काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेपछि १४ वटा विद्यार्थी संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । बुधबार एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णय (शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ८६) अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायत १४ वटा विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त घोषणालाई अपरिपक्व, अराजनीतिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारी दृष्टिकोण सतही रहेको उनीहरूको ठहर छ।

संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार भएको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुनुका साथै यसले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक सामाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्छ।’

विगतदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनलाई समयसान्दर्भिक बनाउन स्ववियुमा २८ वर्षे उमेरहद लागू गर्नेलगायतका सुधारका प्रयासहरू भइरहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरू सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको सार्थक संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन्द्र (बालेन) शाहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सरकारले शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारको उक्त घोषणा अनुसार अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेका संगठनका संरचनाहरू हटाइने छ ।