काठमाडौं । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकभित्रै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र मार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । प्रतिबद्धता पत्र अनुसार देशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको जनाएको छ ।
 
रोजगारीलाई अस्थायी राहतका रूपमा नभई स्थायी आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त सरकारले गरेको छ । सरकारले प्रतिवद्धतापत्र मार्फत समृद्धिको आधार रोजगारी भन्ने मूल मर्मका साथ आगामी दिनमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
  
प्रतिबद्धतापत्रको मुख्य जोड स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुमा रहेको देखिएको छ । यसका लागि नेपाली नागरिकहरूले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाली युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने भनिएको छ । 

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना

सरकारले सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि लगायत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधार गरी थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, सौर्य वा वायु ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन ‘बृहत् अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पूर्वाधार विकास हुनेछ भने अर्कातर्फ वातावरणीय दिगो विकासका साथै ठुलो संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना हुने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, कृषि, वन, सूचना प्रविधि लगायत प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रहेर रोजगारी र व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । यसका लागि स्थानीय तह मार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरी उनीहरूको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशभित्रै दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग हुनेछ र विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिमा कमी आउने सरकारले विश्वास लिएको छ । 

कृषि आधुनिकीकरण मार्फत रोजगारी

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजनसहित सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्ने बताएको छ ।

कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरण मार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनुका साथै परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तैनी सीपलाई आधुनिक प्रविधि र ठुला उद्योगसँग जोड्ने घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी छ । सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराउने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमका साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगार मेला आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता छ । 

श्रम बजार सुधार र सुरक्षा

सरकारले श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्न व्यापक श्रम बजार सुधार कार्यक्रम लागु गर्ने जनाएको छ । यसले श्रमिकहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने र मर्यादित वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास सरकारको छ ।
 
विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा साइबर सुरक्षा जस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिने जनाएको छ । विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै मोडल विकास गरिने उल्लेख गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान तथा अनुभवलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म शिक्षालाई व्यावहारिक, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणाली सुधार गर्ने भनिएको छ । 

विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको भरपुर उपयोग गरी रोजगारी वृद्धि गरिनेछ । कामका लागि सीप अनिवार्य गर्न राष्ट्रिय सीप विकास अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई स्वेच्छिक बनाई पूर्व सूचना, सीप/तालिम र क्षमता विकासका साथै आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाई ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुटा करार गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गरिने उल्लेख गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।