काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन्। 

उनलाई शनिबार बिहान ५:४० बजे भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले जरुरी पक्राउ पुर्जी बुझाएर नियन्त्रणमा लिएको हो।

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई 'फौजदारी हेलचेक्र्याइँ' गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम कसुर हेरी अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

आयोगको ठहरअनुसार गृहमन्त्रीको हैसियतमा शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व लेखकको भए पनि भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरमा झन्डै चार घण्टासम्म गोली चल्दा र मानवीय क्षति हुँदा पनि उनले प्रभावकारी भूमिका खेलेनन्। हताहतको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा सुरक्षा निकायहरूबिच समन्वय गरी 'सिज फायर'को आदेश नदिएर उदासीन रहेको विषयलाई आयोगले मुख्य आधार बनाएको छ। यस्तै, भदौ २३ को घटनापछि २४ गते हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी सुरक्षा रणनीति बनाउन नसकेको र समयमै दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्दा देशभर आगजनी र तोडफोड हुन पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

यता, जाँचबुझ आयोगमा बयान दिने क्रममा पूर्व गृहमन्त्री लेखकले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको बचाउ गरेका थिए। उनले बयानका क्रममा आफूले गृहमन्त्रीको हैसियतमा समग्र शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व निर्वाह गरेको दाबी गरेका थिए। घटना सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि बढिरहेको जानकारी पाएपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको उनले बताएका थिए। लेखकले आफू नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक सहरीकरणमा सक्रिय रहेको तर फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश दिने अभ्यास र कानुनी प्रावधान नरहेको जिकिर गरेका थिए।

बयानमा लेखकले भदौ २२ गते बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सुरक्षा निकायहरूले भदौ २३ को प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी दिएको र हिंसाको कुनै ठोस सूचना प्राप्त नभएको उल्लेख गरेका थिए। उनले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस् र कसैको मृत्यु नहुने गरी समन्वय गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका थिए। २३ गते संसद् भवन परिसरमा झडप भइरहँदा भवन सुरक्षित राख्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहे पनि गोली प्रहार गर्न आफूले कुनै आदेश नदिएको र यस्तो निर्णय फिल्डमा खटिएका अधिकारीले गर्ने विषय भएको उनले आयोगसमक्ष बताएका थिए।

लेखकले बानेश्वरतर्फ प्रदर्शन उग्र भएपछि आफूले तत्कालै प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको र घटनापछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको बयान दिएका थिए। उनले जेनजी पुस्ताले उठाएका मागहरू मूलतः सही भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठ भएका कारण दुखद घटना घटेको र राज्यका ऐतिहासिक संरचनामाथि आक्रमण भएको तर्क गरेका थिए। उनले आफ्नै नैकाप र महेन्द्रनगरस्थित घरमा समेत तोडफोड र आगजनी भएको उल्लेख गर्दै राज्यको सूचना संयन्त्र र युवापुस्तासँगको संवादमा कमजोरी रहेको कुरा आत्मलोचनासहित स्वीकार गरेका थिए। यद्यपि, आयोगले उनको बयान र तर्कलाई पर्याप्त नमान्दै फौजदारी जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने ठहर गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको हो । 

शुक्रबार मात्रै बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियतामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।