काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बीच एक सातादेखि जारी विवाद अन्ततः समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ । अर्ली इलेक्सनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवादपछि राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको छ भने सर्त पूरा गरेपछि मात्र निलम्बन फुकुवा हुने स्पष्ट पारेको छ । 

राखेपका सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले यो निर्णय खेलकुद क्षेत्रलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले लिइएको बताए । ‘हामीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिपालना गरेका हौँ । खेलकुद क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति र सरकारी निर्देशन नमान्ने प्रवृत्तिले समग्र क्षेत्र बिग्रिँदै गएको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘यसलाई सुधारको कदमका रूपमा लिएका छौँ ।’ 

मेहताले एन्फाले अन्तिम समयमा सरकारको निर्देशन पालना गरेको भन्दै त्यसको सराहना पनि गरेका छन् । ‘अन्तिम समयमा भए पनि एन्फाले सरकारको निर्देशनलाई परिपालना गरेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हामीले यहाँसम्म जानुपर्छ भन्ने कल्पना गरेका थिएनौँ, तर केही अडान र व्यक्तिवादी सोचका कारण स्थिति यहाँसम्म आएको हो ।’ 

राखेपले निलम्बनअघि एन्फाले अर्ली इलेक्सन रोक्न अस्वीकार गरेको जनाएको छ । तर निलम्बनपछि एन्फाले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेको मेहताले बताए । ‘हामी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्यौँ । लगभग २४ घण्टापछि एन्फाबाट यू–टर्न आयो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ तर अझै केही विषयहरू बाँकी छन् ।’ 

राखेपले एन्फालाई नौबुँदे सर्तसहित निलम्बन गरेको हो । ‘हामीले निलम्बन किन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्दै सर्तहरू दिएका छौँ,’ मेहताले भने, ‘ती सर्त पूरा गरेपछि मात्र फुकुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनले सर्त पूरा भएमा तत्काल छलफल गरेर समाधान खोजिने पनि बताए । 

हालको कार्यसमितिको कार्यकाल पनि सकिन लागेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचनको तयारी आवश्यक रहेको राखेपको भनाइ छ । ‘अहिलेको कार्यसमितिको कार्यकाल असारमा सकिँदै छ । त्यसअघि तहगत निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो,’ मेहताले स्पष्ट पारे । 

निलम्बनपछि एन्फाको सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मेहताले संस्थालाई दुई विकल्प रहेको बताए । ‘हामीले भनेका छौँ, सर्त पूरा गरेर आउनुहोस्, हामी कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘नत्र तीन महिनासम्म सबै गतिविधि रोकिएमा अर्को व्यवस्थापनमा जानुपर्छ ।’ 

एन्फाले निलम्बनपछि आफ्नो जिम्मेवारी राखेपले लिनुपर्ने टिप्पणी गरे पनि मेहताले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । ‘हामीले आवश्यक संस्थागत कामहरू गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘फुटबल क्षेत्रमा अवरोध नआओस् भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो ।’ 

खेलाडी र प्रतियोगितामा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने उनले स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कारण फुटबल खेलमा अवरोध आउने अवस्था हुन दिँदैनौँ,’ मेहताले भने, ‘खेलाडी, प्रशिक्षक र सम्बन्धित पक्षलाई असर नपर्ने गरी वैकल्पिक उपाय खोज्छौँ ।’ 

निलम्बनपछि एन्फाको कार्यसमितिले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने पनि राखेपले जनाएको छ । ‘निलम्बन अवधिमा एन्फाले कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैन,’ मेहताले भने, ‘अब उनीहरूले कस्तो निर्णय लिन्छन्, त्यसपछि हामी मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कानुनअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’ 

प्रतियोगिताहरूको हकमा भने आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए । ‘प्रतियोगिताहरूको मिति तय भइसकेको छ । केही मिति सारिएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे हामीसँग समन्वय गरेर कानुनभित्र रहेर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छौँ ।’ 

मेहताले राखेप आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म अर्को निर्णय हुँदैन, हामी यही कानुनको आधारमा अगाडि बढ्छौँ ।’ उनका अनुसार खेलाडीको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिनेछ । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता खेलाडीको हकहित हो,’ उनले भने, ‘तर केही व्यक्तिका कारण खेलकुद क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था हामी हुन दिँदैनौँ ।’ 

यससँगै लामो समयदेखि चलेको एन्फा–राखेप विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भए पनि आगामी दिनमा एन्फाले सर्त पूरा गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जाने भन्ने विषयले नेपाली फुटबलको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।