काठमाडाैँ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि अन्तर्गतको 'हानी नोक्सानी कोष' (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड बैठकले १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) को परियोजना प्रस्ताव कोषमा पेश गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा उक्त परियोजना प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । हरित जलवायु कोषको 'प्रत्यक्ष पहुँच निकाय' को रुपमा केन्द्रले यस प्रस्तावलाई हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न केन्द्रलाई सैद्धान्तिक सहमति समेत दिएको छ। केन्द्रले प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ । बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

उनले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन सुझाव दिनुभएको कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए।