काठमाडौँ । चैत १३ गते नेपालले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) पाउँदैछ । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले चुनाव सम्पन्न गरेलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएर ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउँदैछ । 

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग राखेर भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्रमुखको पद त्यागेर निर्वाचनमा होमिएका बालेन प्रधानमन्त्री हुँदैछन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेर सिधै देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका बालेनले स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी भोगेको समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे कसरी समाधान गर्छन् भन्ने कुरालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्याबारे बालेन महानगरको प्रमुख हुँदा राम्रै जानकार छन् । तर देशमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएर आधा कार्याकाल सकिँदा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका राजनीतिज्ञहरु बालेन उक्त समस्यालाई गम्भीरताको साथ लिने अपेक्षा गरेका छन् ।

१७४ निमित्तको भरमा

बालेन प्रधानमन्त्री हुने बेलैमा देशका १७४ पालिका निमित्तको भरमा चल्नु परेको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’को रूपमा रहेका स्थानीय सरकारलाई हेरेपनि यहाँ कर्मचारी अभाव भने सधैंको समस्या हो । चैत १० गतेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये झन्डै एक चौथाइ अर्थात् १७४ तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकका अनुसार ५७९ स्थानीय तहमा मात्रै अहिले स्थायी रूपमा पदपूर्ति भएको अवस्था छ भने बाँकी सबै पालिकाहरू कार्यवाहक वा निमित्तको भरमा चल्न बाध्य छन् । जसकारण विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्म नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

देशका ६ वटा महानगरपालिकाहरूमा सहसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पदपूर्ति भएका छ । उपमहानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्मको अवस्था निकै दयनीय छ । ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये ६ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । जहाँ नेपाल सरकारको सहसचिव रहने व्यवस्था छ । ठुला र धेरै जनसंख्या भएका उपमहानगरहरू नै नेतृत्वविहीन हुँदा त्यहाँका ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णयहरू अलपत्र परेका छन् ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको अवस्था त झनै विकराल छ । देशभरका २७६ नगरपालिकामध्ये ९० वटामा उपसचिव तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । अर्थात् झन्डै ३३ प्रतिशत नगरपालिका अहिले निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । त्यस्तै ४६० गाउँपालिकाहरूमध्ये ७८ वटामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । यी पालिकाहरूमा कतै तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कतै छिमेकी पालिकाका कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीको यो अभावले गर्दा स्थानीय तहमा हुने बजेट खर्च, योजना तर्जुमा र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ, जसको मार अन्ततः प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण नागरिकमाथि परिरहेको पालिकाहरुले जनाएका छन् ।

मधेसको पालिकामा जाँदैनन् कर्मचारी

प्रादेशिक वितरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी कर्मचारी अभावको मारमा परेको देखिन्छ । मधेसका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५७ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, जुन संख्यात्मक रूपमा देशकै उच्च हो । यहाँका ६३ नगरपालिकाहरूमध्ये ४७ वटामा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुनुले यो प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र कति शिथिल छ भन्ने देखाउँछ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशहरूमा पनि रिक्तताको दर उच्च छ । 

सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३४ र कर्णालीका ७९ मध्ये ३२ तहमा पद रिक्त छन् । भौगोलिक सुगमता भएका बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने तुलनात्मक रूपमा कर्मचारीको आकर्षण बढी देखिन्छ । जहाँ रिक्तताको दर निकै कम छ । यसले कर्मचारीहरू सुगम र राजधानी केन्द्रित हुन चाहने तर दुर्गममा जान नमान्ने पुरानो प्रवृत्ति संघीयतामा पनि कायमै रहेको देखाउँछ ।

जिससमा पनि छैनन् हाकिम

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र होइन, जिल्ला समन्वय समिति र स्वयं मन्त्रालयभित्रै पनि कर्मचारीको रिक्तता उस्तै चुनौतीपूर्ण छ । ७७ जिल्ला समन्वय समितिमध्ये २४ वटामा जिल्ला समन्वय अधिकारीको पद खाली छ भने संघीय मामिला मन्त्रालयमै २३ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा मात्र नभई आर्थिक अनुशासन र जवाफदेहितामा समेत गम्भीर असर परेको छ । निमित्तको भरमा चल्ने पालिकाहरूमा आर्थिक अनियमितता बढ्ने र दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरू हुन नसक्ने जोखिम सधैँ रहन्छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन र नयाँ भर्नाको कुरा गरे पनि भौगोलिक विकटता र कर्मचारीको अनिच्छाले सुगम र दुर्गमबीचको खाडललाई झनै गहिरो बनाउँदै लगेको छ ।

कर्मचारी अभाव रोग झैँ

यो समस्या नयाँ होइन, बरु सधैँको एउटा रोग जस्तै बनेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने संवेदनशील समयमा पनि २०१ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिए । असारको पहिलो साता पालिकाहरूले आफ्नो वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला महानगरदेखि गाउँपालिकासम्म ठुलो संख्यामा कर्मचारी थिएनन् ।

बजेट निर्माण जस्तो प्राविधिक र कानुनी प्रक्रियामा दक्ष प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा धेरै पालिकाले हचुवाका भरमा योजनाहरू छनोट गर्ने र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएका प्रयासहरू पनि राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण सफल हुन सकेका छैनन् । यस अगाडि मन्त्री रहेकी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले देशभरका कुनै पनि पालिकालाई नेतृत्वविहीन नबनाउने संकल्पका साथ ठुलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाको प्रयास गरेकी थिइन् । तर उनको त्यो योजना कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनले सरकार नै ढल्न पुग्यो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैमा समस्या

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुनुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै पक्षका कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् । एकातिर कर्मचारीहरू काठमाडौँ र सुगम ठाउँ छोडेर जानै मान्दैनन् भने अर्कोतिर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै केन्द्रबाट पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिँदैनन् । पालिकाहरूले आफ्ना अनुकूलका वा ‘एस म्यान’ का रूपमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई ‘निमित्त’ बनाएर राख्न रुचाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले कतिपय अवस्थामा कानुन विपरीतका निर्णय गर्न कर्मचारीमाथि दबाब दिने र त्यस्तो दबाब झेल्न नसक्ने डरले पनि अधिकृतहरू स्थानीय तहमा जान हच्किने गरेका छन् ।
पहिलो बिन्दुमै समस्या

नेपालको संघीय ढाँचामा स्थानीय सरकार भनेको नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने पहिलो र सबैभन्दा नजिकको बिन्दु हो । तर यही बिन्दुमा कर्मचारीको अभाव हुँदा संघीयताको मर्म नै कमजोर भइरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र होइन, धेरै पालिकामा लेखा अधिकृतको समेत अभाव छ, जसले गर्दा आर्थिक पारदर्शितामा ठुलो चुनौती थपिएको छ । 

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघ जस्ता संस्थाहरूले पटक–पटक संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि यो समस्याको दिगो समाधान हुन सकेको छैन । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुको साटो कर्मचारी नपठाएर सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको छ । जसले समग्र सेवाप्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’