नयाँ सरकार बनाउनुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनपूर्व बाचापत्रमा भएको मन्त्रालयका संख्या घटाउने र जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन् ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूले चैत १२ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोल्ने रास्वपाको तयारी छ ।

त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् कस्तो बानाउने ? क–कसलाई मन्त्री बनाउने ? बाचापत्रमा भएका कुराहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन, उपसभापतिहरू डीपी अर्याल, डा.स्वर्णिम वाग्ले लगायत नेताहरू निरन्तर छलफलमा रहेको रास्वपाले बताएको छ ।

अब बन्ने सरकारले प्रशासन सुधारका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रशासनविद् उमेश मैनालीसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मैनालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केही दिनमा नयाँ सरकार बनाउँदैछ । उसले निर्वाचनअगाडि बाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार मन्त्रालय घटाउने आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । नेपालको सन्दर्भमा मन्त्रालय सङ्ख्या कति उपयुक्त हुन्छ ?

नेपालमा मन्त्रालयको संख्या बढी नै हो । जस्तै अमेरिकामा १२ वटा मन्त्रालय छन् । जापानमा ११ वटा मन्त्रालय छन् । हामीकहाँ २५ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने कुनै तुक छैन । यसमाथि पनि हामी संघीय स्वरूपमा छौँ । संघीय स्वरुपमा संघको काम घट्छ, तर हामीले विभिन्न मन्त्रीहरूलाई ‘एडजस्ट’ गर्न र विभिन्न व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा मन्त्रालयहरू फोर्दै लग्यौँ । झन् बढाउँदै लग्यौँ ।

२०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार उच्च आयोग बन्यो । त्यतिबेला मन्त्रालयको संख्या कसैले १५, कसैले १७, कसैले १८ वटा राख्न सुझाव दिएकै हो । जुन बेलामा उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो, त्यो बेलामा संघीयता पनि आएको थिएन । एकात्मक ढाँचाको सरकार थियो । अहिले संघीय स्वरूपमा आएपछि धेरै लोड दुई तहका सरकारमा जान्छ । त्यसैले यति ठुलो आकारको संघीय मन्त्रालयहरू चाहिँदैन । १५ वटा नै ठिक हो । त्यसभन्दा माथि नगएको राम्रो ।

मिल्दो प्रकृतिका मन्त्रालयहरू गाभ्दा राम्रो हुन्छ । तिनको काम संघीय पोलिसी बनाउने हो, संघीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । जहाँसम्म संघीय कार्यक्रमको कुरा छ, संघीय कार्यक्रम पनि प्रदेशको संयन्त्र र स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर कार्यान्वयन हुन्छ । यहाँ अब ठुलो संयन्त्र नै चाहिँदैन ।

मिल्दो प्रकृतिका मन्त्रालयहरू गाभ्दा राम्रो हुन्छ । तिनको काम संघीय पोलिसी बनाउने हो, संघीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । जहाँसम्म संघीय कार्यक्रमको कुरा छ, संघीय कार्यक्रम पनि प्रदेशको संयन्त्र र स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर कार्यान्वयन हुन्छ । यहाँ अब ठुलो संयन्त्र नै चाहिँदैन ।

स्विट्जरल्याण्डमा क्यान्टोन र कम्युनमा संघको कर्मचारीहरू हुँदैनन् । त्यहाँ पनि २७ वटा हाम्रो राज्यस्तरमा क्यान्टोन छन्, तर संघीय सरकारका प्रोग्रामहरू त्यही क्यान्टोन र कम्युनले नै कार्यान्वयन गर्छ । उनीहरूका संघको कर्मचारीहरूको उपस्थिति नै हुँदैन । अमेरिकामा होमल्याण्ड सेक्युरिटी जस्ता केही मन्त्रालय जसलाई फेडरल अफिस भनेर विभिन्न स्टेटको एउटा बिल्डिङमा राखिदिएका छन्– सबै काम त्यसले गर्छ । नगरी नहुने, नहेरी नहुने त्यहाँका संघले नै हेर्नुपर्ने कामहरू छन् । फेडरल एडमिनिस्ट्रेशनले नै हेर्नुपर्ने, युनियनले हेर्नुपर्ने काम भन्छन् उनीहरू । त्यसैले यहाँ ठुलै अर्गनाइजेसन भएको हो यसलाई घटाउनुपर्छ ।

• मन्त्रालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टीका पदाधिकारीबिच निरन्तर छलफल भइरहेको छ । विषय विज्ञ, प्रशासनविद् लगायत सरोकारवाल सबै पक्षसँग परामर्श भइरहेको भनिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मौजुदा २१ वटा मन्त्रालयलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ ?

