काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेबारे धेरैको चासो छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए पनि लामिछाने र गुरुङविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको तीन वटा अभियोग लाग्दा २०७९ को संसदमा तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन भएको सूचना प्रकाशन गरेका थिए । सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दर्ता भएसँगै यसअघि निलम्बनमा परेका लामिछानेले बिहीबार प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिएका छन् ।

लामिछानेले शपथ लिएसँगै अब उनी संसदीय भूमिकामा देखिन्छन् वा निलम्बनमा पर्छन् भन्नेबारे कानुनविद्हरूले फरक–फरक तर्क दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा किनारा नभएसम्म कुनै कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा कायमै रहँदा लामिछाने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भट्टराईको तर्क छ ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेत भने लामिछानको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनले शपथ लिएसँगै सांसद पदमा रहिरहने तर्क गर्छन् । ‘फौजदारी अभियोगमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पद रहिरहन्छ,’ बस्नेतले भने, लामिछानेको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

बस्नेतका अनुसार लामिछानेलाई संसदीय भूमिकामा सामेल हुन कानुनले रोक्दैन ।

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरे पनि हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन मुद्दा विचाराधीन छ । यो अवस्थामा गुरुङले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतले बताए ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा भ्रष्टाचारी ठहर भएमा भने गुरुङको सांसद पद निलम्बन हुने, अन्यथा उनलाई संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न बाधा नपर्ने बस्नेतको भनाइ छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न नमिल्ने तर्क गरे । लामिछानेले सांसद पदको शपथ लिए पनि कसैले यसविरुद्ध रिट निवेदन दिएमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

उनले टेकबहादुर गुरुङको हकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको पद कायम रहने कि निलम्बन हुने भन्नबारे संसद् सचिवालयले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने प्रस्ट पारे ।