बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङमा प्रदेश सरकारको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरू रहने प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो ।

नयाँ वर्षदेखि नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । राप्ती गाउँपालिका–३ स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा निर्माण गरिएको प्रशासनिक केन्द्र प्रदेश सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनामध्ये एक हो ।

काठमाडौँस्थित शर्मा–सगुन जेभीसँग प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार २०८२ साल पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्धारित समयभित्र काम नसकिएपछि फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।

सोही अवधिमा निर्माण कम्पनीले सबै संरचना निर्माण पूरा गरेको प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘निर्माण व्यवसायीले निर्माणको काम सम्पन्न गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी अन्तिम बिल चेकजाँच गरेर भुक्तानी दिने तयारीमा छौँ ।’

केही छुटपुट भएमा एक वर्षभित्र सम्झौता अनुसार नै निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले पार्कमा दुवै लगाउने जस्ता अति सामान्य काम बाँकी रहेको खुलाए ।

लुम्बिनी सरकारले विकास प्राधिकरणमार्फत २०७९ साल मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरी सोही वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका अवसर पारेर प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गरेको थियो ।

प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले निर्माण कम्पनीले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले नयाँ भवनमा कहिले सर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले नयाँ वर्षदेखि ती भवन प्रयोग गर्न मिल्ने जानकारी दिए ।

पुराना भवन र नयाँ भवन प्रयोग सम्बन्धी प्रदेशको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन टोलीले प्रमुख सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कुन मन्त्रालय कहाँ राख्ने, महाशाखा कहाँ कसरी राख्ने, क्वाटर तथा पुरानो भवन के–कसरी प्रयोग गर्ने टुङ्गो लगाइने छ ।

उक्त अध्ययन टोलीको सदस्यसचिव समेत रहेका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले भने, ‘निर्माणको काम सकिएको छ । अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । अब सरकारले निर्णय गरेमा नयाँ वर्षदेखि नयाँ भवनबाट काम गर्न सकिने छ, तर त्यो निर्णय गर्ने काम सरकारको हो ।’

नेपाल धेरै परियोजनाहरू निर्धारित मिति सकिएपछि अनेक समस्या र बहाना देखाएर निर्माणमा ढिलाइ भएको अवस्थामा निर्माण कम्पनीले तीन महिना म्याद थप्दा काम सम्पन्न गरेर राम्रो सन्देश दिएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले पनि प्रशासनिक भवन निर्माणको विषयमा अब केही समयपछि सरकारले निर्णय गर्ने बताए । उनले निर्माण तथा फिनिसिङको काम सकिएकाले अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन समेत हेरेर नयाँ भवनमा सर्न आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

• कति लाग्यो खर्च ?

तीन वर्षमा सक्ने गरी शर्मा सगुन जेभी, काठमाडौँले ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ हजार ७२ रुपैयाँमा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कुल १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण भएको छ ।

यी भवनहरू प्रदेशका सबै मन्त्रालय राख्ने योजनाअनुसार निर्माण गरिएको हो । निर्माण कम्पनीले ३ अर्ब हाराहारी भुक्तानी लगिसकेको छ । इन्जिनियर भट्टराईले भने, ‘हामीले अन्तिम बिल धेरै गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन लाग्न सक्छ ।’

उनले सम्झौता अनुसार ३ अर्ब ९ करोड २९ लाखभन्दा कम रकममै बिल पास गराउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । उनले सम्झौता अनुसार एक वर्षभित्र कुनै समस्या आएमा अतिरिक्त खर्च नगरी मर्मत गर्ने निर्माण कम्पनीको दायित्व रहेको बताए ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले राजधानीको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यलाई सम्पन्न भएसँगै प्रदेश सरकारका अन्य गौरवका आयोजना पनि समय सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

• कस्ता छन् मन्त्रालय भवन ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक अन्य ९ वटा मन्त्रालय भवन एउटै डिजाइनमा निर्माण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने अरु भवनभन्दा फरक छ ।

अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित ६ तलाको मुख्यमन्त्री भवनमा सेतो रङ लगाइएको छ भने अरु ९ वटा भवनमा रातो र सेतो रङ लगाइएको छ । ती ९ वटा भवन भने अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित पाँच तलाका छन् ।

हरेक भवनमा अलग–अलग लिफ्ट राखिएको इन्जिनियर भट्टराईले बताए । अहिले बनेको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रशासनिक भवन प्रदेश सभा नजिक छ । प्रदेश सभाको भवन केही वर्ष अगाडि निर्माण भए पनि अब प्रदेश लाइब्रेरी भवन र संसदीय दलका कार्यालय निर्माण गर्न बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।