उहाँहरूलाई त्यति धेरै निर्णय गर्नुपर्दैन । यसभन्दा अगाडिका आयोगहरूले मिल्दो मन्त्रालयको संख्या तोकेर यो–यो मन्त्रालय गाभ्ने भनेर लेखेकै छन् । त्यसमा उहाँहरूको कुनै आइडिया, अझ त्यसमा पनि थपघट गर्नुपर्छ भनेमात्रै राय–परामर्श जरुरी हो । नत्र अगाडिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने काशीराज दाहालले पनि १५ वटा मन्त्रालय लेखिदिएकै छन् । त्यो हेर्न सकिन्छ । त्यसैले मन्त्रालय थपघटको विषयम त्यति धेरै एक्सरसाइज नै गर्नुपर्दैन । जस्तै उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति भनेर किन फरक–फरक चाहियो ? सिँचाइ, जलस्रोत, खानेपानी किन तीन वटा चाहियो ? वाटर रिसोर्स मन्त्रालयमा सबै एकै ठाउँमा गाभिदिए भइहाल्यो । गाभ्न नहुने मन्त्रालयहरू परराष्ट्र, अर्थ, गृह, रक्षा जस्ता दुई÷तीन वटामात्र हुन् । अरू सबै मन्त्रालय गाभिदिए हुन्छ ।

• अघि तपाईंले अमेरिका, जापान, स्विट्जरल्याण्ड जस्ता देशको उदाहरण दिनुभयो । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालय गाभेर जाँदा कुनै समस्या हुँदैन ?

जुन संघले गर्ने काम छ, संघका फेडरल अफिसहरू, फेडरल कार्यक्रमहरू अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रदेशलाई जिम्मा दिए हुन्छ । यो यो शर्तको आधारमा रही काम गर्न दिन सकिन्छ । एसियन हाइवे जस्ता ठुल्ठुला आयोजनहरूबाहेक अरू सानातिना रोडहरू अहिलेको नगरपालिकाले पनि बनाएको छ, सडक विभागले बनाएको छ । यस्तो किन गर्नुपर्‍यो ? अहिले काठमाडौँको कुरा गर्दा सबै पोलहरूमा ‘सवि’ लेखेको देख्नुभयो । सडक विभागले बनाएको भनेको हो । यो नगरपालिकालाई दिएको भए के फरक पर्छ ? भित्री रोडहरू सबै बनाइराखेको छ । बरु टेक्निकल सपोर्ट चाहियो उनीहरूलाई दिन सकिन्छ, त्यो क्षमता नहोला । संघीय सरकारको यो शर्तमा रहेर काम गर भनेर भन्न सकिन्छ ।

प्रदेशले कामै छैन भनेर बसिरहेको छ । उनीहरूले पनि काम पाउँछन् । यसो गरियो भने ठुलो साम्राज्य निर्माण हुन्छ । एम्पायर बिल्डिङ भन्छ, जुन मन्त्रालय हो, त्यसले आ–आफ्नो विभाग झन् थप्ने, तल गएका पनि फेरि खिचेर संघमै ल्याउने । विशुद्ध रूपमा कि संघीयता चाहिँदैन भन्नुपर्‍यो । संघीयता हामी खारेज गर्न सक्दैनौँ । यो जनता नजिक गएको सरकार हो भन्ने हुन्छ भने उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

• यो काम नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ, हैन ?

