काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपालको अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट हुने स्तरोन्नतिलाई दुई वर्ष पछि सार्नुपर्ने बताएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक तयारीको अभावका कारण तोकिएको समयमा स्तरोन्नति हुँदा निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्। 

नेपाल गार्मेन्ट एसोसिएसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले बंगलादेशले पनि स्तरोन्नति सार्न आवेदन दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालले पनि सोही बाटो पछ्याउनुपर्नेमा जोड दिए। निर्यात प्रवर्द्धनमा पूर्वाधारको अभाव र महँगो लजिस्टिक लागत सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको ढकालले बताए। 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वेयरहाउस र स्क्यानिङ मेसिनको सेवा प्रभावकारी नभएको, प्रदर्शनीका लागि पठाइने सामानको भन्सार प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको र यातायात लागत अत्यधिक महँगो भएको उनको गुनासो थियो। उपाध्यक्ष ढकालले निर्यातजन्य उद्योगलाई दिनुपर्ने अनुदान, इन्सेन्टिभ र भन्सारमा व्यावसायिक सेवाको अभाव रहेको औँल्याए। 

नेपालसँग सिमेन्ट, ढुंगा, गिट्टीदेखि उच्च मूल्यका कृषि उपज र खाद्य वस्तुको निर्यात सम्भावना भए पनि सरकारले स्पष्ट रुट र नीति बनाउन नसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारण तयारी पुगेको छैन, त्यसैले यसलाई दुई वर्ष सार्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ। अहिले कार्गो ढुवानीमा प्रतिकेजी ३ डलर तिर्नुपरेको छ, यदि निजगढजस्तो ठूलो विमानस्थल भएको भए यो लागत १ डलरमा झर्न सक्थ्यो। छिमेकी देशहरूले एसियन हाइवे बनाइसक्दा हामी भर्खर सुरु गर्दैछौँ। यसले हाम्रो ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ महँगो बनाएको छ। हामी आफैँ तयार छैनौँ। जान त ढिलोचाँडो जानैपर्छ, तर जानुअघि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्ष बलियो तयारीका साथ उभिनुपर्छ।’

महासंघको आगामी निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै उनले निजी क्षेत्र विभाजित हुनुभन्दा पनि एकजुट भएर सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए। स्तरोन्नतिपछि पनि पस्मिना, गार्मेन्टजस्ता धेरै रोजगारी दिने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रलाई जोगाउन विशेष सुरक्षात्मक नीतिको आवश्यकता रहेको उनले बताए। 

साथै, व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र (टीपीसी) लाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने ‘सीआईपी’ जस्ता सम्मानजनक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।