सुर्खेत । यो पटक कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा १० वटा बैठक बसे, जसबाट दुईवटा विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेक गरी दुई वटा विधेयक पारित भएका हुन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पुरानै हो । 

उक्त विधेयक गत जेठमै प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । यो पटकको हिउँदे सभामा पारित भएको केही विधेयक संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्रै हो । त्यसका अलवा हिउँदे अधिवेशन त्यत्ति प्रभावकारी नबनेको सांसदहरू नै बताउँछन् । 

‘हिउँदे अधिवेशन बनेको विधेयक अधिवेशन हो, तर हाम्रा कतिपय विधेयक एउटै समितिमा डेढ, दुई वर्ष थन्किएर बसे,’ पूर्वमुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘यति लामो समय विधेयक थन्किएर बसेपछि बाहिर यो प्रदेश सभाको काम के त भन्ने भए ।’ 

त्यस कारण समितिमा भएका विधेयक चाँडो पारित गर्नुका साथै प्रदेश सभालाई चलायमान गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्कातर्फ सबैजसो बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति पनि छैन । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ १८ गते बसेको थियो भने अन्तिम बैठक चैत्र १५ गते बसेको थियो । प्रदेश सभाले उपलब्ध गराएको हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरूको हाजिर विवरण अनुसार ४० सदस्यीय प्रदेश सभाका १५ जना सांसद मात्रै पूर्ण बैठकमा सहभागी छन् । 

‘९ दिन बैठक बसेको हो, एक दिन दुई वटा बैठक बसेका हुन्,’ प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले रातोपाटीसँग भने । ती बैठकमा १५ जना सांसद मात्रै सबै बैठकमा सहभागी भएको देखिन्छ । १० वटै बैठकमा सहभागी हुने सांसदमा एमाले सांसदहरू कल बहादुर हमाल, भौतिक राज्यमन्त्री गमता विक, टेक राज पछाई, तुलसा मल्ल, दक्षिणा शाही, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सभामुख नन्दा गुरुङ लगायत छन् । 

यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, पूर्ण बहादुर खत्री, अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाह, लक्ष्मी सुनार, ऊर्जामन्त्री विजया बुढा, उद्योग, पर्यटनमन्त्री  सुरेश अधिकारी, हिक्मत बहादुर विष्ट पनि १० वटै बैठकमा सभागी भए । यस्तै, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने पनि सबै बैठकमा उपस्थित छन् । 

उपसभामुखबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि सांसद पूर्ण बैठकमा सहभागी छैनन् । 

९ दिनमा सहभागी हुने सांसदको संख्या ११ छ, जसमा इन्द्रा कुमारी शाही, उर्मिला विश्वकर्मा, कल्याणी खड्का, कृष्ण कुमार विसी, कृष्ण बहादुर जिसी, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, जुम्कित लामा कार्की, विर बहादुर शाही, विपक्षी दलका प्रमुख नेता मंगल बहादुर शाही, मिलन खड्का रोका, सन्तोषी शाही रहेका छन् । 

यस्तै, जित बहादुर मल्ल, देवेन्द्र बहादुर शाही, रन सिंह परियार, वलीमाया बुढा, वेद राज सिंह र भौतिकमन्त्री शेर बहादुर बुढा ८ वटा बैठकमा सहभागी छन् । खड्ग बहादुर पोखरेल, दुर्ग बहादुर रावत, भीम प्रकाश शर्मा, महेन्द्र केसी ७ र पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र हालका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाह ६ वटा बैठकमा मात्र सहभागी छन् । 

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट ४ र कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य जानकरी सिंह जम्मा २ वटा बैठमा सहभागी भएकी छन् । 

प्रदेश सभाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सांसदहरूको काम भनेको बैठकमा सहभागी हुने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने हो । उहाँहरू यसैका लागि पारिश्रमिकदेखि सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ । तर सांसदहरूकै प्राथमिकतामा संसद पर्दैन ।’ 

जसका कारण प्रदेश सभाकै प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको ती कर्मचारी बताउँछन् । उनी थप भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनपछि सरकारदेखि सभा सुनसान छन्, तर उहाँहरूले नियमित पारिश्रमिक पाइरहनुभएको छ । तर लामो समयपछि बैठक बस्दा १० दिन उहाँहरूले समय दिन सक्नुहुन्न ।’ 

जाबो १० दिन पनि बैठकमा सहभागी नहुने भए तलब किन खानु भन्दै उनले प्रश्न गरे । अर्कातर्फ संसद् बैठक सञ्चालनदेखि भत्ताहरूमा लाखौँ रकम खर्च हुन्छ । तर न आवश्यक नीति निर्माणहरू हुन सकेका छन् न त समग्र प्रदेशको भविष्य निर्माणका लागि बौद्धिक बहस नै भएका छन् । 

‘यसअघि निर्माण भएका कानुनहरूको प्रभावकारिताबारे सांसदहरूले बोलेको सुनिन्न,’प्रदेश सभाका एक उच्च तहका अधिकारी भन्छन्, ‘विगतभन्दा अहिलेको संसद झन् पट्यारलाग्दो भयो ।’