यो लेख लेखिरहँदा चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपश्चात् अभूतपूर्व जनमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ सरकार बनाउने उत्साहका साथ पूरा तागतका साथ राजधानीमा हाजिर छ। समाचारहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार बालेन्द्र शाह (बालेन) चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै छन्। २०४८ सालको चुनावपछि इतिहासमै पहिलो पटक जनमत यसरी एकै ठाउँमा ओइरिएको यो पहिलो अवसर हो।

तर, स्वदेशमा यति उत्साहजनक परिपरिघटना भइरहँदा विश्व मामिला भने खलबलिएको छ। ठुलो मात्रामा नेपाली कामदारहरू रहेका खाडी र अन्य क्षेत्रहरू बिस्तारै युद्धको चपेटामा पर्दै छन्। स्थिति पूरै अनिश्चित बनेको घडीमा कति बेला कस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, अनुमान गर्न सहज छैन। एउटा तथ्य के स्पष्ट छ भने, वैदेशिक रोजगारमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्या पठाउने र उनीहरूको कमाइले घरपरिवार चलाउने हाम्रो जस्तो देश आगामी दिनमा गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छ।

समग्रमा, यसले देशको भुक्तानी सन्तुलनमा चर्को दबाब पार्नेछ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र खस्किँदा लागेको टेको धर्मराउन थाल्छ र जोखिम बढ्ने खतरा हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो हप्ता आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित रही सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको वैदेशिक व्यापार, विप्रेषण आय, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति लगायतका सूचकहरू सकारात्मक देखिन्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. ३३०२ अर्ब ६६ करोड रहेको छ। अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २२ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ, जसले १८ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। चालू खाता रु. ४९३ अर्ब ७८ करोड र शोधनान्तर स्थिति रु. ५७२ अर्ब ७३ करोड बचतमा छ। विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) नेपाली रुपैयाँमा ३९.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३३ प्रतिशतले बढेको छ। यो माघ मसान्तसम्मको सुखद तस्बिर हो।

विगत केही दशकयता नेपाली समाजले असाधारण राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनहरू देखेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण, सङ्घीय संरचना र नागरिक अधिकारको फैलावटले समाजलाई राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै चलायमान बनाएको छ।

तर, चैत लागेपछि विश्वमा एकाएक फरक दृश्य देखा परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि थामिने सङ्केत छैन भने कृषिका लागि अत्यावश्यक मलखादको आयात लगभग ठप्प हुने देखिन्छ। रास्वपाको सरकार यही जटिल पृष्ठभूमिमा गठन हुँदै छ।

चुनावको ताजा नतिजा र घरेलु परिघटनालाई हेर्दा नेपाल अहिले इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। बृहत् सम्भावना र उत्तिकै चुनौतीको दोसाँधमा रहेको नेपाली समाजको आगामी मार्ग जेन-जी आन्दोलन र हालैको निर्वाचनमार्फत आउने बालेन सरकारको गतिमा निर्भर देखिन्छ। विगत केही दशकयता नेपाली समाजले असाधारण राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनहरू देखेको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान निर्माण, सङ्घीय संरचना र नागरिक अधिकारको फैलावटले समाजलाई राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै चलायमान बनाएको छ।

आज देशले सामना गरिरहेको मुख्य चुनौती राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक पछौटेपना र असमानता हो। जनताले परिवर्तनका लागि अथाह त्याग र बलिदान दिए। अब नागरिकको अपेक्षा राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो। नयाँ सरकारलाई प्राप्त जनादेश केवल शासन गर्ने अधिकार मात्र होइन, बरु जनअपेक्षालाई नतिजामा बदल्ने जिम्मेवारी पनि हो। यदि यी अपेक्षाहरू पूरा भएनन् भने जनतामा फेरि तीव्र निराशा बढ्नेछ। अबको सरकारको वास्तविक परीक्षा अर्थतन्त्रका तथ्याङ्क र जनजीवनमा देखिने परिवर्तनले हुनेछ।

नेपालको भूगोल आफैँमा एक आर्थिक अवसर हो। विश्वका दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र—चीन र भारतको बिचमा हुनु हाम्रा लागि ठूलो संयोग हो। यदि नेपालले आफ्नो अवस्थितिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सके हामी क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्रका लागि बलियो पुल बन्न सक्छौँ।

