काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले नवगठित सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएको अन्याय र विभेदप्रति औपचारिक क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। सरकारले २०८२ चैत १६ गते सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्ययोजनामा १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

इन्सेकले कयौँ वर्षदेखि संरचनागत विभेद र बहिष्करणमा परेका समुदायप्रति राज्यको यो स्वीकारोक्ति सामाजिक न्याय र ऐतिहासिक मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदम भएको बताएको छ। विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नहुँदा प्रभावहीन बनेका उदाहरणहरू प्रशस्त रहेको उल्लेख गर्दै इन्सेकले यसपटक ठोस र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

औपचारिक क्षमायाचनालाई केवल प्रतीकात्मक कार्यमा मात्र सीमित नराखी यसलाई नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारसँग जोड्नुपर्ने इन्सेकको माग छ। दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गरी उजुरी दिने हदम्याद हालको तीन महिनाबाट बढाउनुपर्ने माग इन्सेकले अघि सारेको छ। जातीय भेदभावका उजुरीहरू प्रहरीले अनिवार्य दर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, दोषीलाई सजाय र पीडितलाई पूर्ण परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ अनुमोदन गर्दा नेपालले राखेका आरक्षण र व्याख्यात्मक घोषणाहरू संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै ती प्रावधानहरू फिर्ता लिन समेत आग्रह गरिएको छ।

महासन्धिका धाराहरू अनुसार नागरिकले जातीय विभेदका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा व्यक्तिगत उजुरी दिन पाउने क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्न इन्सेकले सरकारलाई सुझाएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशिता केवल घोषणामा मात्र नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने भन्दै इन्सेक अध्यक्ष विजयराज गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताहरूको पूर्ण पालना गर्न सरकारलाई स्मरण गराएका छन्। साथै, यी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्न समेत आह्वान गरिएको छ।