सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को विषय लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको छ । धेरै अघि समाधान भइसक्नु पर्ने विषय अहिलेसम्म अल्झिएर बसेको छ । यसले गर्दा न्यायको खोजीमा रहेका कतिपय परिवार वर्षौँदेखि आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न बाध्य छन् । आफूले भोगेको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो पालेर उनीहरू बसिरहेका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । त्यसअघि नै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनका लागि दुई वटा आयोग गठन भएका छन् । यी दुई वटै आयोगलाई सहजीकरण गरेर सरकार अब सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्ग्याउन अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता परेमा छिटै निर्णयमा पुर्‍याउन सरकारले नै सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

आयोगको नेतृत्व पंक्तिले अलि इमानदारिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्नुपर्छ । जे कानुन बन्यो, त्यसको मूल मर्म र भावनामा अडिएर काम गर्ने हो । निर्णय लिँदाखेरि उहाँहरूले खासगरी पीडित पक्षलाई न्याय पनि होस् र बदलाको भावना पनि नहोस् भन्ने दुई वटैको मूल उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ । भनाइको अर्थ बदलाको भावनाले पनि निर्णयमा पुग्न हुँदैन र अन्यायमा पर्ने पीडितहरूले न्याय पाएको महसुस पनि गर्न सक्नुपर्छ ।

संक्षिप्तमा भन्दा यो ‘बदलाको राजनीति’ नभएर सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय सदाका लागि अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ र पीडितहरूले न्याय पाउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्छ । यी दुई वटा विषयलाई मनमा राखेर काम भयो भने ‘टीआरसी’को उद्देश्यअनुरुप काम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

पहिलो सम्बन्धित पक्ष भन्नाले त्यो द्वन्द्वमा रहेको राज्य र विद्रोही माओवादी पक्ष नै हो । अहिलेसम्म यो विषय टुङ्गोमा पुग्न नसक्नुमा उनीहरूको इच्छाशक्तिको अभाव पनि हो जस्तो लाग्छ । बनेका आयोगहरूलाई उहाँहरूले उपेक्षाको ढङ्गले निर्णय लिनुहोस् भनेर भन्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यहाँ ज्यादै ढिलो भयो । यो ढिलो हुनुको अर्थ न्याय दिन नखोजेजस्तो देखिएको छ । यसैले अब पनि ढिलाइ हुने हो भने भविष्यमा सिङ्गो नेपाललाई नै एउटा नयाँ द्वन्द्वमा लैजान सक्छ । यसले एउटा नयाँ किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण समयमै निर्णय गर्नका लागि हिजोको द्वन्द्वरत पक्षहरूका नेताहरूको पनि भूमिका छ । अहिलेको सरकारको पनि सहजीकरणको त्यत्तिकै भूमिका आवश्यक छ ।

अहिले आयोगहरू बनिसकेको अवस्था भएकाले निर्णय गर्न सक्छ । त्यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले आयोगहरूलाई यस्तो गर, त्यस्तो नगर भन्ने होइन । सरकारले जुन उद्देश्यका साथ यो आयोग गठन भएको छ, त्यसले समयमा निर्णय दियोस् भनेर आयोगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । अन्ततः काम गर्ने आयोगहरूले नै हो । आयोग बनाउने द्वन्द्वरत पक्षहरूको सहमतिको बाटो हो । अहिलेको सरकारले आयोगहरूलाई सहजीकरण मात्रै पुर्‍याउने हो । त्यसकारण आयोगहरूलाई निर्णय गर्न केही गाह्रो छैन ।

१२ बुँदे सम्झौतादेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, नयाँ संविधानका पक्षधरहरू अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा त्यत्तिकै क्रियाशील छन् । त्यसकारणले ती राजनीतिक दलहरूले, द्वन्द्वरत पक्षहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूलाई निर्णय गराउनका लागि केही विषयमा वैचारिक रूपले सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । निर्णयलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन मद्दत गर्नुपर्छ ।

मेरो बुझाइमा आयोगहरूले निर्णय गर्दाखेरि कसैलाई सिद्ध्याएर आफ्नो पक्षमा पार्ने कि अलमल्याउने खालको भएको पनि हुनसक्छ । त्यो मनोविज्ञान पालेर पदाधिकारीहरू आयोगमा जानु भएन । आयोगहरूले आफूलाई लागेको उचित निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।

पहिला द्वन्द्वरत पक्षहरूको सरकार थियो । अहिले नयाँ सरकार छ । सरकार जस्तोसुकै होस्, आयोगले दिएको निर्णय कार्यान्वयन भइहाल्छ । सरकार, न्यायालयले पनि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गरिहाल्छ । सरकारले जे चाह्यो, त्यही हुने त होइन । सबै कुरा संविधान बमोजिम हुने हो, कानुन बमोजिम हुने हो । हामी कानुनी राज्यमा छौँ । त्यसकारण संविधानवादको विकास क्रममा न्याय निरुपणमा आएका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तागत राज्यले राख्छ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो ।

(सिटौलासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)