोही पनि बिरामी नछुटून् र कोही पनि उपचार नपाएर नमरोस् ।

• करिब ३० हजार बिरामी अझै पनि स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेको अनुमान छ । ती लुकेका बिरामीलाई उपचारको दायरामा ल्याउन केन्द्रले कस्तो ‘आक्रामक’ रणनीति बनाउँदै छ ?

 ३० हजार बिरामीलाई उपचार प्रणालीको पहुँचमा ल्याउन नसक्नु जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर खतरा हो, किनकि एकजना सक्रिय रोगीले समुदायका धेरै स्वस्थ व्यक्तिलाई संक्रमण सारिरहेको हुन्छ । यसलाई चिर्न हामीले ‘सक्रिय खोज पड्ताल रणनीति’ अघि सारेका छौँ । हाम्रा घुम्ती टोलीहरू अब बस्ती–बस्ती पुग्नेछन् ।

यसका लागि हामीले दुईवटा मुख्य शक्तिलाई जोड्दै छौँ । पहिलो— महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जो गाउँ–टोलका हरेक घरसँग परिचित हुनुहुन्छ । दोस्रो— युवा र विद्यार्थी परिचालन । क्षयरोग निवारण केवल चिकित्सकको मात्र दायित्व होइन । विद्यालय शिक्षा र युवा सञ्जालमार्फत सामाजिक विभेद हटाउन र शङ्कास्पद बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउन हामीले स्पष्ट मार्गचित्र बनाएका छौँ । यदि कसैलाई दुई हप्ताभन्दा बढी खोकी लाग्ने, साँझपख ज्वरो आउने वा तौल घट्ने लक्षण छ भने उहाँहरूलाई उपचारमा ल्याउन समुदायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।

•  औषधि निःशुल्क भए पनि ५१ प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीले उपचारका क्रममा ठुलो आर्थिक भार (क्याटास्ट्रोपिक कस्ट) बेहोर्नुपरेको छ । यो गरिबीको दुष्चक्रलाई तोड्न अन्य निकायहरूसँग कसरी समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ ?

 यो निकै तितो यथार्थ हो । क्षयरोग केवल कीटाणुको संक्रमण मात्र होइन, यो गरिबी र सामाजिक पछौटेपनसँग जोडिएको समस्या हो । अस्पतालमा औषधि निःशुल्क भए पनि दुर्गमबाट आउने गाडीभाडा र पोषिलो खानपानको खर्च जुटाउन नसक्दा बिरामीले जायजेथा बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।

 यसलाई समाधान गर्न हामीले ‘शून्य आर्थिक जोखिम’ को लक्ष्य राखेका छौँ । हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग समन्वय गरेर विशेषगरी जटिल (बहुऔषधि प्रतिरोधी) क्षयरोगका बिरामीलाई पूर्णतः निःशुल्क बीमा कभर दिने व्यवस्था सुरु गरेका छौँ । साथै, स्थानीय तहहरूसँग मिलेर अति गरिब बिरामीका लागि यातायात र पोषण भत्ता उपलब्ध गराउन नीतिगत सहजीकरण भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई पनि बलियो बनाइएको छ, ताकि निजी अस्पताल जाने बिरामीले पनि सरकारी सरहकै सहुलियत पाऊन् ।

•  आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबिना सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य असम्भव जस्तै देखिन्छ । दूरदराजका नागरिकले एआई र आधुनिक मेसिनबाट परीक्षण पाउने सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ ?

 प्रविधि अब विलासिता होइन, यो हाम्रो अनिवार्य हतियार हो । हामीले आधुनिक उपकरणहरूलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी विकेन्द्रीकृत गरिरहेका छौँ । सातै प्रदेशमा ‘अल्ट्रा-पोर्टेबल एआई एक्सरे’ मेसिनहरू परिचालन गरिँदै छ, जसलाई विकट बस्तीसम्म लैजान सकिन्छ ।

 त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामसम्म पीसीआर र जीन एक्सपर्ट मेसिन विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । मेसिन नभएका ठाउँबाट खकार संकलन गरी ‘ढुवानी संयन्त्र’ मार्फत निःशुल्क परीक्षण केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र नतिजा अनलाइनबाट तुरुन्तै पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रविधिको अभावमा कोही पनि नेपालीले रोग पालेर बस्नु नपरोस् भन्ने नै हो ।

•  ‘क्षयरोगमुक्त नेपाल’ अभियानमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? केन्द्रले स्थानीय तहहरूसँग कसरी मिलेर काम गरिरहेको छ ?

 संघीय सरकारले नीति, औषधि र प्रविधि दिने हो, तर बिरामीको घर पुग्ने त स्थानीय सरकार नै हो । हाल करिब १५० स्थानीय तहमा यो अभियान सञ्चालनमा छ, तर हाम्रो लक्ष्य ७५३ वटै पालिकालाई क्षयरोगमुक्त बनाउनु हो ।

 हामीले पालिकाहरूलाई आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार पार्न र क्षयरोगका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ । जुन पालिकाले उत्कृष्ट काम गर्छ, उसलाई राष्ट्रिय स्तरमै सम्मान र थप स्रोत दिने नीति लिएका छौँ । जबसम्म वडा अध्यक्ष र मेयरले ‘मेरो वडा क्षयरोग मुक्त वडा’ भनेर अपनत्व लिनुहुन्न, तबसम्म यो लक्ष्य भेट्न कठिन हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार नै यस अभियानको वास्तविक ‘ड्राइभर’ हो ।

•  युवा र नागरिक समाजलाई यस अभियानमा जोड्ने यहाँको योजना के छ ?

 चिकित्सा विज्ञानले रोगको उपचार गर्छ, तर समाजले रोगको जरा उखेल्नुपर्छ । हामीले विद्यालयको पाठ्यक्रममार्फत क्षयरोगबारे सचेतना फैलाउने र विद्यार्थीलाई ‘सूचना संवाहक’ बनाउने सोच राखेका छौँ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरूलाई ‘क्षयरोग विरुद्धका च्याम्पियन’ का रूपमा परिचालन गरिनेछ । उनीहरूले समाजमा व्याप्त सामाजिक लान्छना हटाउन र जनचेतना फैलाउन सेतुको काम गर्नेछन् । युवा शक्तिको ऊर्जाबिना सन् २०५० सम्मको दीर्घकालीन लक्ष्य भेट्न असम्भव छ ।

•  ‘हो, हामी क्षयरोग अन्त्य गर्छौं’ नारालाई सार्थक बनाउन के सर्वसाधारलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?

 क्षयरोग लुकाउने होइन, उपचार गरेर जित्ने रोग हो । यो नारा केवल सरकारी भित्तामा टाँसिने शब्द होइन, यो हामी सबैको साझा राष्ट्रिय संकल्प हो । यदि तपाईं वा तपाईंको छिमेकमा कसैलाई शंकास्पद लक्षण छ भने नहिच्किचाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोस् । परीक्षण र औषधि पूर्णतः निःशुल्क छ । क्षयरोग प्रभावितलाई समाजले तिरस्कार होइन, माया र हौसला दिनुपर्छ । हामी सबै एकाकार भयौँ भने मात्र ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल’ को सपना साकार हुन्छ ।