काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट अत्यधिक बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन भएको भोलिपल्ट (शुक्रबार) राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम उनले नियुक्ति पाएका हुन् । योसँगै उनले आगामी पाँच वर्ष देशको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा नेतृत्वकर्ताको मुख्य जिम्मेवारी जनताको जनजीवन सुधार्नु सबैभन्दा हुन्छ । यस्तो सुधार नेतृत्वकर्ताको इच्छाशक्ति र नेतृत्व कुशलतामा त निर्भर हुन्छ नै त्योभन्दा बढी प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवेशमा समेत निर्भर हुन्छ । तर बालेनको हातमा जाँदै गरेको देशको यी परिवेश के कस्तो अवस्थामा छ त ? यहाँ हामी यसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौं । 

कस्तो छ अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ?

देशको अर्थतन्त्रलाई सरसर्ती हेर्दा त्यहाँको कुल ग्राहर्थ्य उत्पादन, आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, निरपेक्ष गरिबी दर, बेरोजगारी दर, पूर्वाधारको अवस्था, मानव विकास सूचकांकको अवस्था तथा वित्तीय अवस्था र बाह्य क्षेत्रको अवस्था समेत पर्छन् । तथ्यांकको उपलब्धताको हिसाबले यीमध्ये छिटो प्राप्त हुन्छन् भने लामो अवधिमा मात्र प्राप्त हुन्छन् । 

समग्र आर्थिक अवस्था

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । यो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अर्थतन्त्र ३.०२ प्रतिशतले विस्तार हुने पछिल्लो अनुमान कार्यालयको रहेको छ । यद्यपि सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । भारतमा ७.६ प्रतिशत र चीनमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
 
त्यस्तै वर्ष २०८१/८२ मै नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय १७ अमेरिकी डलर रहेको विश्व बैंकको अनुमान छ । यो तथ्यांक अघिल्लो वर्ष १४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको थियो । भारतमा यो दर २८ सय १८ डलर, चीनमा १३ हजार ८०६ डलर छ । जबकि, नेपालको एउटा प्रमुख गन्तव्य मुलुक यूएईमा यस्तो आय प्रतिव्यक्ति ५१ हजार २२४ डलर रहेको विश्व बैंकको अनुमान छ । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ महिनाको तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति दर ३.२५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये खाद्य पदार्थमा २.५० प्रतिशत र गैरखाद्यमा ३.६६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । नेपालमा मुद्रास्फीतिको दर भने भारतको भन्दा केही प्रतिशत विन्दुले बढी हुने गरेको छ ।

नेपालमा अहिले कुल जनसंख्याको २०.३ प्रतिशत निरपेक्ष रुपमा गरिब रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रतिव्यक्ति दैनिक २.१५ डलरभन्दा कम आम्दानी भएको जनसंख्या यस अन्तर्गत पर्छन् । भारतमा पनि गरिबीको दर १८–२० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, यहाँ आम्दानीको थ्रेसहोल्ड २.१५ देखि ३.२० अमेरिकी डलरलाई राखिएको छ । 

नेपालमा अहिले साढे ३ देखि ४ प्रतिशत बेरोजगारीको दर रहेको अनुमान गरिएको छ । तर १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी दर १५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यसले गर्दा भर्खरै विद्यालय तह पार गरेका युवाहरुमा विदेश जाने लहर देखिन्छ ।

बाह्य क्षेत्र

बालेनले देश सम्हाल्दै गर्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ छ । बाह्य क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक मानिने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति नेपालसँग ३३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै छ । यसले १८ महिनाको आयात धान्ने क्षमता राख्ने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
 
त्यसो त, विदेशी मुद्राको नियमित प्रवाहमा समेत अहिले नेपाल सकारात्मक अवस्थामै छ । पछिल्लो (माघ मसान्त) सम्मको तथ्यांक अनुसार चालु खाता ४ खर्ब ९३ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन सकारात्मक अवस्था हो । 

