काठमाडौँ । बिहीबार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेको मूल्य अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट प्राप्त मूल्यसूचीलाई आधार बनाउँदै निगमले मूल्य समायोजन गरेको हो ।

अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा १८२ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको २५१ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर १९१० रुपैयाँको मूल्यलाई यथावत् राखिएको छ ।

तर, भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य भने योभन्दा निकै बढी छ । निगमका अनुसार नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४.३६ रुपैयाँ, डिजेलमा १२०.५४ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४१६.३७ रुपैयाँ नोक्सान रहेको निगमले जनाएको छ ।

यसको अर्थ निगमको शून्य हुने अर्थात् ‘ब्रेकइभेन’ अवस्थाका लागि पनि पेट्रोलमा अधिकतम २३६.३६ रुपैयाँ, डिजेलमा ३०२.५४ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य २३२६.३७ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा १५ दिनमा ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानको अवस्थामा रहेको निगमले जनाएको छ ।

अहिले नेपाली बजारमा पेट्रोल दैनिक २ हजारदेखि २५ सय किलोलिटर अर्थात् २० देखि २५ लाख लिटरको माग छ । त्यस्तै, डिजेल ४५ सयदेखि ५ हजार किलोलिटर अर्थात् ४५ हजारदेखि ५० हजार लिटर तथा एलपी ग्यास प्रतिदिन औसत १५ मेट्रिक टन खपत हुँदै आएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । यो खपत र नोक्सानीको अवस्थाले निगम मासिक २३/२४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

• मूल्य समायाजनको कसरी भयो निर्णय ?

आईओसीले ३१ तारिखका दिन पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा ४१.६०, डिजेलमा ९४.९३ र एलपी ग्यासमा १९०.३६ रुपैयाँ मूल्य बढेर आएको थियो । १५ दिनअघि पनि मूल्य बढेर आएको र बढेको मूल्य अनुसार समायोजन नभएका कारण प्रतिलिटर/प्रतिसिलिन्डर नोक्सानी अझै धेरै छ ।

यसका बाबजुद सरकारले निगमले पेट्रोल र डिजेलमा किन १५/१५ रुपैयाँमात्रै बढाउने निर्णय लियो त ? निगमका प्रवक्ता ठाकुर यो निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको भन्दै आफूहरूले यसको कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताउँछन् ।

‘१५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय सञ्चालक समितिबाट भएको हो । नेपाल सरकारको सचिवज्यू हाम्रो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ,’ ठाकुरले भने, ‘सरकारसँग यसबारे छलफल भएरै यो निर्णय भएको होला ।’

निगमको ‘लाइन मिनिष्ट्री’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) कै नेतृत्वमा छ । बालेनले अहिलेसम्म मूल्य समायोजन कसरी गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय दिएका छैनन् । सोही कारण मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले समेत के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले मन्त्री नहुँदा मूल्य समायोजनसम्बन्धी निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिए ।

‘मूल्य समायोजन गरेर कममात्रै गरेर महँगी नियन्त्रणमा राख्ने कि स्वचालित मूल्य समायोजनलाई कायमै गरेर आपूर्तिलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय राजनीतिकस्तरबाट मात्रै सम्भव छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ । अहिलेको अवस्थाबारे उहाँलाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएको पनि छैन । कर्मचारीको स्तरबाट जति निर्णय गर्न सकियो, त्यही अनुसार मूल्य समायोजन भएको हो ।’

• आपूर्ति निरन्तर, भुक्तानीको समस्याले अभावको जोखिम

मूल्य बढ्दै गर्दा अहिले भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव रहेका समाचार आइरहेका छन् । यो अवस्थामा नेपालमा पनि अभाव हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ ।

तर, अहिलेसम्मको आपूर्ति अवस्थाले भने अभावको सम्भावना नभएको निगमका प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । ‘अहिले हामीले पेट्रोल र डिजेल जति आवश्यक छ, त्यति पाइरहेका छौँ, ग्यास पनि कोटा अनुसार आयात भइरहेकै छ । आयातकै कारण अभाव हुने अवस्था अहिले छैन,’ ठाकुरले भने, ‘हाम्रो चुनौती भनेको समयमा भुक्तानी गर्ने हो ।’

