काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधारको कार्यसूचीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डोर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यो कार्यसूची केही समयअघि पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको जगमा तयार पारिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले यसलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने एक सर्वसम्मत दस्ताबेजका रूपमा चित्रण गरेका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यो कार्यक्रम मुख्य गरी संरचनात्मक सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार जस्ता पाँचवटा महत्त्वपूर्ण खम्बाहरूमा केन्द्रित रहेको छ। ‘विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिमा आएको परिवर्तन, उत्पादन र उपभोगको फेरिँदो शैलीलाई यस कार्यसूचीले सम्बोधन गर्न खोजेको  छ । विगतमा कतिपय आर्थिक मान्यताहरू अस्वीकार्य थिए, तर अहिलेको परिवेशमा ती स्वीकार्य बन्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यसले सहज बनाउनेछ।’

विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिमा आएको क्रान्ति तथा उत्पादन र उपभोगको बदलिँदो शैलीलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यो कार्यसूचीले मार्गप्रशस्त गर्ने उनको ठम्याइ छ। विगतमा कतिपय आर्थिक मान्यताहरू सङ्कुचित भए पनि अहिलेको परिवेशमा सरकारले देखाएको लचकता र सुधारवादी सोचले निजी क्षेत्रलाई शतप्रतिशत विश्वस्त तुल्याएको उनले उल्लेख गरे।

विशेष गरी २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएका उद्योगहरूलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गर्ने र दर्ता प्रक्रियालाई ४५ दिनभित्र झन्झटमुक्त बनाउने सरकारको निर्णयले नयाँ उद्यमी, युवा र महिलाहरूलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न ठुलो भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ। उद्योग दर्तामा रहेको दोहोरोपन र झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य हुनुले लगानीको वातावरणमा सुधार आउने उनले बताए।

खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरीत रहेका पुराना र असान्दर्भिक ऐन-कानुनहरूलाई वर्तमान समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारीको अध्यक्ष अग्रवालले प्रशंसा गरे।