काठमाडौँ । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ।

आलोपालो सरकार सञ्चालनको पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएपछि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्किएको थियो। सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैको तानातानमा रहेको नेकपाले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन तीन दिने श्रीलङ्का भ्रमणमा निस्किएका नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए। दुई नेताबिच कांग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित सहमतिको सरकार बन्ने स्थितिमा मात्र सरकारमा जानुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीले पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यदि सरकार नै नबन्ने स्थिति आएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले ठोस निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रचण्ड र नेपाल एकमत देखिएका छन्।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीले हतार नगर्ने स्पष्ट पारे। सातवटै प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा पार्टीले पहल गरिरहेको आचार्यले जानकारी दिए।

‘हामी कांग्रेस वा एमालेसँग मात्र मिलेर सरकार गठन गर्ने पक्षमा छैनौँ। संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त सबै पक्ष मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ," उनले रातोपाटीसँग भने, "यस विषयमा पार्टीले निर्णय पनि गरिसकेको छ। त्यही आधारमा हामीले कांग्रेस र एमाले सहितको सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेका छौँ। तीन पार्टीबिच अनौपचारिक रूपमा छलफल भइराखेको छ, तर कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबिच हुने भनिएको भेटवार्ताको विषयमा पनि दुवै पक्षबाट छलफल भइरहेको आचार्यले बताए। प्रदेशमा सहमतिकै आधारमा सरकार गठनका लागि नेकपाका संगठन विभाग प्रमुख वर्षमान पुन र नेता प्रमेश हमाल कांग्रेस र एमालेसँग निरन्तर छलफलमा छन्। कांग्रेसबाट उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री गगनकुमार थापा संवादमा छन् भने एमालेबाट उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेल निरन्तर छलफलमा संलग्न छन्।

यस्तै, नेकपाका प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले कांग्रेस वा एमालेसँग मात्र मिलेर प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए। प्रदेश सरकार गठनबारे सहसंयोजक नेपालसँग छलफल भए पनि ओलीसँगको संवाद निश्चित नभएको ज्वालाले जानकारी दिए। प्रचण्ड र नेपाल मधेस प्रदेश पार्टी समितिको कार्यक्रममा भाग लिन दिउँसो ४ बजे जनकपुर जाँदैछन्। उताबाट फर्किएपछि भेट हुन सक्ने ज्वालाले बताए।

"संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवजीसँग प्रदेश सरकार गठनबारे हिजो छलफल भयो। हाम्रो स्पष्ट अडान छ, अहिले कुनै एक पक्षसँग मात्र मिलेर सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। तीन दल मिलेर नै सरकार गठन गर्दा राम्रो हुन्छ। सरकार नै गठन नहुने अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्छ। यस विषयमा कांग्रेस र एमालेसँग पनि छलफल हुन्छ," ज्वालाले भने।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विश्वासको मत लिने समय एक महिना बाँकी रहेकाले नेकपा हतार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। दुवै पार्टीले आधिकारिक रूपमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन भत्किएको जानकारी गराएका छैनन्।

जेनजी आन्दोलनपछि सङ्घमा निकै कमजोर बनेका यी तीन दल परिस्थितिले गर्दा प्रदेशमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यतामा धकेलिएका छन्। गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सिट सङ्ख्या ८० मा खुम्चिएको छ। प्रदेश सरकारको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी रहँदा पुनः सत्ताको खेलमा लाग्दा बाहिर राम्रो सन्देश नजाने नेकपाको निष्कर्ष छ। त्यसैले उसले सहमतिको सरकार गठनमा जोड दिएको छ।

• नेकपामा दुई मत

प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र दुई धार देखिएको छ। नेताहरू झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरू सत्ताको खेलमा नेकपा लाग्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। अर्कोतर्फ, संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल, वर्षमान पुन, प्रमेश हमाल, प्रकाश ज्वाला लगायतका नेताहरू सहमतिको वातावरण बने सरकारमा सहभागी हुने र सहमति नभए निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश समितिलाई दिनुपर्ने पक्षमा छन्। यद्यपि, यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेकाले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको नेता शक्ति बस्नेतले जानकारी दिए।

‘प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा आन्तरिक छलफल भइराखेको छ। अहिले कुनै निष्कर्षमा पुगिएको छैन। निर्णय भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिउँला,’ उनले भने।

एक नेताका अनुसार कांग्रेस वा एमाले, कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा नेकपा विभाजित छ। ओलीको कार्यशैली नसुध्रिएको भन्दै वर्तमान अवस्थामा एमालेसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा प्रचण्ड र नेपाल देखिएका छैनन्। त्यस्तै, झलनाथ खनाल लगायतका केही नेताहरू कांग्रेससँगको सहकार्यको विपक्षमा देखिएका छन्।

‘प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र एकमत छैन। केही साथीहरू ओलीको कार्यशैलीमा कुनै सुधार नआएकाले अहिले नै एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। केही साथीहरूले कांग्रेस नै विभाजित भएको अवस्थामा सत्ता सहकार्य गर्नु प्रत्युत्पादक हुने भनेका छन्। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टी एउटा निष्कर्षमा पुग्छ,’ ती नेताले भने।

नेकपाका अर्का एक नेताले एमालेसँग भन्दा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर जाँदा व्यवहारिक हुने स्पष्ट पारे। असार १४ गते एमालेका दिवङ्गत नेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा ओलीले दिएको दम्भयुक्त अभिव्यक्ति वामपन्थी एकताको बाधक रहेको ती नेताको बुझाइ छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित भएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित प्रचण्ड, नेपाल र खनाल सहभागी थिए। उक्त कार्यक्रममा प्रचण्डले मिल्ने भए तत्काल वामपन्थीबिच एकता र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै पार्टी एकता सम्भव नरहेको र एमाले प्रवेश गर्न चाहेमा स्वागत गर्न सकिने खालको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

‘मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले उनको दम्भ अझै नगएको प्रस्ट हुन्छ। कांग्रेससँग सत्ता सङ्कट परेकाले बाध्य भएर हामीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन्,’ ती नेताले भने, ‘सत्ता सहकार्यको हिसाबले कांग्रेससँग सहज छ। तर, कांग्रेस दुई भागमा विभाजित भएकाले कतिबेला के हुन्छ ठेगान छैन। प्रदेशमा देउवा समूह हाबी छ, केन्द्रमा गगन समूह हाबी छ। पहिला केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म देउवा हाबी हुँदा त कोशी र बागमतीमा विस्फोट भयो।’

यता, नेकपाका प्रदेश नेताहरू केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छन्। कांग्रेस वा एमाले कुन दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय नआएकाले सरकार गठन प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश सहइन्चार्ज खगराज भट्टको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ। भट्टले कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षसँग संवाद भए पनि केन्द्रको निर्णय नआएको जानकारी दिए।

‘आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न हामीले दुवै पक्षसँग संवाद अगाडि बढाएका छौँ। सत्ता समीकरणको विषयमा केन्द्रबाट कुनै निर्णय आएको छैन,’ उनले भने।

यता नेता रामकुमार भट्टराईले प्रदेश समितिलाई सहज हुने गरी पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्ने बताए।

‘सर्वसम्मत सरकार गठन प्रक्रियामा बाहेक हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैनौँ। यद्यपि, नेकपाबिना प्रदेशमा सरकार नै गठन नहुने स्थितिमा पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्छ,’ भट्टराईले भने।