काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गते तत्कालीन सरकारले ४ गल्ती गरेको औँल्याएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको तर सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते संसद् परिसर वरपर भएको घटनामा राज्यले ४ गल्ती गरेको औँल्याइएको छ ।

जनआस्था साप्ताहिकबाट सौजन्य प्राप्त प्रतिवेदनमा अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू निःशस्त्र हुनु, बन्दुक जस्तो गम्भीर हतियारको प्रयोग हुनु र गोली चल्नु, हतियारको प्रयोग हुनुअघि सबैले सुन्ने गरी प्रभावकारी रूपमा चेतावनी नदिइनु, गोली चलाउनुअघि अन्य नरम उपाय (पानीको फोहरा, ब्यारिकेड, अवाइ फायर, वार्ता आदी) ठिकसँग र पर्याप्त मात्रामा नअपनाउनु, राज्यद्वारा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व उल्लङ्घन (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, प्रशासनिक नेतृत्व, कार्यकारी नेतृत्व) हुनुलाई राज्यका गल्ती औँल्याइएको छ ।  

साथै प्रतिवेदनमा संसद् भवनमा सुरक्षार्थ अटिएको नेपाल प्रहरीको स्पेसल टाक्स फोर्सले ‘रुल अफ इङ्गेजमेन्ट’ जस्ता हतियारधारीले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया नअपनाएको देखिएको उल्लेख छ ।