काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई समेटेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शासकीय सुधारका १०० बुँदामध्ये आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
 
नेपालको युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने समेत प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अगाडि रहेपनि सरकार भने नियामक तथा सहजीकरणको भूमिकामा मात्र रहने सरकारको घोषणा छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलता प्रवर्द्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा मार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण सन्तुलन सहित समग्र विकास आधार तयार गरिने बताएको छ ।

बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभाव अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने समेत प्रतिबद्धता छ । यसबाट उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा परिचालन गर्न व्यवसाय संरक्षण र लगानीका लागि भयरहित वातावरण सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति

सरकारले नेपालको युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई सदुपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्तरोन्नतिका लागि निजी क्षेत्रको रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका रहने र सरकार नियामक तथा सहजकर्ताको भूमिकामा रहने पनि भनिएको छ । 

समावेशी आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरण

सरकारले उत्पादनमुखी क्षेत्रको विस्तार गरी समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने घोषणा गरेको छ । श्रमको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्य सुनिश्चित गरिनुका साथै प्रगतिशील कर प्रणाली, राज्यस्रोतको न्यायोचित वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन मार्फत आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाइने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलरको नजिक पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । 

डिजिटल अर्थतन्त्र र कर प्रणालीमा स्थायित्व

सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रमैत्री घोषणा गरेका छन् । जसले लगानीका लागि थप निश्चितता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
 
उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र झन्झटमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सूचना र सेवा सुविधा प्रदान गरी सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । 

वैदेशिक लगानी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा सबैलाई जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।

श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाई उत्पादन, निर्माण तथा खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ । यसबाट जनसंख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले लगानीमैत्री कानुन र वित्तीय पारदर्शिता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, करको संरचना र दायरामा सुधार गरी कर प्रणालीलाई सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने उल्लेख गरेको छ । नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नियामक सुधारमा जोड दिने घोषणा पनि गरेको छ । 

पुँजी बजार सुधार

सरकारले नेपालको पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पुँजीबजारको सुधारका लागि सरकारले प्रविधिमैत्री कारोबार र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणाले  साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने र उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।