धनगढी । सुदूरपश्चिम खेल र अब्बल खेलाडी भएको प्रदेशका रूपमा चिनिन्छ । प्रदेशले हरेक वर्ष हुने राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा ३३ वटा विधामा प्रतिस्पर्धा गर्छ । भलिबल, कबड्डी, एथलेटिक्सदेखि करातेसम्मका क्षमतावान् खेलाडीहरू यहाँ छन् । 

तर अहिले यहाँको खेलकुदको अवस्था ओरालोलाग्दो छ । कागजमा सयौँ संघ र क्लबहरू छन् तर मैदानमा खेलाडीलाई बाटो देखाउने प्रशिक्षक भने छैनन् । खेल मैदान छैनन्, खेलाडीलाई चाहिने सेवा सुविधा पनि छैनन् । 

सुदूरपश्चिममा विभिन्न खेल विधाका गरी १३९ वटा संघहरू दर्ता छन् । ६७ वटा त खेलकुद क्लबहरू नै अस्तित्वमा छन् । तथ्याङ्कलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने सुदूरपश्चिम खेलकुदमा निकै अगाडि देखिन्छ । यी झण्डै दुई सयभन्दा बढी संघ–संस्थामध्ये औँलामा गन्न सकिने मात्रै सक्रिय छन् । 

धेरैजसो संघहरू झोलामा सीमित छन् । कतिपय संघहरू चुनावका बेला वा बजेट आउँदा मात्रै चलायमान हुन्छन् । क्लबहरूको हालत पनि उस्तै छ । नियमित अभ्यास गराउने र खेलाडी उत्पादन गर्नेभन्दा पनि कागजमा नाम राखेर सरकारी अनुदान र सानातिना कार्यक्रममा अल्झिने प्रवृत्ति यहाँ देखिन थालेको छ । संघ र क्लबहरू कागजबाट निस्केर मैदानमा सक्रिय भएका छैनन् । 

विद्यालयस्तरको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा ३३ वटा खेल सिकाउन प्रदेश खेलकुद परिषद् मातहत जम्मा ६ जना मात्रै प्रशिक्षक छन् । सुदूरपश्चिमको खेलकुद यही तरिकाले वषौँदेखि चलिरहेको छ । यी ६ जनामध्ये पनि ४ जना करारमा छन् भने २ जना ज्यालादारीमा काम गर्छन् । ६ मध्ये २ जना भलिबलका प्रशिक्षक छन् । क्रिकेटका लागि धनगढीको रङ्गशालामा ज्ञानेन्द्र दडीवाना क्षत्री र बक्सिङका लागि बम बहादुर बोगटी ज्यालादारीको भरमा छन् । 

अछाममा कबड्डीका र धनगढीमा एथलेटिक्सका रामचन्द्र जोशीले मात्रै आफ्नो विधा थामिरहेका छन् । ३३ वटा विधामा प्रतिस्पर्धा गराउने तर सिकाउने मान्छे ६ जना मात्रै राख्ने सरकारको नीतिले कसरी खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्छ ? सरकारलाई यो प्रश्न सोध्छन्, धनगढीका नैन विष्ट । 

‘खेलमा प्रतिफल खोज्नेले लगानी पनि लगाउनुपर्छ, लगानी पनि छैन, वास्तविक खेलमा त्यो लगानी पुगेको छैन, अबको नयाँ सरकारले खेलकुदमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद् आफैँमा एउटा स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने हो । तर, यो निकाय अहिले प्रदेश सरकारको उपेक्षा र विभेदको शिकार बनेको छ । परिषद्का सदस्य सचिव लोकबहादुर खड्काका अनुसार संरचना निर्माणका लागि परिषद्लाई बजेट नै दिइँदैन । ‘हामीसँग इन्जिनियरको दरबन्दी छ, तर सरकारले प्राविधिक कर्मचारी छैन भन्दै बजेट रोकिदिन्छ,’ खड्काले भने । 

मन्त्रालयले खेलकुदका संरचना बनाउने बजेट परिषद्लाई दिनुको सट्टा आफ्नै मातहतका सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई पठाउने गरेको छ । खेलकुद बुझेका विज्ञहरू भएको निकायलाई पन्छाएर प्रशासनिक अड्डाबाट खेलकुद चलाउने काममा प्रदेश सरकार निकै सक्रिय छ । जम्मा २० लाखको वार्षिक बजेटले प्रदेशको खेलकुद हाँक्नुपर्ने बाध्यतामा परिषद् छ । 

प्रदेश खेलकुद परिषद्को आफ्नै कार्यालयसमेत छैन । भाडाको भवनबाट जेनतेन प्रशासन चलिरहेको छ । अहिले यहाँ लेखापाल कर्मचारी मात्रै बाँकी छन् । अर्कोतिर, केन्द्र (राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्) मातहतका कर्मचारीहरू प्रदेशमा खटिएका त छन्, तर उनीहरू समायोजन भएका छैनन् । उनीहरू मन लागे काम गर्ने मन नलागे नगर्ने गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई काममा खटाउने अधिकारी खेलकुद परिषद्लाई छ, तर माथिबाट केही निर्देशन आउँदैन । राष्ट्रिय केदकुद परिषद् मातहतका प्रदेशमा कर्मचारी छन्, कोही स्थायी, कोही करारा र केही ज्यालादारी । 

कञ्चनपुरमा १७ जना, डडेलधुरा, बैतडी, अछाम र दार्चुलामा २–२ जना, डोटी र बाजुरामा १–१ जना गरी केही कर्मचारी र प्रशिक्षकहरू छन् । तर, उनीहरूले के गरिरहेका छन् र दैनिक कति खेलाडीलाई सिकाइरहेका छन् भन्ने कुरामा प्रदेश परिषद् अनभिज्ञ छ । केन्द्र र प्रदेशबिचको यो समन्वय अभावले भएका जनशक्तिको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । 

प्रशिक्षक नहुनु एउटा समस्या त छँदै छ, अर्को ठुलो समस्या भौतिक पूर्वाधारको छ । सुदूरपश्चिममा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको व्यवस्थित खेलकुद मैदान छैन । भएका केही रङ्गशालाहरू पनि मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण छन् । खेलाडीहरूले नियमित अभ्यास गर्ने ठाउँ नपाउँदा उनीहरूको क्षमता प्रस्फुटन हुन पाएको छैन । 

‘मैदान त यहाँ कति छन् कति, प्रत्येक वडामा छन्, व्यवस्थित एउटा छैन, भएको धनगढी रंगशालाको हालतमा पनि दयनीय छ,’ प्रदेश खेलकुद परिषद् खड्काले भने ।