धनगढी । नेपाल सरकारले कैलालीगमा देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्ष भयो । २०८० माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कैलालीको गेटामा ४२ वटा भव्य भवन ठडिएको पनि धेरै भइसक्यो । ५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो संरचनामा नेपाल सरकारको ६ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।

हरेक चुनावमा भोट माग्ने मुख्य एजेन्डा बन्ने गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म न विद्यार्थी पायो, न त बिरामीले उपचार नै ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत हासिल गरेसँगै सो पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

सुदूरपश्चिमका १६ मध्ये १० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित हासिल गरेसँगै गेटाको चर्चा फेरि चुलिएको छ । घोषणामै सीमित भएको मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा वर्तमान सरकारले चासो राख्ला कि नराख्ला भन्नेबारे चर्चा हुन थालेको हो ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचित सांसद आनन्द चन्दले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई पूर्णता दिन ठोस योजना र बजेटको खाका अगाडि सारेको बताए ।

उनका अनुसार अबको मुख्य चुनौती भनेको संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु र कानुनी गाँठो फुकाउनु हो ।

सांसद चन्दका अनुसार गेटालाई धेरैले मेडिकल कलेजको रूपमा बुझे पनि यो शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हो ।

‘यो एउटा अस्पताल मात्र होइन, एउटा प्राज्ञिक संस्था र विश्वविद्यालय हो,’ चन्दले भने, ‘यसलाई सञ्चालन गर्न केही अनिवार्य पूर्वशर्त छन्, जुन हामीले पूरा गर्नैपर्छ ।’

उनका अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पहिलो आवश्यकता ३ सय शय्याको अस्पताल हो । यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार संस्थाले ‘सेल्फ अप्रोजल’ गर्नुपर्ने चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो प्रक्रियाका लागि टोलीले काम गरिसकेको छ ।

विश्वविद्यालयको आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा तयार नहुन्जेल सेवा सुरु गर्न प्रदेशका अन्य ठुला अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।

‘सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई यस विश्वविद्यालयसँग आबद्ध गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ,’ चन्दले भने, ‘यो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि एउटा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो ।’

यसले गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न र अस्पतालको सेवालाई विस्तार गर्न कानुनी र व्यावहारिक बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।

गेटाको मुख्य अड्चन बजेटमात्र होइन । अर्को समस्या कानुनी आधार पनि हो । शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विगत दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नहुन्जेल विश्वविद्यालयले कानुनी रूपमा काम गर्न पाउँदैन ।

सांसद चन्दले गेटामा तत्कालै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने गरी बजेटको माग गरिएको बताए । सुरुको चरणमा ५० जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस वा चिकित्सा शिक्षा पढाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

५० जना विद्यार्थी पढाउनका लागि सरकारले तोकेको प्रतिविद्यार्थी ४५ लाख रुपैयाँको दरले ७५ प्रतिशत स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘करिब ३७–३८ जना विद्यार्थीको स्रोत सुनिश्चितताका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

यसका साथै ३ सय शय्याको अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन र आवश्यक मेडिकल उपकरण खरिदका लागि थप २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग लगातार छलफल भइरहेको चन्दले जानकारी दिए ।

‘सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने एउटा पनि संस्था छैन । अब यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामीले २ अर्ब ५८ करोडको स्रोत सुनिश्चितता र बजेट विनियोजनका लागि जोड दिइरहेका छौँ,’ उनले भने ।

गेटाको मुख्य अड्चन बजेटमात्र होइन । अर्को समस्या कानुनी आधार पनि हो । शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विगत दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नहुन्जेल विश्वविद्यालयले कानुनी रूपमा काम गर्न पाउँदैन ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यो विधेयकलाई तत्काल समितिबाट पास गराएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नु हो । कानुनी आधार नभई संरचनाले मात्र केही हुँदैन,’ उनले भने ।

नयाँ सरकारले यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने उनले दाबी गरे ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का सांसद केपी खनालले पनि ‘सुदूर अब दूर नाई’ भन्दै गेटाका लागि बजेट सुनिश्चित गराउने अभियानमा जुटेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि बजेट दिने र अस्पताल सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको यस क्षेत्रका सांसदहरूको भनाइ छ ।

६ अर्ब खर्च भइसकेका संरचनाहरूलाई खिया लाग्न नदिन र सुदूरपश्चिमका जनतालाई आफ्नै ठाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन बालेन नेतृत्वको सरकारले काम गर्ने खनालले बताए ।