यी सबै काम मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ । नियमावली क्याबिनेटले पास गरिदिए भइहाल्यो । कार्यसम्पादन नियमावली पनि क्याबिनेटले नै पास गर्ने हो । कार्यविभाजन नियमावलीमा मन्त्रालयको के–के काम हो ? त्यसमा कुन कुन मन्त्रालयले के–के गर्ने भनेर मन्त्रालयको नामसहित राखिएको हुन्छ । त्यो पनि क्याबिनेटले गर्न सक्ने हो । जहाँसम्म संघीय प्रोग्रामहरू तल दिने, डिफल्ट गर्ने कुरा छ, त्यो कहाँ संघीय संसद् जानुपर्छ र ? गभर्मेन्ट आफैँले गर्न सकिहाल्छ नि ।

जनताको जति नजिक त्यो सेवा दिइयो, त्यति बढी प्रभावकारी हुन्छ । जस्तो वडाको प्रोग्राम हामी नै यो भएन भन्छौँ । माथिको सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग पहुँच हुँदैन नि । त्यसले गर्दा जति तल गयो, त्यति यो जनताको स्वामित्वमा जान्छ ।

नेपालको संविधानले पनि बढीमा २५ वटा मन्त्री बनाऊ भनेको छ । फुल मिनिस्ट्री बनाऊ भन्या होइन । मन्त्रिपरिषद्, त्यसमा इन्क्लुडिङ सहायक मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू सबै जोडेर भनेको हो । मन्त्रालय घटाउन कसले रोकेको छ र ?

• मन्त्रालय थपघटले सुशासन कायम राख्न कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?

सुशासनको एकदम सरल अर्थ त्यही एउटा सैद्धान्तिक कुराहरू गर्नेमात्र होइन । यस्ता धेरै कुराहरूमा आउँछन् । सरल अर्थमा भनिदिने हो भने जनताले सहज रूपमा सेवा पाए कि पाएनन् ? जनताले न्यायको अनुभूति गरे कि गरेनन् ? उसका आवाजहरू सुनियो कि सुनिएन ? यिनै कुरा हो । तल परेको वर्ग, गरिब र उनीहरूका मुखहरू, जीवनस्तर उठ्यो कि उठेन ? हामीले दिने सेवा कस्तो खालको छ, त्यो गरिबलाई हित हुने छ कि धनीलाई हित हुने छ ? डेलिभरेबल भन्छौँ हामी, त्यो भनेको हामीले प्रवाह गरेको सेवाले तल तल्लो वर्गको जीवनस्तरमा सुधार आयो कि आएन ? अथवा उनीहरूको प्रतिष्ठापूर्ण जीवन भयो कि भएन ? यति चिज हो सुशासन भनेको ।

प्रिन्सिपल्ली जनताको जति नजिक त्यो सेवा दिइयो, त्यति बढी प्रभावकारी हुन्छ । जस्तो वडाको प्रोग्राम हामी नै यो भएन भन्छौँ । माथिको सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग पहुँच हुँदैन नि । त्यसले गर्दा जति तल गयो, त्यति यो जनताको स्वामित्वमा जान्छ । जनताले त्यसमा एजेन्डा, उसको एजेन्डा नै कन्ट्रोल गर्छ । जति तलको सरकार भयो, त्यति जनताप्रति एकाउन्टेबल हुन्छन्, त्यसैले वडा सबैभन्दा बढी एकाउन्टेबल हुन्छ ।

• भदौमा भएको जेनजीले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आन्दोलन गर्‍यो । विगतमा सरकार, संसद्, सडक जताततै सुशासनको पक्षमा आवाज उठे, तर कार्यान्वयन भएन । अब बन्ने नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिलेको संवैधानिक निकायले गर्न सक्ला ?

हाम्रोमा संवैधानिक रूपमै भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा दुरुपयोग गर्न त्यो नै काफी छ । संवैधानिक निकायलाई स्वायत्तता दिइएको छ, त्यो भ्रष्टाचारको रियाक्सनरी काम गर्ने, भ्रष्टाचार भइसकेकोलाई कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय हो । त्यसभन्दा अगाडिको काम फेरि सरकारको नै गर्ने हो । नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको होइन । भ्रष्टाचार हुनै नदिने काम सरकारको होला ।

