काठमाडौँ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र बढ्दो सहरी प्रदूषणलाई प्रभावकारी रूपमा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस निर्देशिकाले नेपालमा प्लास्टिकको प्रयोग, उत्पादन र व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चैत १९ गते स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको यस निर्देशिकाले विगतका प्रयासहरूमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउँदै थप कडा र वैज्ञानिक मापदण्डहरू अघि सारेको छ । 

यस निर्देशिकाले प्लास्टिक प्रतिबन्ध मात्र होइन, बरु यसको पूर्ण चक्रलाई नै व्यवस्थित कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस निर्देशिकाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्लास्टिक झोलाको मोटाइमा लगाइएको मापदण्ड हो । 

सरकारले अबदेखि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका प्लास्टिक झोलाहरूको उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि पनि सरकारले यो नीति ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन भने भएन । तर अब भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । 

वैज्ञानिक रूपमा कम माइक्रोन भएका प्लास्टिक झोलाहरू सजिलै च्यातिएर फोहोरमा परिणत हुने र तिनको पुनः प्रयोग वा पुनः चक्रण गर्न कठिन हुन्छ । ४० माइक्रोनभन्दा बढी मोटाइका झोलाहरू तुलनात्मक रूपमा टिकाउ हुने र तिनलाई पटक–पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा वातावरणीय असरको भार कम पर्न जान्छ । 

झोलामै दिनुपर्नेछ प्लास्टिकको मात्राको विवरण

निर्देशिकाले झोलाको साइजका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट सीमा तोकेको छ, जसअनुसार ७ बाई १४ इन्च वा सोभन्दा ठुलो र १४ बाई २८ इन्च वा सोभन्दा ठुलो साइजका झोलाहरू मात्र उत्पादन र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्न उत्पादकहरूका लागि निकै कडा सूचनामूलक नियमहरू लागु गरेको छ । उप्रान्त नेपालमा उत्पादन हुने वा आयात गरिने प्रत्येक प्लास्टिक झोलाको बाहिरी भागमा नमेटिने मसीले अनिवार्य रूपमा केही विवरणहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ, जसमा उत्पादक कम्पनी वा उद्योगको नाम र ठेगाना, झोलाको मोटाइ, झोलाको साइज र पुनः चक्रण गर्न मिल्ने संकेत वा लोगो हुनुपर्नेछ । 

यस प्रावधानले बजारमा कुन कम्पनीको र कस्तो गुणस्तरको झोला प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको सहजै अनुगमन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यदि कुनै ठाउँमा मापदण्ड विपरीतका झोलाहरू भेटिए त्यसको स्रोत पत्ता लगाउन र सम्बन्धित उत्पादकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन यसले सुरक्षा निकाय र अनुगमनकारी निकायलाई ठुलो सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वर्गीकरण गरेर झोलाको प्रयोग

प्लास्टिकको प्रयोगलाई व्यवस्थित र स्वास्थ्यमैत्री बनाउन निर्देशिकाले रङका आधारमा झोलाको उपयोगलाई वर्गीकरण गरेको छ । अब खाद्यान्न, खानेपानी र औषधिजन्य वस्तुहरू बोक्नका लागि केवल ‘प्राकृतिक’ अर्थात् कुनै पनि कृत्रिम रङ मिसावट नगरिएका पारदर्शी झोलाहरू मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । यसले रासायनिक रङका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेछ । 

अर्कोतर्फ, फोहोर संकलन गर्न प्रयोग गरिने गार्बेज ब्यागहरू अनिवार्य रूपमा ‘कालो’ रङको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कालो झोलामा ‘फोहोर संकलनको लागि मात्र’ भन्ने व्यहोरा स्पष्टसँग लेखिएको हुनुपर्नेछ । यसरी रङका आधारमा प्रयोग छुट्ट्याउँदा उपभोक्ता र फोहोर संकलकहरूलाई कुन झोलामा कस्तो सामग्री छ भन्ने सजिलै थाहा हुनेछ र फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रिया थप सहज र सुरक्षित बन्नेछ । 

यस निर्देशिकाको अर्को व्यवस्था भनेको विस्तारित उत्पादक दायित्वको अवधारणा हो । अब प्लास्टिक झोला उत्पादक र आयातकर्ताहरू आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाइसकेपछि मात्रै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाउने छैनन् । उनीहरूले आफूले बजारमा पठाएको वा आयात गरेको प्लास्टिकको कम्तीमा १० प्रतिशत बराबरको प्लास्टिक फोहोर अनिवार्य रूपमा संकलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले उत्पादकहरूलाई केवल नाफा कमाउने नभई, उनीहरूले सिर्जना गरेको फोहोर सफा गर्ने दायित्व पनि सुम्पेको छ । यसका लागि उत्पादकहरूले वार्षिक रूपमा आफूले गरेको व्यवस्थापनको विवरण वातावरण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसले प्लास्टिक फोहोरको पुनः चक्रण उद्योगलाई ठुलो प्रोत्साहन मिल्ने मन्त्रालयको दाबी छ । 

