काठमाडौँ । अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने नाममा निजी घरटहरा र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको र यस क्रममा अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गरिएको भन्दै जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अलायन्सले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा भइरहेको भनिएको यस्तो बल प्रयोगले नागरिकको बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको हनन गरेको ठहर गरेको हो।

विज्ञप्तिमा नागरिकले आफ्नो बासस्थान जोगाउन खोज्दा सुरक्षाकर्मीबाट भएको दुर्व्यवहार र धरपकडका दृश्यहरूले राज्यको भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र मौलिक हक अन्तर्गत गाँस, बास तथा कपासको ग्यारेन्टी गरेको सन्दर्भमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती भत्काउनु असंवैधानिक र मानवअधिकारको उल्लंघन भएको अलायन्सको भनाइ छ।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले विभिन्न मापदण्डका नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा संविधानको धारा २५ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम उचित मुआब्जा दिनुपर्ने अनिवार्य सर्तलाई राज्यले पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। विकासको स्वर्ण नारा र सुकिला मुकिला सौन्दर्यको आडमा नागरिकको टाउको लुकाउने ओत खोस्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अलायन्सले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग राख्दै सुकुम्बासी बस्तीमाथिको डोजर अभियान तत्काल रोक्न, प्रभावितलाई सुरक्षित वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न र क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको उचित मुआब्जा दिन माग गरेको छ। साथै, अमानवीय व्यवहार गर्ने सुरक्षाकर्मी र आदेश दिने निकायमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न र भूमिहीन समस्याको दीर्घकालीन तथा न्यायपूर्ण समाधान खोज्न समेत विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ।

 न्याय र मानवतालाई केन्द्रमा नराखी गरिने यस्ता कदमले समाजमा अविश्वास र असन्तोष मात्र बढाउने चेतावनी समेत अलायन्सले दिएको छ।