सरकारले आफ्ना मन्त्रालयहरू त्यसैगरी चुस्त र कुनै पनि अनियमितता हुन नदिने, त्यसलाई निगरानीमा राख्ने, सतर्कता अपनाउने काम मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्छ । अख्तियारको काम संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भइसकेको भ्रष्टाचारको कारबाहीका लागि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने हो । ती रियाक्सनरी काम भन्छौँ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिलेका संस्थाले सक्दैनन् भन्या होइन । अहिलेको संस्थालाई शक्तिशाली बनाइदिनुपर्‍यो । ऐनले उसको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिदिनुपर्‍यो । संसदमा अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा अख्तियारको क्षेत्र विस्तार हुन लाग्यो भन्दा रोकियो । उनीहरूले नीतिगत हेर्न पाउँदैनन् भन्छन् । नीतिगत भनेको के हो ? निर्णय निर्माण भनेको के हो ? त्यसलाई व्याख्या गर्न खोज्दा पनि रोक दिए । त्यसकारण अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्‍यो । अधिकार सम्पन्न भए त्यस संस्थाले काम गरिहाल्छ । त्यस संस्थामा कसैलाई चित्त बुझेको छैन, पदाधिकारी चित्त बुझ्या छैन भने भोलि–पर्सि उहाँहरूले उत्तरदायी गर्ने हो ।

सामान्यतया संवैधानिक निकायहरूले गल्ती गरेको हुँदैन । म पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख भएँ । संवैधानिक निकायको प्रमुखहरूलाई हस्तक्षेप गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि १० पटक सोच्नुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले यी संस्थाहरूलाई थोरै साधन र अधिकार सम्पन्न बनाइदियो भने भइहाल्छ । जहाँसम्म भ्रष्टाचारलाई रोकथाम अथवा त्यसलाई भ्रष्टाचार नै हुन नदिने कुरा छ, त्यो प्रिभेन्टिभ काम हो । प्रिभेन्टिभ कामको लागि सतर्कता केन्द्रजस्ता अफिसहरूलाई ज्यादै सक्रिय बनाउनुपर्छ । त्यसलाई फङ्सनल बनाएर पावरफुल बनाउनुपर्छ । त्यसले निगरानी राख्ने, भ्रष्टाचार हुन नदिने ।

अर्को, जनताको चेतनाको स्तर बढाउनुपर्‍यो । भ्रष्टाचार गर्न, घुस खुवाउनु हुँदैन भनेर जनस्तरमै शिक्षा हुनुपर्‍यो । मेरो गलत काम गराउन म आफैँ गएर घुस खुवाउँछु भने त्यो अपराध होइन ? त्यसलाई पनि रोक्नुपर्‍यो । निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसैले पब्लिकको सचेतता एकदम ठुलो कुरो हो । चीनमा मृत्यदण्डको व्यवस्था छ तर त्यहाँ करप्सन छ । सिङ्गापुरले करप्सन रोकेको छ, तर त्यहाँ मृत्युदण्ड छैन । मृत्युदण्ड नभएको देश डेनमार्कमा करप्सन नै छैन । जब समाजमै चेतनाको स्तर आउँछ, सचेत नागरिकसँग कसले घुस माग्ने हिम्मत राख्छ ? मैले गलत काम गराउनुहुँदैन । म पनि अपराधको भागीदार हुन्छु भनेर गलत काम गराउनेले पनि १० पटक सोच्नुपर्‍यो । त्यसको लागि हामीलाई त्यही अनुसारको शिक्षा चाहियो । त्यो खालको नैतिक शिक्षा चाहियो ।

भ्रष्टाचार गर्न, घुस खुवाउनु हुँदैन भनेर जनस्तरमै शिक्षा हुनुपर्‍यो । मेरो गलत काम गराउन म आफैँ गएर घुस खुवाउँछु भने त्यो अपराध होइन ? त्यसलाई पनि रोक्नुपर्‍यो । निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसैले पब्लिकको सचेतता एकदम ठुलो कुरो हो ।

सबै कुरा सरकारको टाउकोमा राखेर हुँदैन । नेतृत्वले बोलेको ढुङ्गाको अक्षर हुनुपर्‍यो । बोलेको साँच्चै गर्छ है भन्ने कुरा हुनुपर्‍यो । माथि उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेपछि तलसम्म जुन सञ्चार हुन्छ, त्यसपछि रकमी प्रशासकहरू आफैँ ठिक ठाउँमा आउँछन्, आएन भने अनि कारबाही गर्नुपर्छ ।

• रास्वपाका नेताहरूले पहिला राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले स्वतः नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुस् भन्ने खालको कुरा गरेका छन् । नयाँ सरकारले पहिला राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ ?