निगमले आईओसीलाई प्रत्येक १५ दिनमा अघिल्लो यसअघिको आपूर्तिको भुक्तानी दिँदै आएको छ । प्रत्येक महिनाको ८ र १५ तारिखका यो भुक्तानी हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म निगमले आईओसीलाई सम्पूर्ण भुक्तानी दिएको छ । नोक्सान नै भए पनि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा सञ्चित रकम प्रयोग गरेर भुक्तानी दिएको निगमले जनाएको छ ।

अब आगामी मंगलबार १५ दिनको भुक्तानी पठाउनुपर्छ, तर यसका लागि निगमसँग पर्याप्त रकम छैन । पूरा रकम नपठाएको अवस्थामा आईओसीले आपूर्ति घटाउने र यसले अभाव सिर्जना हुने हो कि भन्ने चिन्ता निगमको छ ।

• पेट्रोलभन्दा डिजेल किन भयो महँगो ?

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य डिजेलभन्दा केही महँगो हुन्थ्यो । अहिले भने पेट्रोलभन्दा डिजेल महँगो भएको छ । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पनि पेट्रोल डिजेलभन्दा ६६.१८ रुपैयाँ महँगो भएको देखिन्छ ।  

यस्तो किन भइरहेको छ ? पेट्रोलियमविद् सुशील भट्टराई विभिन्न प्रोडक्टबिच मूल्यको अन्तर हुनुको पछाडि माग पक्ष प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । डिजेलको माग तत्कालै कम नहुने तर पेट्रोलको माग समायोजन हुनसक्ने भएकाले डिजेल महँगो भएको उनको भनाइ छ ।

‘पेट्रोल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै व्यक्तिगत प्रयोजनमा खपत हुने पदार्थ हो । खासगरी साना सवारी साधनका लागि पेट्रोल प्रयोग हुन्छ, तर डिजेल औद्योगिक उत्पादनदेखि मालबाहक सवारी साधनमा प्रयोग हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले मूल्य बढेपछि व्यक्तिले त खपत कम गर्दै गएका छन् तर उद्योगलाई चाहिने इन्धन त महँगो भए पनि किन्नु परिरहेकै । डिजेल महँगो हुनुको कारण यही हो ।’

पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि भइरहेको अवस्थामा यसले समेत पेट्रोलको खपतलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त, अहिले विभिन्न देशसँग रहेको रिफाइननरी र स्टोरेज क्षमताका कारणले समेत यसमा प्रभाव पार्ने भट्टराईको भनाइ छ । यद्यपि नेपाल र भारतमा भएको मूल्यवृद्धिमा भने यसको प्रभाव कम रहेको उनी बताउँछन् ।

• कति दिनलाई पुग्ने भण्डारण छ नेपालसँग ?

कुनै पनि वस्तुको अभावको अवस्थालाई त्यो वस्तुको स्टोरेज (भण्डारण)को अवस्था र आपूर्ति प्रणालीले असर गर्छ, तर नेपालमा भने स्टोरेजको खासै योगदान छैन । अहिलेसम्म बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नदेखिनुको कारण भनेकै निरन्तर आपूर्ति हुनु रहेको पेट्रोलियमविद् भट्टराई बताउँछन् ।

नेपालसँग भएको स्टोरेज क्षमताले देशको पेट्रोलियम पदार्थको करिब एक सातामात्रैको माग धान्ने क्षमता रहेको उनको भनाइ छ । अभाव सुरु हुँदा माग थप बढ्ने भएकाले यो स्टक अभाव नियन्त्रण गर्न असमर्थ रहेको उनले बताए ।

‘आयल निगमको क्षमता भनेको ७/८ दिनको हो । काठमाडौँ, पोखरा, अमलेखगञ्जमा यो औसतभन्दा अलि माथि छ । भैरहवा, नेपालञ्ज लगायतमा यो औसतभन्दा तल छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, दुई तीन महिनाको स्टोरेज धान्ने क्षमता नभएसम्म यसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा खासै योगदान गर्दैन ।’

२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा ३ महिनाको आयात धान्ने संरचना बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि स्टोरेज क्षमता १० दिनलाई धान्ने समेत हुन सकेको छैन । पछिल्लो दशकमा निगमले अमलेखगञ्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत स्थानमा स्टोरेज क्षमता बढाउने काम गरेको छ भने चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।