सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पछाडि पारिएको कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साथै, ‘कर्णालीको समृद्धिबिना देशको समृद्धि’ नहुने भएकाले कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन राज्य नै अग्रसर हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरू सामूहिक रूपमा सङ्घर्ष गर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव नामक कार्यक्रम मा ‘सुइना कर्णाली’मा विमर्श गरे, जहाँ उनीहरूले विगतका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै सामूहिक रूपमा कर्णालीको विकासका लागि सङ्घर्ष गर्ने बताए ।

कर्णालीको समग्र विकास अहिलेसम्म जुन हिसाबले हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको निष्कर्ष उनीहरूको छ ।

‘अब साझा प्रतिबद्धताको खाँचो छ, हामी जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि हाम्रा मुद्दा साझा गराउनुपर्छ,’ जाजरकोटबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद खड्कबहादुर बुढाले भने, ‘अब हामीले गल्ती गर्ने छुट छैन ।’

उनले भनेजस्तै अन्य सांसदहरू पनि कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा लैजान दलगत नभई साझा आवाजका रूपमा प्रस्तुत हुन सहमत भए ।

उनीहरूका विचारमा अहिले यसअघि कर्णालीमा लागु गर्न खोजिएका र केही स्तरोन्नति तथा पूर्णता दिनुपर्ने आयोजनाहरूमा मात्रै राज्यले काम गरिदिए कर्णाली केही रूपमा विकसित भइसक्छ । दक्षिणदेखि उत्तर जोड्ने भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोरको समुचित विकास नै समृद्ध कर्णालीको प्रमुख आधार हुन् । त्यस्तै, कर्णालीमा हाल लागु गर्न खोजिएका बेतन कर्णाली, अपर कर्नाली, फुकोट कर्नाली, नलगाड लगायतका ठुला हाइड्रोपावर आयोजनाहरूले मात्रै मूर्त रूप पाउने हो भने रोजगारदेखि आर्थिक रूपमा कर्णाली बलियो बन्ने छ ।

‘कर्णाली सम्भावनाको खानी भए पनि सुनको थालीमा भीख माग्न बाध्य छ,’सांसद बुढाले भने, ‘कर्णाली हाइड्रोको हब हो, यी आयोजनालाई पूर्णता दिन सामूहिक पहल गर्नुपर्ने छ ।’

जडीबुटीको सम्भावनालाई उजागर गरेर त्यसको बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमा पहल गर्नु आफ्नो पहिलो भूमिका हुने बुढाले बताए ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा जाने बाटो, स्कुलका भवन हेर्दा केही परिवर्तन भए पनि जे हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत–२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेशकुमार सापकोटाले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नभई समग्र कर्णालीको चित्र बदल्ने सपनाका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

समग्र कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा उनले हाल अलपत्र परेका योजनालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेल्न प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामीले देखेका कुरा र सपनाभन्दा अहिलेको सरकारले त्यहाँ भन्दा माथि सोचेर काम गर्ने सोचेको छ, प्रधानमन्त्री बालेन साहले कर्णालीमै आएर पनि भन्नु भएको छ । ति बाँच पुरा गर्न हामी सरकारलाई घचघच्याउँछौँ । सबैको कुरा यही हो,’ उनले भने । 

दैलेखबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले कर्णालीको सभ्यता नेपालको सभ्यता हो पनि भन्ने र हामी विपन्न पनि छौँ भन्ने अवस्था परिवर्तन गर्न सङ्घीय संसदमा भूमिका खेल्ने बताए ।

उनका बुझाइमा कैलाश, ज्वाला र सिञ्जा सभ्यतालाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्दा कर्णाली सभ्यता र त्यसबाट नेपाली सभ्यता देखिन्छ । कर्णालीले यो मुलुकलाई भाषा दियो । त्यसैले कर्णाली इतिहासमा विराट छ । त्यसैले आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण लागि अब सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्ने योजनालाई पूर्णता दिने भने मात्रै कर्णाली मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने उनले बताए ।

‘यस विषयमा म सरकारलाई घचघच्याउँछु,’ सांसद पोखरेलले भने । कर्णाली राजमार्ग लगायत अन्य रणनीतिक सडकका विषयमा विगतमा निरन्तर आवाज उठाएको दाबी गर्दै उनले पूर्वाधार विकासमा केही पनि नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको बताए । 

यस्तै, सल्यानबाट निर्वाचित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले कर्णाली बदल्ने सपनाका साथ संसदमा उभिएको बताए ।

‘हामीले हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि थुप्रैले योगदान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर हामीले नै ल्याएको व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बेथिति बढ्यो । अब त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अभिभारा हामी माझ छ । हामीले कर्णाली बदल्नका लागि सपना देखेका छौँ, यहाँका जनताले त्यसैका लागि हामीलाई पठाएका छन् । यहाँको एक तिहाइ जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ, अन्य तथ्याङ्कमा पनि हामी पछि छौँ । त्यसैले समग्र कर्णालीको परिवर्तनका लागि सबैजसो एजेन्डामा रहेर काम गर्नुपर्ने छ ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद राधिका रम्तेलले कर्णालीको स्वास्थ्य र शिक्षामा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन । त्यसका लागि असल नीति आवश्यक पर्ने र नीति निर्माणमा आफूले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताइन । उनले भनिन् ‘समान स्वास्थ्य उपचार, समान शिक्षा आजको आवश्यकता हो । साथै, सामाजिक न्याय र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ ।’

• ‘कर्णालीलाई दिने बजेट केन्द्रले बढाउनुपर्छ’

कर्णाली प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले समग्र कर्णालीको समृद्धिबिना देशको समृद्धि नभएको बताए । त्यसका लागि राज्यले कर्णालीलाई दिने बजेटमा बढवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘शक्तिको सोपान बाँडफाँटदेखि विकास’ सत्रमा बोलेका उनले भने, ‘आन्तरिक स्रोत बलियो रहेका प्रदेशसँग जोडेर कर्णालीलाई हेर्न हुँदैन । त्यसैले कम विकसित र कठोर भूगोल भएको यो प्रदेशलाई दिने बजेटमा बढवा दिनैपर्छ ।’

साथै, उनले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कतिपय कानुनकै नबनाइदिएका कारण आएको बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको बताए ।

‘बजेट दिएर मात्र हुनेछैन, त्यसको सहज कार्यान्वयनका जटिलताहरू हल गर्न नीतिगत सुधारका काम पनि गर्नुपर्ने छ,’ उनले थपे ।

उनका अनुसार, सङ्घीयताको परिभाषामा सबै प्रदेश सामर्थ्ययुक्त हुँदैनन् । कमजोर प्रदेशलाई विशेष अनुदान दिएर माथि उठाउनु पर्दछ ।

‘अर्बौँ रकम राजस्व उठाउने प्रदेशसँग कर्णालीलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘पछाडि परेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि ल्याउन विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो । सोही बमोजिम केन्द्रले विशेष अनुदान वितरण गर्नु पर्दछ ।’

साथै, केन्द्रले लाभ लिनसक्ने आयोजना निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेमात्रै प्रदेशको सामर्थ्य बढ्ने उनको दाबी छ ।

केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्रोत आफैमा समस्या नभएको बताए ।

यद्यपि परिचालन कस्तो ठाउँमा गरियो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

त्यसैले कर्णालीको समृद्धिका लागि प्रदेश संरचनालाई समेत बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

केन्द्र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै कर्णालीलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए ।