जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको मात्र १४.९४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। खर्चको संरचना समेत कमजोर देखिएको छ ।

चालुतर्फ २६.२३ प्रतिशत खर्च भएको भए पनि पुँजीगततर्फ भने जम्मा ९.०४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस अवस्थाले विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१  हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२  करोड ५ लाख १७  हजार अर्थात ३५.८९  प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात ६४.११ प्रतिशत छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेशले ७ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर यो रकम समग्र बजेटको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो । विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर रहनुले पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिएको छ ।

यता, आम्दानीतर्फ भने प्रदेश सरकार सन्तोषजनक अवस्थामा देखिएको छ। सोही अवधिमा २० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। आम्दानी पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्नुले सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेस प्रदेशका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल २० अर्ब १८ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । तर, यही अवधिमा खर्च भने जम्मा ७ अर्ब १ करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यो आम्दानीभन्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याए पनि व्यवहारमा भने खर्च गर्न नसक्दा कोषमा रकम थुप्रिने अवस्था देखिएको छ ।

प्रदेशको आम्दानी संरचना विश्लेषण गर्दा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको हिस्सा उच्च देखिएको छ । कुल आम्दानीमध्ये ८ अर्बभन्दा बढी रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त समानिकरण तथा शसर्त अनुदानमार्फत आएको हो । समानीकरण अनुदानतर्फ मात्रै ५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदान (चालु) तर्फ १ अर्ब ६१ करोड ८० लाख र सशर्त अनुदान (पुँजीगत) तर्फ १ अर्ब २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।

संघीय अनुदानबाहेक प्रदेशले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने करहरूबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) बाट ६ अर्ब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने अन्त शुल्कबाट २ अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै, सवारीसाधन करबाट १ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठेको छ । चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

वन क्षेत्रको रोयल्टी, दहत्तर–बहत्तर बिक्री तथा परीक्षा शुल्कजस्ता साना शीर्षकहरूबाट पनि करोडौँ रकम संकलन भएको छ । वन रोयल्टीबाट ३ करोडभन्दा बढी, दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट ६ करोडभन्दा बढी र परीक्षा शुल्कबाट ७ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा फागुन महिनामै मात्रै ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको थियो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार योजनाको ढिलो तयारी, ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा निकायबिच समन्वय अभावका कारण बजेट खर्चमा सुस्तता आएको हो। यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू समयमै अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।

यदि यही अवस्था कायम रहे आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम रहेको छ, जसले खर्चको गुणस्तरमा समेत असर पार्न सक्ने बताइन्छ । यस परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको समयमै तयारी, पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया र सुदृढ अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।