काठमाडौँ । गत भदौ २३ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजी प्रदर्शनकारीमाथि नयाँ बानेश्वरमा चलाइएको गोलीबाट  २९ जनाको मृत्यु भएको पाइएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले झन्डै तीन साता अघि बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्याङ्क समावेश छ । सरकारले गोप्य नै राखेको त्यो प्रतिवेदन आयोग श्रोतबाट आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै ’जनआस्था’ले बुधबार उक्त प्रतिवेदनको केही अंश प्रकाशित गरेको छ ।

आयोगले अध्ययन सकेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फागुन २४ गते ९०७ पृष्ठको दुई वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

जनआस्था डटकमका अनुसार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको ७२६ पृष्ठमा भनिएको छ– '२०८२ भदौ २३ गते संसद् परिसरबाट गोली चलेर त्यही दिन १७ जना र त्यसै दिन गोली लागेका १२ जना आन्दोलनकारीहरूको पछि मृत्यु भएको देखिन्छ ।’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई तीनदेखि १० वर्ष जेल सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै जनआस्थाले जनाएको छ । त्यसैगरी, त्यसबेलाका गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक हुतराज थापा, काठमाडौँका सिडिओ छविलाल रिजालउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८२ बमोजिम कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८ जना अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाए पनि गोप्य नै राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीका ५ र सशस्त्र प्रहरीका ३ जना गरी ८ जना अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको पाइएको हो ।

जनआस्था डटकमले प्राप्त गरेको भनिएको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । जेनजी प्रदर्शनमा सेनाको भूमिका शङ्कास्पद रहेको आयोगको ठहर छ । प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार,सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी र ऐतिहासिक संरचना जोगाउन सेना चुकेको आयोगले औँल्याएको छ । जेल तोडफोडदेखि डिस्कर्डमा प्रदर्शनकारीबिच भएको कुराकानीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।