‘पाँच आर’को रणनीति

सरकारले प्लास्टिक व्यवस्थापनको दर्शनमा पनि परिमार्जन गर्दै अनुसूची ३ मार्फत ‘५–आर’को रणनीति अंगीकार गरेको छ । यसमा न्यूनीकरण (रेड्युसन) ,पुनः प्रयोग (रियुज), विस्थापन (रिप्लेस), पुनः चक्रण (रिसाइकल) र रूपान्तरण (रिकभर) लाई समावेश गरिएको छ । 

निर्देशिकाले प्लास्टिकको खपत घटाउन मात्र नभई, सम्भव भएसम्म प्लास्टिकको सट्टा वातावरणमैत्री वैकल्पिक झोला प्रयोग गरी प्लास्टिकलाई विस्थापन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । निर्देशिकाले उपभोक्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै घरबाट निस्कने फोहोरलाई तोकिएको ठाउँमा मात्र विसर्जन गर्न र सकभर प्लास्टिकका झोलाहरूको पुनः प्रयोग गर्न प्रेरित गरेको छ । 

यो रणनीतिले नेपालको फोहोर व्यवस्थापनलाई आधुनिक र दिगो बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै यसले अन्ततः चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने मन्त्रालयको दाबी छ ।  

प्राविधिक मापदण्डमा पनि कडा

निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक मापदण्डहरूमा निकै कडाइ गरेको छ । अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भएअनुसार, कच्चा पदार्थको रूपमा ‘हाई मोलिकुलर हाई डेन्सिटी पोलिथिन’को प्रयोग र यसको मेलट फ्लो इन्डेक्स, डेन्सिटी, तथा भिकाट सफ्टनिङ पोइन्ट जस्ता प्राविधिक पक्षहरूलाई स्पष्टसँग तोकिएको छ । उत्पादकहरूले आफ्नो उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणहरू क्यालिब्रेटेड भएको र गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा गुणस्तरहीन र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक प्लास्टिकको उत्पादनमा नियन्त्रण आउनेछ । 

निर्देशिकाले भर्जिन फुड ग्रेड प्लास्टिक र पुनः चक्रण गरिएको प्लास्टिकको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट सीमाहरू तोकिदिएको छ । उसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ ।

तीन तहकै सरकार एकीकृत रुपमा परिचलान

अनुगमन र कार्यान्वयनको पक्षमा निर्देशिकाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । वातावरण विभागले केन्द्रीय स्तरबाट नियमन गर्ने भए तापनि स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको बजार अनुगमन गर्ने र मापदण्डविपरीत कार्यलाई रोक्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ । 

स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्ने र निरीक्षकहरू खटाउन सक्ने व्यवस्थाले गर्दा यो नियम गाउँ–गाउँसम्म पुग्न सक्ने आधार तयार भएको छ । विभागले पठाएका निरीक्षकले अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएमा वातावरण संरक्षण नियमावलीबमोजिम तत्काल कारबाही गर्न सक्ने र विभागले वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३५ बमोजिम जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाका आयातकर्ता र बिक्रेताहरूका लागि पनि उत्तिकै कडा नियमहरू तोकेको छ । आयातकर्ताले मापदण्ड पुगेका झोला मात्र आयात गर्नुपर्ने, आयात गरिएको परिमाण र बिक्रेताको विवरण दुरुस्त राख्नुपर्ने र ईपीआरअन्तर्गत १० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै बिक्रेताहरूले मापदण्ड नपुगेका वा विवरण नखुलेका झोलाहरू बिक्री गर्न पाउने छैनन् । 

यदि बिक्रेताको पसलमा मापदण्ड विपरीतका झोलाहरू भेटिएमा उनीहरूले तुरुन्तै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ र आफ्नो बिक्री स्थलबाट निस्कने प्लास्टिक फोहोरको व्यवस्थापन आफैँ गर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा बजारको सप्लाइ चेनमा नै प्लास्टिकको नियन्त्रण हुने विश्वास लिइएको छ । 

२०६८ सालको पुरानो निर्देशिकालाई खारेज गर्दै ल्याइएको यो नयाँ ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ले केवल प्लास्टिकको प्रयोगलाई नियन्त्रण  गर्न खोजेको देखिन्छ ।