काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) निकट २३ वटा भ्रातृ तथा पेसागत सङ्गठनहरूले नवगठित बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति  आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रहपूर्ण, खेदजनक र अस्वीकार्य’ ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नलिए आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको पहिलो बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि भएको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु, जिफन्ट, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका सङ्गठनहरूले सरकारको कदम प्रतिशोधात्मक रहेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले आयोगको सिफारिसमा परेका सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका हकमा सीधै कार्यान्वयनमा जाने निर्णयले सरकार विपक्षीप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको संगठनहरूको दाबी छ । ‘सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वका हकमा भने कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने भन्ने निर्णयबाट नवगठित सरकार विपक्षी नेताहरूप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्धत रहेको स्पष्ट गरेको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी पूर्वाग्रही कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को आजको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने हामी स्पष्ट गर्दछौँ ।’ उनीहरूले निर्णय नसच्याए उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।