हामीकहाँ योजना र नीतिगत दस्ताबेज धेरै बने, तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर रह्यो। पर्यटनकै उदाहरण लिऔँ— हिमालय, धार्मिक स्थल र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण नेपाल विश्वकै आकर्षक गन्तव्य हो। तर, हामीले यसबाट प्राप्त हुने लाभ पूर्ण उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। चीन र भारतका कुल पर्यटकमध्ये केवल १-१ प्रतिशत मात्र भित्र्याउन सके पनि हाम्रो पर्यटनमा कायापलट हुन सक्छ। हालको पर्यटन उद्योग अपूर्ण र महँगो छ। सरकार पूर्वाधारमा लगानी गर्न चुकिरहेको छ भने निजी क्षेत्र सेवाभन्दा बढी नाफामुखी भएको आरोप छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती युवा पलायन रोक्नु हो। दैनिक करिब २ हजार युवा विदेश जान बाध्य छन्। पछिल्लो समय अमेरिका र इजरायलले इरानमा हमला गरेपछि खाडी क्षेत्रमा सिर्जित तनावका कारण ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै आर्थिक अवसर प्रदान गर्नु आकस्मिक र भीमकाय चुनौती हो।

दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले आर्थिक विकासमा 'बोल्ड' कदम चाल्नै पर्छ। पहिलो काम, वित्तीय भार कम गर्न समान प्रकृतिका सरकारी संस्थाहरू 'मर्ज' गर्नुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा पर्यटन नै सबैभन्दा छिटो प्रतिफल दिने क्षेत्र हो। अब पर्यटनलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ। पर्यटकको सङ्ख्या मात्र होइन, उनीहरूको खर्च र बसाइ अवधि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी एसियाली बजारलाई लक्षित गरी रणनीति बनाउनुपर्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनुको विकल्प छैन। मलको अभाव र विश्व बजारको समस्यालाई चिर्दै सरकारले कृषि, पर्यटन र स्थानीय बजारलाई जोड्नुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योग, खाद्य प्रशोधन र जडीबुटी उद्योगले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। डिजिटल अर्थतन्त्रले युवाहरूका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ। सूचना प्रविधि र आउटसोर्सिङमार्फत युवालाई विश्व बजारसँग जोड्न सकिन्छ।

दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकारले आर्थिक विकासमा 'बोल्ड' कदम चाल्नै पर्छ। पहिलो काम, वित्तीय भार कम गर्न समान प्रकृतिका सरकारी संस्थाहरू 'मर्ज' गर्नुपर्छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकीकृत गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई गाभेर एक खर्ब चुक्ता पुँजी भएको 'राष्ट्रिय कृषि तथा औद्योगिक पूर्वाधार बैंक' स्थापना गर्नुपर्छ। यसले लगानीयोग्य ऋणको व्यवस्थापन र ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनेछ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि पुनरावलोकन अनिवार्य छ। वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष पुर्‍याउनु पर्छ भने अन्य भत्ताहरू अति आवश्यक र लक्षित वर्ग (अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र विपन्न जिल्ला) मा मात्र सीमित गर्नुपर्छ। जथाभाबी सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्दा यसले वास्तविक पिँधको वर्गलाई खासै योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन।

प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीहरूको अनावश्यक 'काज' र भ्रमण भत्तामा कडाइ गर्नुपर्छ। सवारी साधन खरिद र मर्मत खर्च घटाउँदा मात्रै वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन सक्छ। पुँजीगत खर्च कम्तीमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ र असारे विकास वा अन्तिम समयमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः रोक्नुपर्छ।

नेपाल अहिले ऐतिहासिक अवसरको मोडमा छ। राजनीतिक चेतनाले भरिएको समाज अब आर्थिक रूपान्तरणको भोको छ। स्पष्ट प्राथमिकता, छिटो निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालले छोटो समयमै प्रगति गर्न सक्छ। नेपालसँग स्रोत छ, ऊर्जा छ र युवा शक्ति छ। अब मात्र दृढ सङ्कल्प भएको नेतृत्वको आवश्यकता छ, जसले राजनीतिक उपलब्धिलाई समृद्धिको यात्रामा बदल्न सकोस्।

(डा. शर्मा अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्।)