काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च न्युन देखिएको छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो । 

तथ्याङ्कअनुसार पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चैत ३० गतेसम्म जम्मा ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको जम्मा २३.५८ प्रतिशत मात्र हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधि सम्ममा ३२.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। यस वर्षको ९ महिनामा भएको २३.५८ प्रतिशत खर्चले गत वर्षको तुलनामा विकास खर्चको दर झनै खस्किएको छ ।

विकास खर्च सुस्त भए पनि प्रशासनिक र साधारण प्रकृतिको चालु खर्च भने उच्च देखिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च शीर्षकमा ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ (६३.३ प्रतिशत) खर्च भइसकेको छ। 

राजस्व संकलनतर्फ सरकारले वार्षिक लक्ष्यको झण्डै ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ (५९.८८ प्रतिशत) संकलन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्वबाट ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड संकलन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

कुल बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले हालसम्म १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ (५३.९७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ।