काठमाडौँ । सरकारी सेवामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको तलब कम्तीमा मासिक दुई लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने एक प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२’ ले चिकित्सकको शैक्षिक लगानी र सेवाको विशिष्टतालाई आधार मान्दै हालको तलब संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न यस्तो सुझाव दिएको हो ।

अभियानले बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन हुन लागेको सरकारलाई बुझाएको सुधार खाकामा कुनै पनि पदको तलब निर्धारण गर्दा शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न लाग्ने समय, लागत र सेवाको प्रकृतिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘एउटा विशेषज्ञ चिकित्सकको न्यूनतम तलब २,००,००० हुनुपर्ने,’ सुधार खाकामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । हाल चिकित्सकहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीसरह रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको अभियानको ठहर छ ।

चिकित्सकको तलबका अतिरिक्त, अभियानले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक लिने सबै कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न एक छुट्टै ‘कल्याणकारी कोष’ स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ।

यसका साथै, अभियानले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। दुवै क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित व्यापारीकरणलाई रोकेर गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नेपाललाई ‘मेडिकल हब’ का रूपमा विकास गर्ने, उपचार र अध्ययनका लागि विदेशिने प्रवृत्तिलाई रोक्न स्वदेशमै गुणस्तरीय वातावरण बनाउने तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री र अनिवार्य बनाउँदै सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।

अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले नयाँ सरकारको सफलताका लागि कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधार अनिवार्य रहेको बताएका छन्। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पश्चात् यो अभियान सुरु गरिएको हो ।