यही आर्थिक वर्षको सात महिनामा १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो गत वर्षको यही अवधिको भन्दा ३९.८ प्रतिशत बढी हो ।
 
शोधनान्तर अवस्था अनुकूल भए पनि नेपाल वैदेशिक व्यापारको हिसाबले कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १२ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यो हिसाबले एक रुपैयाँ निर्यात गर्दा ६.५७ रुपैयाँ बराबरको आयात हुने अवस्था देखिन्छ । यो विगतदेखि नै कमजोर अवस्था हो ।

खर्चको सन्दर्भमा पनि सरकारको क्षमता कमजोर नै छ । आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना बित्न लाग्दा अहिले पुँजीगत खर्च जम्मा २०.५५ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । ठेक्का प्रक्रिया, भुक्तानी अनियमितता, अकस्मात हुने मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्रक्रियागत कारणले विकास निर्माणमा निकै ठुलो समस्या सिर्जना  भइरहेको अवस्था छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनदेखि ठेकेदार र सरकारको प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म यी विषयमा सुधार हुने देखिँदैन । 

राजस्व तथा आन्तरिक आय तथा पुँजीगत खर्च

बालेन सरकार आउँदै गर्दा देशको राजस्व र खर्चको अवस्था यो अवधिमा खासै उत्साहजनक अवस्था छैन । फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.७४ प्रतिशत बढी हो । तर यो लक्ष्यभन्दा निकै कम हो, यो अवधिमा ९ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

राजस्व संकलनमा लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर प्रगति देखिँदै गर्दा राजस्व प्राप्तिका स्रोत समेत सुदृढ छैन । नेपाली राजस्वको ठुलो हिस्सा आयातमा आधारित छ । कुल राजस्वमध्ये भन्सारबाट १ खर्ब ५५ अर्ब संकलन भएको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि करबापत २ खर्ब २५ अर्ब संकलन भएकोमा १ अर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आयात गरिएका सामानमै लिइएको कर हो । अन्त:शुल्कबाट १ खर्ब ३० अर्ब उठेकोमा ३२ अर्ब रुपैयाँ पैठारी भएकै वस्तुबाट संकलन भएको देखिन्छ ।

विगतदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण सरकार अहिले स्रोतको संकटकै अवस्थामा रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

वित्तीय क्षेत्र

बालेन प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा अहिले देशको वित्तीय क्षेत्र केही कमजोर अवस्थामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रले ७७ खर्ब ८९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ, यो कुल ग्राहर्थ्य उत्पादनको १२६.५४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ५८ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन ९४.९४ प्रतिशत हो । यो हिसाबले कर्जा निक्षेप अनुपात ७३.९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

यो अवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गरेको सहित झण्डै १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्था देखिन्छ । यही कारण निक्षेपको ब्याजदर निकै तल झरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार माघ मसान्तसम्म निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.५१ प्रतिशत रहँदा कर्जाको औसत ब्याजदर ७ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । सस्तो ब्याजदरका बाबजुद बजारमा लगानीको माग नहुनुले वित्तीय क्षेत्र तरलताको ट्रयापमा फसेको अवस्था देखिन्छ । 

त्यसो त, अहिले लगानी भएको कर्जा समेत उठ्न सकेको छैन । यसले गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएको छ । माघ मसान्तसम्म ५.४२ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा छ । यो अझ बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । 
 
यद्यपि, वित्तीय कारोबारमा पहुँच र प्रयोगको हिसाबले सबल अवस्था छ । माघ मसान्तसम्म जनसंख्याकै हाराहारीमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने जनसंख्या पुगेको छ । यद्यपि एउटै व्यक्तिले धेरै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेकाले पहुँच दर यति नै छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । यद्यपि यो अवस्थाले डिजिटाइजेसनमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्न सहज अवस्था देखाउँछ । 

सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारको क्षेत्रको प्रयोग र पहुँचका विषय पर्छन् । पूर्वाधार र पहुँचको प्रतिनिधित्व मानव विकास सूचकांकले गर्छ भने असमानताको अवस्थाको चित्रण गिनी कोफिसियन्टले गर्छ । 

पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको मानव विकासको अवस्था ०.६२२ रहेको छ । विश्वका १९३ देशमध्ये यो १४५ औं स्थान हो । यो सूचकांक ०.८० भन्दा माथिले अति उच्च उत्कृष्ट अवस्था देखाउँछ । ०.७० भन्दा माथिले उच्च, ०.५५ भन्दा माथिलाई मध्यम र ०.५५ भन्दा कमलाई कमजोर अवस्था मानिन्छ । विश्वको औसत सूचकांक अहिले ०.७४४ रहेको छ । 

त्यस्तै नेपालको गिनी कोपिसियन्ट ०.३२ रहेको छ । यो जति कम हुन्छ, देशमा असमानता उत्तिकै कम भएको बुझिन्छ । यो सन्दर्भमा नेपाल विश्वमा उत्कृष्टमध्येमा पर्छ । अमेरिकाको यो सूचकांकको अवस्था ०.४१ रहँदा नर्वेको ०.२५ रहेको छ ।
 
उक्त सूचकका बाबजुद सामाजिक क्षेत्र धेरै मजबुत भने देखिँदैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म विद्युतको जडित क्षमता ३६ सय २ मेगावाट पुगेको छ ।  सुक्खायाममा यो १५ सय मेगावाट हाराहारीमा झर्छ । जबकि यही समयमा माग २१ सय मेगावाट पुग्छ । यसले आपूर्ति र खपत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । यद्यपि अहिले कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशत नेपालीको घरमा विद्युतको पहुँचमा पुग्नु उपलब्धिपूर्ण हो । यद्यपि यसको गुणस्तर सुधारमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४०० प्रतियुनिट छ । सरकारले आगामी  १२ वर्षमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ५ गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि प्रसारण क्षमताको विस्तारका लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । 
 
त्यस्तै, देशको कुल क्षेत्रफलमध्ये कृषि योग्य रहेको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये अहिलेसम्म १७ लाख ६६ हजार हेक्टर सिँचाइ सेवा पुगेको छ । त्यसमध्ये १५ लाख ६९ हजार हेक्टरमा सिंचाइ संरचना छ । यसमध्ये पनि एक तिहाई भू–भागमा मात्र वर्षै भरी सिँचाई सुविधा पुगेको छ ।

अहिले देशमा १९ हजार १६३ किलोमिटर कालोपत्र सडक, ८ हजार २०४ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ८ हजार ७६५ किलोमिटर कच्ची सडक गरी कुल ३६ हजार १३२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । यो सडक पर्याप्त भए पनि मुख्य राजमार्ग तथा कालोपत्रे सडकको स्तरोन्नति मुख्य चुनौती देखिन्छ । 

नेपालमा साक्षरता दर ७७.४ प्रतिशत पुगेको छ । यो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक हो । यो पर्याप्त नभए पनि उत्कृष्ट अवस्था हो । अझ विद्यालय जाने उमेर समूहको साक्षरता दर राम्रो छ । तर सामुदायिक र निजी विद्यालयबिचको फरक र शिक्षाको अति व्यवसायीकरणलाई चिरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सोचमा परिवर्तन गर्नु सरकारको चुनौती देखिन्छ । 

अहिले देशको ९६.८५ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी पहुँच देखिन्छ, तर यसमध्ये सुरक्षित खानेपानी २८.५० प्रतिशतमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, करिब ९६ प्रतिशत घरधुरीमा टेलिफोन सेवा पुगेको छ । करिब ८२ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । तर यसको गुणस्तर र मूल्यमा सुधार गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ जसका लागि पूर्वाधारमा खर्बौंको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा देखिएको तनाव, भद्रगोल जनसांख्यिक अवस्थिति तथा बसाइँसराइले पनि सन्तुलित विकासमा समस्या देखिएको छ । यसलाई बाह्य वातावरणीय प्रभावलाई अनुकूलन गर्दै आन्तरिक प्रभावलाई सुधार गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व र चुनौती हुने देखिन्छ ।