काठमाडाैँ । सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममामात्र सीमित गर्ने संघ सरकारको निर्णयमाथि प्रदेश सरकारले चुनौति दिएका छन् । यसको संकेत कर्णाली प्रदेशले निर्णय नै गरेर दिइसकेको छ ।

केन्द्र सरकारले गरेको विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय र परिपत्रपछि नीजि संचारमाध्यम र पत्रकार आवद्ध संघ संस्थाले चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सूचना प्रवाह र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकारको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न पुगेको हो।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ र ७ मा प्रदेशहरूले प्रदेशमा सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसुचीमा विज्ञापन कर लगाउन सक्ने अधिकार पनि छ।

अनुसूची ६ को (ग)मा लेखिएको छ, ‘रेडियो, एफ.एम. टेलिभिजन सञ्चालन’ लेखिएको छ। त्यही अनुसूचीको (घ) मा ‘घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना’ लेखिएको छ।

अनुसूची ७ (ध)मा ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धी’ लेखिएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन शाखाले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै ‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने ।’ परिपत्र जारी गर्‍यो ।

त्यो परिपत्रविरुद्ध सञ्चारमाध्यमहरू र तिनीहरुसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले प्रतिवाद गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् भने उक्त निर्णय नमान्ने प्रदेश सरकारहरुको क्रम बढीरहेको छ । केही प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू त सचिवस्तरीय निर्णय मान्न आफूहरू बाध्य नभएको समेत बताउन पछि परेका छैनन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्र भए पनि सचिवस्तरको निर्णय भएकाले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरू मान्न बाध्य हुन नपर्ने विषय आएको बताउँछन् ।

‘कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले परिपत्र नमान्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कोशी र मधेसले निर्णय गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको बताएका छन्,’ महासचिव दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भए पनि सचिवस्तरीय निर्णय भएकाले मान्न प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरू बाध्य नभएकोजस्तो देखिएको छ ।’

सार्वजनिक विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चार क्षेत्र, सूचना प्रवाह र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकारको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । उसले विगतमा सञ्चार माध्यमहरूलाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनलाई निरन्तरता निर्णय गरेको छ ।

वैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशभरका सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि आवेदन पेस गर्न कार्यालयकी कम्प्युटर अधिकृत ज्योति शाहीले जानकारी दिइन् । शाहीले कर्णाली प्रदेश विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, ०८१ को दफा ३ बमोजिम सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउने बताइन् । त्यसका लागि कर्णाली सरकारले अनलाइन आवेदन माग गरेको शाहीले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्रपछि चैत्र १९ गते कर्णालीको अर्थ मन्त्रालयले आफू मातहत कार्यालयलाई कार्यान्वयका लागि परिपत्र गरे पनि दुई हप्तामै प्रदेश सरकारले केन्द्रको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालले गरेको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘प्रदेशको संसद्ले पारित गरेको बजेट र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गतसाता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको छलफलमा पनि ‘केन्द्रले प्रदेश सचिवमार्फत परिपत्र गरेर प्रदेशमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगरोस्’ भन्ने धारणा राखेका थिए ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बागलुङमा भएको मिडिया मेलामा प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृतको पत्रले नभइ प्रदेशले बनाएको कानुन र संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप चल्ने बताएका थिए । ‘हामी संघका शाखा अधिकृतले पठाएको पत्र कार्यान्वयन गर्ने होइन, संविधान, प्रदेशले बनाएका कानुन, र अन्य ऐन कानुनअनुसार चल्छौँ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने यसबारे निर्णय नै गरिसकेको छैन । केही दिनमा नै औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारको त्यो परिपत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परिसकेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गरेका थिए । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।