तेस्रो पटकको कार्यतालिकामा होला कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन ?
सारांश
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८३ भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव पेश गरे।
- यसअघि, पार्टीले महाधिवेशनका लागि दुई पटक कार्यतालिका ल्याए पनि पूरा हुन सकेन।
- देउवा र कोइराला समूहसँग सल्लाह नगरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएकाले महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन २०८३ भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेका छन् । मंगलबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थापाले महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका ल्याउन लागेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि गत मंसिर १५ गते बसेको तात्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पुसको अन्त्यमा र पुस १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले बैशाखको अन्त्यमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएका थिए ।
अहिले तालिका प्रस्तावित गर्ने केन्द्रीय कार्यसमिति अर्कै हो ।
१४औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा समूह, त्यो महाधिवेशनमा सभापतिमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बनेका डा. शेखर कोइराला समूहको असहमतिका बिच बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागितामा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म विशेष महाधिवेशन गरिएको थियो । त्यो विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापति चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको थियो, जसमा शर्मा उपसभापति छन् ।
कांग्रेस विधानअनुसार बाध्यकारी विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा र कोइराला समूहले त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । त्यो रिटमा अहिलेसम्म पनि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको छैन ।
तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा मंसिर १५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशन छल्ने उदेश्यले एकदम छोटो अवधिमा अर्थात् पुस २६, २७ र २८ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले वडा अधिवेशन पुस १६ गते, पालिका अधिवेशन पुस १७ गते र प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन पुस १९ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन एउटा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लामा पुस २२ गते र एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन पुस २२ गते गर्ने निर्णय त्यो कार्यसमितिले गरेको थियो । सात प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन पुस २३ र २४ गते गर्ने निर्णय कांग्रेसको थियो । यो कार्यतालिका महाधिवेशन गर्न होइन, गर्न खोजेको देखाउन मात्र ल्याइएको थियो ।
त्यो कार्यतालिका अनुसार घोषित मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि पुस १८ गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति सार्यो । त्यो बैठकले १५औं महाधिवेशन आगामी वैशाख २८–३१ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पुसमा महाधिवेशन नहुने भएपछि विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले साथ दिए । केन्द्रिय कार्य समितिका सभापतिसहितका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरूको असहमतिका बिच पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन भयो । त्यो विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएकाले सभापति थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको जारी बैठकले भदौमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका ल्याएको हो ।
सभापति थापाले केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरेको कार्यतालिकामा २०८३ भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । उनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तल्लो तहदेखि नै चुनावी प्रक्रिया सुरु गर्ने तालिका प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रस्तावित कार्यतालिकामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विशेष अभियान चैत २१ गतेदेखि सुरु गर्ने उल्लेख छ । यस प्रक्रियालाई २०८३ असार मसान्तभित्र टुंग्याएर निर्वाचन समितिलाई नामावली बुझाउने, साउन ६ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडामा एकैसाथ अधिवेशन सुरु गरिने छ ।
साउन १२ गते गाउँ–नगरपालिका, साउन २३ गते प्रदेश सभा क्षेत्रीय र साउन ३० गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एकमात्र क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको जिल्ला अधिवेशन गर्ने, भदौ ६ र ७ गते जिल्ला अधिवेशन तथा भदौ १५ र १६ गते सातै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव छ ।
यो कार्यतालिका प्रस्ताव गर्दा देउवा र कोइराला समूहसँग सल्लाह नगरिएको र दुई समूहका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा पनि नभएकाले सबैलाई समेटेर प्रस्तावित मितिमा महाधिवेशन गर्न चुनौतिपूर्ण देखिन्छ ।
सभापति थापाले कार्यतालिका ल्याएकै दिन देउवा पक्षका एक नेता श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नभई नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद समेत रहेका घिमिरेले अदालतको फैसलापछि जुन पक्षले आधिकारिता पाएपनि नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले कांग्रेसका दुवै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको समेत बताए । नेता घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्चले छिटो फैसला गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुस्ताङ भन्सारबाट ६ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
-
व्यावसायिक रुद्राक्ष खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै मैदानेका किसान
-
दमौली बजारका अवैध संरचना हटाउन आग्रह
-
अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीको दललाई बहुमतको सङ्केत
-
गाडी दुर्घटनामा मुस्ताङ घुमेर फर्कँदै गरेका पाँच जना आन्तरिक पर्यटक घाइते
-
१२ बजे १२ समाचार: सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबिच संवादहीनता तोडियो, सुधनको सम्पत्तिमा समितिले देखेन खोट
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण