काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा धारणा राख्ने एमालेका सांसदहरूले पक्राउ गरेका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको भन्दै रिहाइ गर्न माग गरेका छन् । 

लेखक कांग्रेस नेता भए पनि मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने कांग्रेस सांसद भने यस विषयमा मौन रहे ।

मंगलबारको बैठकमा शून्य समय मात्र राखिएको थियो ।  शून्य समयमा बोल्ने एमाले सांसदहरू गुरुप्रसाद बराल, यशोदा बराल, गणेशसिंह ठगुन्ना, गंगा छन्त्याल र कुलभक्त शाक्यले ओली र लेखकको पक्राउ गैरकानुनी रहेको बताएका हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा अस्वाभाविक बल प्रयोग गरी स्कुले ड्रेसमा रहेका विद्यार्थीलाई गोली हानेको भन्दै ओली र लेखकलाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरू अझै प्रहरी हिरासतमा छन् ।

संसद्मा धारणा राख्दै एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले ओली र लेखकको पक्राउमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान र विधिको शासन उल्लङ्घन गरेको बताए । सरकारले ओली र लेखकमाथि लगाएका मुद्दा खारेजयोग्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद ठगुन्नाले ओली र लेखकलाई संविधान र कानुनअनुरूप नभई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको भन्दै रिहाइ गर्न माग गरे ।

सांसद एशुदाकुमारी बरालले २००७ सालदेखि हरेक परिवर्तनका घटनाको फाइल खोल्न माग गरेकी छन् । मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा उनले ओलीमाथि मात्र राजनीतिक प्रतिशोध नसाध्न आग्रह गरिन् । रिहाइ नगरे सरकारले भोलि ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइन्। 

‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोधले भित्र हालेर तपाईंको अभियान सफल नपारियोस्, यो मेरो ध्यानाकर्षणसहित भोलि सरकारले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । यो कुरा ध्यान रहोस् ।”

मंगलबारको शून्य समयमा कांग्रेसबाट अभिषेकप्रताप शाह, गिता गुरुङ, गंगादेवी अवाल, खड्ग शाही, खड्कबहादुर बुढासहितका सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । तर, उनीहरूले लेखक पक्राउको विषय उठाएनन् ।

यी विषयको प्रतिवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आकृति अवस्थीले विद्यालय पोशाकमा रहेका विद्यार्थीलाई ताकी ताकी गोली हान्ने व्यवस्था कुन राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा गरिएको छ भनेर प्रश्न गरिन् । मंगलबारको बैठकमा अवस्थीले विद्यालय र कलेजको पोशाकमा रहेका विद्यार्थीलाई ताकी ताकी गोली हान्ने अधिकार कसैलाई नरहेको बताइन्।