पहिलो कुरो राजनीतिक नियुक्ति के हो र के संवैधानिक नियुक्ति हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । राजनीतिक नियुक्ति परिभाषित गर्नुपर्‍यो । आयल निगमको महाप्रवन्धक राजनीतिक नियुक्ति हुन सक्छ । फलानो एउटा अमुक संस्थाको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने राजनीति नियुक्ति हुन सक्छ । तर, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति होइन । यो त संवैधानिक नियुक्ति हो । संवैधानिक नियुक्ति भन्नाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदले अनुमोदन गरेको हो । त्यहाँ को–को हुन्छ भन्दा राज्य नै हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख हुन्छ । राज्यका सम्पूर्ण पदाधिकारी, तीन वटा अङ्गका प्रतिनिधि बसेर गरेको नियुक्ति कहाँबाट राजनीतिक हुन्छ ? त्यो राजनीतिक होइन, संवैधानिक हो । संविधानले उसलाई हटाउने प्रावधानहरू लेखेको हुन्छ । महाभियोगबाहेक हटाउने ठाउँ छैन ।

अरू राजनीतिक नियुक्ति हो भने उहाँहरूले भनेको ठिक छ । त्यसमा पनि कानुनका व्यवस्थाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । भोलि सबै मुद्दा जितेर आउँछ, गर्ने के ? जस्तै एउटा गभर्नर भनौँ । राष्ट्र बैंक ऐनमा उसले लेखेको छ, कसरी नियुक्ति गर्ने, के गर्ने ? कसरी हटाउने ? तर त्यसअनुरूप त्यो ऐन संशोधन नभएसम्म उहाँले हटाए भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ । जहाँसम्म नैतिकताको कुरो, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी बाहेक अरू राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले आफैँ छोडिदिएको उत्तम नै हुन्छ । किनभने नयाँ सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने काम राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले नै हो । 

• अब बन्ने सरकारको नेतृत्व युवाले गर्दै हुनुहुन्छ । राज्य सञ्चालनमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छैन । तर केही नयाँ गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । त्यसका लागि तपाईंको सुझाव के छ ?

यसमा नेपालकै इतिहास हेरौँ । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात जुन प्रथम निर्वाचित सरकार आयो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीदेखि क्याबिनेटका सबै मन्त्रीहरू सांसद भएको र मन्त्री भएका थिएनन् । गिरिजाप्रसाददेखि लिएर सबै नयाँ थिए । अब यिनीहरूले कसरी चलाउलान् भन्ने भयो, तर चलाखी के गरियो भने सुरुको अवधिमा प्राध्यापक यदुनाथ खनाल, गिरिराज कोइराला जस्ता जगडा सचिव प्रधानमन्त्रीका एडभाइजर थिए । अहिले पनि उहाँहरूको एउटा इमोसन छ, एउटा फ्रेश माइन्ड छ भने टेक्निकल विज्ञहरूको एउटा ग्रुप बनाइदिने, भइहाल्यो नि ! एउटा सल्लाहकार समूह बनाइदिने, त्यो सल्लाहकार समूहले हरेक विषयमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिन्छ ।

गलत कानुनलाई यो हुँदैन, यसको असर यस्तो पर्छ भनिदिन्छ । तर परामर्श लिने उहाँहरूको इच्छा हुनुपर्‍यो । परामर्श लिने इच्छा हो भने नेपालमा त्यस्ता विज्ञहरू छन् । यहाँ आर्थिक लाभबिना सेवा दिन खोज्ने पनि छन् । तर त्यो चिन्नुपर्‍यो र तिनहरूलाई उपयोग गर्नुपर्‍यो । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राखेमा उहाँहरूले नयाँ भन्नु पर्दैन । किनभने प्रधानमन्त्रीबाहेक अहिले अरू मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकै पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग, उहाँहरूसँग पर्याप्त आफ्नो पछाडि कोही देखिने गरी र कोही नदेखिने गरी सल्लाहकार राख्नुपर्छ । देखिनेगरी नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । उहाँले सोधेको, चाहेको बेलामा सही परामर्श दिइहाल्छन् ।