काठमाडौँ । अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १५२ औँ महासभाले ‘पर्वतीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तन्त्रको संरक्षण र सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत संरक्षण लक्ष्य हासिल गर्न संसदीय नेतृत्वको भूमिका’ शीर्षकमा प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावना पारित गरेको छ ।

‘भावी पुस्ताका लागि शान्ति र न्याय सुनिश्चित’ भन्ने मूल नारासहित २०२६ अप्रिल १५ देखि १९ सम्म टर्कीको इस्तानबुलमा विश्वभरका सांसदहरू सहभागी भएको महासभाले डाक्टर अञ्जान शाक्यले प्रस्ताव गरेकी थिइन्। 

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक १५० औं महासभाबाट शाक्य अन्तर–व्यवस्थापिका संघ (आईपीयु) को दिगो विकास स्थायी समितिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको तर्फबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विजयी भएइन्। उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टमा भएको १५० औं महासभाबाट विजयी शाक्यले टर्कीको इस्तानबुलको १५२ महासभाबाट आफ्नो नेतृत्वको प्रस्तावना पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गरिन् ।

उनले पर्वतीय तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तन्त्रको संरक्षण र सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत संरक्षण लक्ष्य हासिल गर्न संसदीय नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी आगामी महासभाबाट रेसोलुसनका लागि कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई अघि बढाउन यो अवधिमा सहभागी राष्ट्रहरुसँगको हातेमालोका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताइन् ।

प्रस्तावना परितसँगै थप अध्ययन, अनुसन्धानका लागि शाक्यसहित तीन जनालाई Corapporter सह–प्रतिवेदकको जिम्मेवारी दिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।  त्यसैगरी इस्तानबुलको महासभामा शाक्यले ‘न्यायसंगत र दिगो विश्व अर्थतन्त्र निर्माणः संरक्षणवादसँग लड्न, भन्सार दर घटाउन र कर्पोरेट कर छलबाट बच्न संसदहरूको भूमिका’ विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन (आईपीयु) को दिगो विकास स्थायी समितिको ब्यूरो सदस्यको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । 

शाक्य नेतृत्वको उक्त प्रतिवेदन तयारीका लागि सह–प्रतिवेदकहरूमा अष्ट्रेलियाकी डेबोरा ओनिल, चिलीका रोजो एड्वार्ड्स र जाम्बियाकी ज्याकलिन सबाओ हुनुहुन्थ्यो। प्रस्ताव मस्यौदा तयार गर्ने कार्य पूर्ण बैठक (प्लेनेरी) मा सम्पन्न गरिएको थियो।

कुल २२ सदस्य संसदहरूबाट १४० वटा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएको र महिला सांसद फोरम र युवा सांसद फोरमबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको जानकारी शाक्यले दिइन् ।