नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । नयाँ सरकारको गठनसँगै मुलुकले एउटा नयाँ सोच, उत्साह र हुटहुटी बोकेको नेतृत्व पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को औसत उमेर ४० वर्षको आसपास हुनुले पनि हामीमा केही नयाँ गर्ने जोस र इमानदारी छ भन्ने पुष्टि गर्छ । 

यही पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । बजेट निर्माण गर्दा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता निजी क्षेत्रलाई फ्रन्ट सिटमा राखेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु नै हो ।

निजी क्षेत्रको लगानी र सम्पत्ति केवल व्यक्तिको मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । एउटा व्यवसायीले व्यापार गर्दा सरकारलाई बुझाउने २५ देखि ३९ प्रतिशत कर, कर्मचारीको तलब र सेयर धनीलाई हुने लाभ सबैले अन्ततः राज्यकै ढुकुटी र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन् । 

त्यसैले, राज्यले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने होइन, उनीहरूको मनोबल बढाउनु पर्छ । अब निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको स्टेरिङ सम्हाल्ने र सरकारले त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण मात्र गर्ने नीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्छ ।

विगतमा निर्यात प्रोत्साहनका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको बक्यौता भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको यथार्थ हो । उद्योग मन्त्रालयबाट समयमा विवरण प्राप्त हुन नसक्नु र बजेटरी सीमाका कारण केही कठिनाइ देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय यो बक्यौता क्लियर गर्न प्रतिबद्ध छ ।

आगामी दिनमा हामी परम्परागत अनुदानभन्दा पनि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनमा जानु पर्छ भन्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । यसले वास्तविक उत्पादनकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र निर्यात बढ्ने हाम्रो विश्वास छ ।

हामीले झन्झटिला र पुराना करिब १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्ने वा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र कर प्रशासनको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन हामी कटिबद्ध छौँ । एक औँलाले गलत लेख्यो भन्दैमा औँला काट्ने होइन, औँलालाई सही लेख्न सिकाउने नीति हाम्रो हो । 

राजस्व प्रशासनलाई सदाचारी र व्यावसायिक बनाउन हामीले आन्तरिक सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाएका छौँ । भन्सारमा अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू भएसँगै व्यवसाय गर्ने लागत घट्ने र राजस्वको दायरा बढ्ने अपेक्षा छ ।

मुलुकमा पुँजीगत खर्च बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थ मन्त्रालयले यी कानुनहरूमा देखिएका हर्डलहरू हटाउन एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । 

व्यवसायीहरूले अब निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ । सरकारको नीति करको दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्नेमा केन्द्रित छ । हामी स्वैच्छिक कर सहभागितामा विश्वास गर्छौँ । करदाता आफैले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर घोषणा गर्ने वातावरण बनाउन प्रशासनले सहजीकरण गर्नेछ । 

सँगसँगै, भारतीय सवारी साधनहरूमा प्रदेशले लगाएका अतिरिक्त करहरू हटाउन हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ, किनकि राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सङ्घीय सरकारको मात्र क्षेत्राधिकार रहन्छ । 

साथै, सीमा नाकामा भारतीय पर्यटकहरूले ल्याउन पाउने नगद (५००० डलर) को बारेमा देखिएको अन्योल चिर्न पनि हामीले आवश्यक निर्देशन दिइसकेका छौँ ।

आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता हुनु, न्यून ब्याजदर र न्यून मुद्रास्फीति रहनुले लगानीका लागि उपयुक्त समय आएको सङ्केत गर्छ । अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रलाई फ्रन्ट सिट र स्टेरिङ दिएर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सँगै हिँड्न तयार छ । 

हामी जे बोल्छौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ । यदि केही कुरा कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको स्पष्ट कारणसहित जवाफ दिन हामी तयार रहनेछौँ । निजी क्षेत्रको साथ र सरकारको नीतिगत स्पष्टताले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ ।

(उपाध्याय अर्थसचिव हुन् । विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव उपाध्यायले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)